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1 जुलाई 2026 से जेब पर पड़ेगा सीधा असर: ITR, आधार, क्रेडिट कार्ड से लेकर PF और रेलवे तक बदलने जा रहे हैं ये 8 बड़े नियम

नई दिल्ली। साल 2026 का आधा सफर पूरा होने के साथ ही कल यानी 1 जुलाई 2026 से देश में कई बड़े और महत्वपूर्ण फाइनेंशियल (आर्थिक) बदलाव होने जा रहे हैं। इन नए नियमों का सीधा और व्यापक असर आम जनता की जेब, बैंकिंग आदतों, टैक्स फाइलिंग और दैनिक जीवन पर पड़ने वाला है। नए नियमों के तहत जहां टैक्सपेयर्स के लिए आईटीआर फाइल करने की समय-सीमा तय कर दी गई है, वहीं आधार कार्ड धारकों को एक खास सरकारी राहत मिलने जा रही है। इसके अलावा, देश के दो सबसे बड़े बैंकों (SBI और HDFC) के क्रेडिट कार्ड नियमों, पासपोर्ट फीस, पीएफ (EPFO) और रेलवे के जुर्मानों में भी बड़ा फेरबदल होने जा रहा है। आइए विस्तार से जानते हैं कि 1 जुलाई से कौन-कौन से 8 बड़े बदलाव होने जा रहे हैं।

1. ITR फाइल करने की आखिरी तारीख तय, चूकने पर लगेगा भारी जुर्माना

फाइनेंशियल ईयर 2025-26 (असेसमेंट ईयर 2026-27) के लिए ITR-1 और ITR-2 फॉर्म के जरिए रिटर्न दाखिल करने वाले नौकरीपेशा और व्यक्तिगत टैक्सपेयर्स के लिए 31 जुलाई 2026 की डेडलाइन तय की गई है। वित्तीय विशेषज्ञों और मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, यदि आप इस निर्धारित तारीख तक अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं करते हैं, तो आपको न केवल भारी जुर्माना (लेट फीस) देना होगा, बल्कि नई टैक्स रिजीम (Tax Regime) चुनने का विकल्प भी सीमित हो सकता है। इसके अलावा, भविष्य के वर्षों में अपने बिजनेस या कैपिटल लॉस को आगे ले जाने (Carry Forward) की सुविधा भी छिन जाएगी।

2. बड़ी राहत: अब 6 महीने तक बिल्कुल फ्री में अपडेट होगा आधार ईमेल

आधार कार्ड धारकों के लिए एक बेहद शानदार और राहत भरी खबर है। 1 जुलाई से यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया (UIDAI) ने आधार मोबाइल ऐप के जरिए रजिस्टर्ड ईमेल एड्रेस को अपडेट करने पर लगने वाली ₹75 की फीस को पूरी तरह माफ करने का निर्णय लिया है। सरकारी अधिसूचना के मुताबिक, यह विशेष छूट आगामी छह महीनों के लिए यानी 31 दिसंबर 2026 तक पूरी तरह से मुफ्त रहेगी। हालांकि, ध्यान रहे कि यह फ्री सर्विस केवल ‘आधार मोबाइल ऐप’ के जरिए ही मिलेगी।

3. SBI क्रेडिट कार्ड के रिवॉर्ड पॉइंट प्रोग्राम में कटौती, बदले नियम

स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) कार्ड्स ने अपने चुनिंदा को-ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड धारकों को तगड़ा झटका दिया है। 1 जुलाई से ‘PhonePe SBI क्रेडिट कार्ड PURPLE’ और ‘PhonePe SBI क्रेडिट कार्ड SELECT BLACK’ के रिवॉर्ड पॉइंट प्रोग्राम में बड़े बदलाव किए जा रहे हैं। नए नियमों के तहत अब कार्ड यूजर्स के लिए रिवॉर्ड पॉइंट कमाने की मासिक लिमिट को सीमित (Cap) कर दिया गया है। इसके अलावा उन ट्रांजैक्शन्स और भुगतानों की लिस्ट को भी बढ़ा दिया गया है, जिन पर अब ग्राहकों को कोई भी रिवॉर्ड पॉइंट नहीं दिया जाएगा।

4. HDFC बैंक क्रेडिट कार्ड: लाउंज एक्सेस के लिए खर्च करने होंगे इतने रुपये

यदि आप HDFC बैंक के क्रेडिट कार्ड पर मिलने वाले मुफ्त घरेलू एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस (Domestic Airport Lounge Access) का फायदा उठाते हैं, तो अब आपको अपनी जेब ज्यादा ढीली करनी होगी। नए नियम के तहत कार्डधारक हर कैलेंडर तिमाही में अधिकतम 3 बार ही फ्री लाउंज जा सकेंगे, लेकिन इसके लिए शर्त यह होगी कि उन्होंने पिछली कैलेंडर तिमाही में अपने कार्ड से कम से कम ₹60,000 खर्च किए हों। उदाहरण के लिए, जुलाई-सितंबर 2026 की तिमाही में लाउंज एक्सेस पाने के लिए आपको अप्रैल से जून 2026 के बीच ₹60,000 की शॉपिंग या पेमेंट करना अनिवार्य होगा।

5. विदेश यात्रा होगी महंगी, बढ़ने जा रही है पासपोर्ट की फीस

अगर आप नया पासपोर्ट बनवाने या पुराने पासपोर्ट को रिन्यू कराने की सोच रहे हैं, तो आपको अब अधिक पैसे खर्च करने होंगे। विदेश मंत्रालय (MEA) 1 जुलाई से भारत के साथ-साथ विदेशों में भी सामान्य (Normal) और तत्काल (Tatkal) दोनों ही श्रेणियों के पासपोर्ट की फीस में बढ़ोतरी करने जा रहा है। नए शुल्कों की विस्तृत सूची जल्द ही आधिकारिक वेबसाइट पर अपडेट कर दी जाएगी।

6. मिस-सेलिंग पर RBI सख्त: बैंकों को देना होगा पूरा रिफंड और मुआवजा

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ग्राहकों के हितों की रक्षा के लिए 1 जुलाई से एक बेहद कड़ा और नया फ्रेमवर्क लागू करने जा रहा है। अक्सर देखा जाता है कि बैंक कर्मचारी अपने टारगेट पूरे करने के लिए ग्राहकों को धोखे से इंश्योरेंस या गलत फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स बेच देते हैं (Mis-selling)। नए नियमों के तहत, यदि किसी ग्राहक के साथ ऐसी धोखाधड़ी या मिस-सेलिंग होती है, तो संबंधित बैंक को न केवल ग्राहक का पूरा पैसा (रिफंड) वापस करना होगा, बल्कि उसे हुए नुकसान का पूरा मुआवजा भी देना पड़ेगा।

7. रेलवे के नियमों में कड़ा अनुशासन, अवैध यात्रा पर ₹2500 तक जुर्माना

भारतीय रेलवे ने ट्रेनों में यात्रियों की सुरक्षा और सफर को और अधिक अनुशासित बनाने के लिए भारी जुर्माने का प्रावधान किया है। 1 जुलाई से यदि कोई पुरुष या अनधिकृत यात्री महिला कोच (Ladies Compartment) में सफर करता हुआ पकड़ा जाता है, तो उस पर ₹2,500 तक का तगड़ा जुर्माना लगाया जा सकता है। इसके साथ ही बिना उचित अनुमति के ट्रेनों में कमर्शियल, ज्वलनशील या खतरनाक सामान ले जाने पर भी सख्त दंडात्मक कार्रवाई और भारी जुर्माना वसूला जाएगा।

8. ईपीएफओ (EPFO 3.0) का डिजिटल अपग्रेड, चुटकियों में निकलेगा PF का पैसा

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) अपने करोड़ों अंशधारकों के लिए ‘EPFO 3.0’ लॉन्च करने की तैयारी में है। यह पीएफ सेवाओं को पूरी तरह डिजिटल और आसान बनाने वाला एक बड़ा अपग्रेड है। इस नई प्रणाली के लागू होने के बाद कर्मचारी यूपीआई (UPI) और एटीएम (ATM) नेटवर्क के जरिए बेहद कम समय में अपना पीएफ का पैसा निकाल सकेंगे। ईपीएफओ ने सदस्यों को भेजे संदेश में उम्मीद जताई है कि यह अत्याधुनिक सेवाएं 1 जुलाई 2026 से बहाल और उपलब्ध हो सकती हैं, हालांकि यह एक अनुमानित समय-सीमा है।

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