नई दिल्ली। भारत में महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक ऐतिहासिक मील का पत्थर स्थापित करते हुए केंद्र सरकार ने ‘महिला आरक्षण अधिनियम-2023’ को आधिकारिक तौर पर लागू कर दिया है। गुरुवार देर रात केंद्रीय कानून मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना के बाद अब देश की संसद और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत सीटें आरक्षित होने का मार्ग …
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