voice of india
प्रयागराज। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम के तहत पीड़ितों को मिलने वाली वित्तीय सहायता और मुआवजे की व्यवस्था को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कड़ा रुख अपनाया है। अदालत ने उत्तर प्रदेश सरकार को पूरे राज्य में व्यापक स्तर पर जांच कराने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि जांच का मकसद यह पता लगाना है …
Read More »SC-ST Act Compensation: एक ही परिवार को मिले ₹23 लाख, 12 दावे अभी बाकी; इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पूरे UP में जांच के दिए सख्त आदेश
