
चंडीगढ़। पंजाब में आगामी विधानसभा चुनाव से पहले राज्य की सियासी फिजा में महिलाओं से जुड़े मुद्दों और उनके कल्याण के लिए संचालित योजनाओं की गूंज तेज हो गई है। ‘द इंडियन एक्सप्रेस’ की रिपोर्ट और राजनीतिक हलकों से मिल रही जानकारियों के मुताबिक, इस बदले चुनावी माहौल को देखते हुए राज्य के प्रमुख राजनीतिक दलों की महिला इकाइयां अब केवल रैलियों में भीड़ जुटाने या मंच का समर्थन करने तक सीमित नहीं रह गई हैं, बल्कि वे स्वयं अपने स्तर पर राजनीतिक कार्यक्रम आयोजित कर जमीनी स्तर पर मतदाताओं से सीधा संपर्क साध रही हैं। 12 अक्टूबर को जारी अंतिम मतदाता सूची के आंकड़े भी महिलाओं की इस बढ़ती सियासी अहमियत की तस्दीक करते हैं, जिसके अनुसार पंजाब के कुल 2.01 करोड़ मतदाताओं में से 97.24 लाख महिला वोटर हैं, जबकि पुरुष मतदाताओं की संख्या 1.03 करोड़ है।
अकाली दल और भाजपा की महिला विंग ने संभाला मोर्चा, नशे और सरकार के खिलाफ आक्रामक शिरोमणि अकाली दल (SAD) की राजनीति में यह बदलाव स्पष्ट रूप से देखने को मिल रहा है। पार्टी की महिला इकाई ‘इस्त्री अकाली दल’ अब तक करीब 40 विधानसभा क्षेत्रों में ‘मावां धीयां दी ललकार’ नाम से रैलियां आयोजित कर चुकी है, जिनमें नशे की गंभीर समस्या को प्रमुख मुद्दा बनाया गया है, क्योंकि नशे के सामाजिक और आर्थिक दुष्प्रभावों की सबसे अधिक मार महिलाओं को ही झेलनी पड़ती है। इन रैलियों में बठिंडा की सांसद हरसिमरत कौर बादल मुख्य वक्ता के रूप में शिरकत कर रही हैं। ‘द इंडियन एक्सप्रेस’ से बातचीत में इस्त्री अकाली दल की अध्यक्ष हरगोबिंद कौर ने कहा कि 97 लाख महिला मतदाताओं तक पहुंचना एक बड़ी जिम्मेदारी है, जिसके लिए जिला स्तर से लेकर बूथ स्तर तक संगठन सक्रिय है और हर विधानसभा क्षेत्र में कम से कम 1,500 सक्रिय महिला कार्यकर्ता तैनात हैं। वहीं, भारतीय जनता पार्टी (BJP) की इकाई ‘महिला मोर्चा’ भी आम आदमी पार्टी (AAP) सरकार के खिलाफ स्वतंत्र रूप से विरोध प्रदर्शन कर रही है। भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता प्रीतपाल सिंह बलियावाल के अनुसार, महिला मोर्चा ने चंडीगढ़ में मुख्यमंत्री के खिलाफ कई प्रदर्शन किए हैं और अब संगठन मंडल स्तर तक सक्रिय है। इसके साथ ही हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी पंजाब में भाजपा की सरकार बनने पर हरियाणा मॉडल और वहां की ‘लाडो लक्ष्मी योजना’ (जिसमें महिलाओं को प्रति माह 2,100 रुपये दिए जाते हैं) को लागू करने का वादा कर रहे हैं। दूसरी तरफ, कांग्रेस में भी पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी की ‘जवानी संभाल यात्रा’ में बड़ी संख्या में महिलाएं शामिल हुईं और हालिया नेतृत्व परिवर्तन के बाद पार्टी अपने महिला मोर्चा को फिर से सक्रिय कर माहौल बनाने में जुटी है।
सत्ताधारी आप के पास 1.25 लाख ‘सखियों’ की फौज, मावां धीयां सत्कार योजना पर छिड़ी बहस सत्ताधारी आम आदमी पार्टी (AAP) ने भी गांवों और मोहल्लों में महिलाओं का एक बड़ा नेटवर्क खड़ा कर लिया है। राज्य की सामाजिक सुरक्षा मंत्री डॉ. बलजीत कौर के मुताबिक, सरकार की ‘मावां धीयां सत्कार योजना’ को लागू करने में मदद के लिए करीब 1.25 लाख महिला स्वयंसेवकों को ‘सखियों’ के रूप में जोड़ा गया है। इस योजना के तहत पात्र महिलाओं को हर महीने 1,000 रुपये और अनुसूचित जाति (SC) वर्ग की महिलाओं को 1,500 रुपये देने का प्रावधान है। शुरुआत में इन सखियों को प्रति फॉर्म 100 रुपये (अधिकतम 50 फॉर्म) दिए गए थे, लेकिन धीरे-धीरे वे पार्टी के जनसंपर्क कार्यक्रमों और अब तीरथ यात्रा योजना तथा ‘VB-G RAM G’ जैसी योजनाओं के दस्तावेजी कामों में भी सक्रिय भूमिका निभा रही हैं। अब तक इस योजना के तहत 70 लाख से अधिक महिलाएं पंजीकरण करा चुकी हैं। हालांकि, विपक्ष इस योजना को 2022 के चुनावी वादे के बजाय 1 जुलाई 2026 से लागू करने में हुई देरी को लेकर आप सरकार पर सवाल उठा रहा है। इसके अतिरिक्त, पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह द्वारा 1 अप्रैल 2021 को शुरू की गई सरकारी बसों में महिलाओं के लिए मुफ्त यात्रा की सुविधा आज भी जारी है और महिला मतदाताओं के बीच एक बड़ा आकर्षण बनी हुई है।
भाजपा-अकाली दल गठबंधन पर सस्पेंस बरकरार, नितिन नवीन के दौरे पर टिकी निगाहें महिला मतदाताओं को साधने की कवायद के बीच पंजाब की राजनीति में भारतीय जनता पार्टी और शिरोमणि अकाली दल (SAD) के संभावित गठबंधन को लेकर भी सियासी हलचल तेज हो गई है। राजनीतिक गलियारों में इस बात की जोरदार चर्चा है कि दोनों दलों के बीच गठबंधन को लेकर बातचीत ‘एडवांस स्टेज’ पर पहुंच चुकी है। इस बीच भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन का आगामी पंजाब दौरा बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है, और पार्टी के भीतर इस बात को लेकर उत्सुकता बनी हुई है कि क्या उनके इस दौरे के दौरान गठबंधन को लेकर कोई अंतिम निर्णय सामने आ सकता है।
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