लखनऊ अग्निकांड: 15 मौतों के गुनहगारों को क्या मिलेगी उम्रकैद? जानिए बीएनएस की किन गंभीर धाराओं में फंसे आरोपी

लखनऊ।  उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ का अलीगंज इलाका आज आंसुओं में डूबा हुआ है। इस भयावह अग्निकांड में अब तक 15 मासूम किशोरों और युवाओं की जिंदगी के चिराग हमेशा के लिए बुझ चुके हैं। कई अन्य लोग किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी (KGMU) के ट्रॉमा सेंटर में वेंटिलेटर पर जिंदगी और मौत के बीच आखिरी सांसें लड़ रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कड़े रुख के बाद प्रशासन ने त्वरित कार्रवाई करते हुए कई जिम्मेदार सरकारी अधिकारियों-कर्मचारियों को सस्पेंड कर दिया है, जबकि बिल्डिंग मालिक और कोचिंग डायरेक्टर समेत कई लोगों को सलाखों के पीछे भेज दिया गया है।

शुरुआती जांच की जो परतें खुली हैं, वे रोंगटे खड़े करने वाली हैं। जिस इमारत में धड़ल्ले से कोचिंग सेंटर और व्यावसायिक गतिविधियां चलाई जा रही थीं, वह कागजों में पूरी तरह ‘रिहायशी’ (रेजिडेंशियल) थी। नियमों को ताक पर रखकर हर मंजिल पर मौत का जाल बुना गया था। अब जबकि पुलिस, दो सदस्यीय एसआईटी (SIT) और लखनऊ विकास प्राधिकरण (LDA) की टीमें जांच में जुटी हैं, तब सबसे बड़ा सवाल यह उठ रहा है कि क्या इन मासूमों के हत्यारों को कानूनन सख्त सजा मिल पाएगी? आइए, इस पूरे घटनाक्रम का भारतीय न्याय संहिता (BNS) के नजरिए से बारीकी से विश्लेषण करते हैं।

रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी में ‘मौत का कारोबार’ और वो खौफनाक लापरवाही

बिल्डिंग बायलॉज के मुताबिक, किसी भी पूरी तरह से रिहायशी इलाके या भवन में कोचिंग सेंटर, गेमिंग जोन या अन्य व्यावसायिक गतिविधियां चलाना पूरी तरह गैरकानूनी है। अलीगंज के इस परिसर में न तो आपातकालीन निकास (फायर एग्जिट) था और न ही सीढ़ियां इतनी चौड़ी थीं कि भगदड़ के वक्त लोग निकल सकें। हद तो तब हो गई जब आग लगते ही बिजली कटने से ऑटोमैटिक बायोमेट्रिक लॉक जाम हो गया और अंदर फंसे युवाओं को बाहर निकलने का एक मौका तक नहीं मिला। यह महज एक हादसा नहीं, बल्कि सीधे तौर पर लापरवाही की पराकाष्ठा थी, जिसने पूरी इमारत को श्मशान बना दिया।

क्या दोषियों को होगी उम्रकैद? जानिए क्या कहती है FIR

कानूनी विशेषज्ञों के मुताबिक, पुलिस ने इस मामले में जो एफआईआर (FIR) दर्ज की है, वह बेहद मजबूत और गंभीर धाराओं में है। मामले में भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 110, 105, 125, 3(5) और उत्तर प्रदेश अग्नि शमन सेवा अधिनियम की धारा 6/10 को शामिल किया गया है। यदि पुलिस कोर्ट में इन धाराओं के तहत पुख्ता सबूत और गवाह पेश करने में सफल रहती है और चार्जशीट के आधार पर दोष सिद्ध होता है, तो मुख्य आरोपियों को अधिकतम आजीवन कारावास (उम्रकैद) तक की सजा हो सकती है।

कितनी खतरनाक है बीएनएस की धारा 105?

यह धारा बेहद गंभीर और गैर-जमानती अपराध की श्रेणी में आती है। बीएनएस की धारा 105 ‘गैर-इरादतन हत्या’ या ‘अपराधिक मानव वध’ (Culpable Homicide not amounting to murder) के लिए लगाई जाती है। इसका सीधा मतलब यह है कि भले ही आरोपियों का इरादा किसी की जान लेने का न रहा हो, लेकिन उन्हें इस बात की पूरी जानकारी और भान था कि सुरक्षा मानकों की अनदेखी और रिहायशी इमारत में अवैध रूप से कोचिंग चलाने से किसी भी दिन बड़ा हादसा हो सकता है और लोगों की जान जा सकती है। इस धारा के तहत दोषियों को उम्रकैद या 10 साल तक की कड़ी जेल और भारी जुर्माने की सजा का प्रावधान है।

लापरवाही साबित हुई तो जुड़ सकती है धारा 106

वर्तमान एफआईआर में भले ही धारा 106 का जिक्र न हो, लेकिन कानूनी जानकारों का मानना है कि जैसे-जैसे एसआईटी की जांच आगे बढ़ेगी, यह धारा भी जोड़ी जा सकती है। यह धारा लापरवाही के कारण हुई मौत (Rash or Negligent Act) से जुड़ी है। जांच एजेंसियां जब यह साबित करेंगी कि कोचिंग और बिल्डिंग मालिकों ने जानबूझकर सुरक्षा को नजरअंदाज किया, लटकते तारों को नहीं बदला और अवैध निर्माण किया, तब इस धारा के तहत अलग से सजा तय की जाएगी।

धारा 110 और 125 का कानूनी चक्रव्यूह

पुलिस ने एफआईआर में बीएनएस की धारा 110 को भी मुख्य आधार बनाया है। सामान्य परिस्थितियों में इस धारा के तहत 10 साल तक की जेल होती है, लेकिन यदि मामला अत्यंत दुर्लभ और भीषण हो, तो विशेष परिस्थितियों में कोर्ट इसमें भी उम्रकैद की सजा सुना सकती है। वहीं, धारा 125 (जो पुरानी आईपीसी की धारा 336, 337, 338 का बदला हुआ रूप है) उन कृत्यों पर लागू होती है जहां उतावलेपन या लापरवाही से दूसरों की व्यक्तिगत सुरक्षा को खतरे में डाला जाए। इसके तहत गंभीर चोट पहुंचाने के मामले में 3 साल तक की जेल और जुर्माने का प्रावधान है।

धारा 3(5): जब सबने मिलकर रची ‘मौत की साजिश’

इस केस में धारा 3(5) का लगना आरोपियों के लिए सबसे बड़ा झटका है। यह धारा ‘공동의 의도’ (Common Intention) यानी सामूहिक उत्तरदायित्व को दर्शाती है। जब एक से अधिक लोग (जैसे- मकान मालिक, कोचिंग संचालक और प्रबंधन) मिलकर किसी नियम को तोड़ते हैं और अपराध को अंजाम देते हैं, तो इस धारा के तहत हर एक व्यक्ति को उस अपराध के लिए बराबर का दोषी माना जाता है। यानी, अगर मुख्य अपराध में उम्रकैद की सजा है, तो इस धारा के तहत शामिल सभी सह-आरोपियों को भी उम्रकैद की ही सजा भुगतनी होगी।

वीआईपी दौरों के बाद अब ‘तारीख-दर-तारीख’ का डर

हादसे के तुरंत बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अपने सारे कार्यक्रम रद्द कर लखनऊ का रुख किया, जिससे तंत्र बेहद सक्रिय नजर आ रहा है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या यह मुस्तैदी आगे भी बनी रहेगी? सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता विनीत जिंदल के मुताबिक, “ऐसे संवेदनशील और जघन्य मामलों में पुलिस को हर हाल में घटना के 60 दिनों के भीतर अदालत में पुख्ता चार्जशीट (A आरोप पत्र) दाखिल कर देनी चाहिए। अगर समय पर चार्जशीट दाखिल नहीं हुई, तो तकनीकी आधार पर आरोपियों को आसानी से जमानत मिल जाएगी और फिर शुरू होगा वकीलों की जिरह और तारीख-दर-तारीख का लंबा और थकाऊ सिलसिला।” देश की जनता की नजरें अब इस बात पर टिकी हैं कि क्या इस बार व्यवस्था इन 15 मासूमों के परिवारों को त्वरित और अनुकरणीय न्याय दे पाएगी?