Thursday , 19 November 2026

Azam Khan Supreme Court Relief: सुप्रीम कोर्ट से आजम खान को बड़ी राहत, जौहर यूनिवर्सिटी मनी लॉन्ड्रिंग केस में अंतरिम जमानत बरकरार; ईडी की याचिका खारिज

नई दिल्ली/लखनऊ। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री आजम खान को गुरुवार को देश की सर्वोच्च अदालत से बड़ी कानूनी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट द्वारा आजम खान को दी गई अंतरिम जमानत को बरकरार रखा है। बार एंड बेंच की रिपोर्ट के अनुसार, जस्टिस एमएम सुंदरेश और जस्टिस पीबी वराले की पीठ ने प्रवर्तन निदेशालय (ED) की उस अपील को खारिज कर दिया, जिसमें हाई कोर्ट के जमानत आदेश को चुनौती दी गई थी। सुनवाई के दौरान शीर्ष अदालत ने स्पष्ट किया कि यह एक अंतरिम आदेश है, इसलिए वह इसमें हस्तक्षेप नहीं करना चाहती। साथ ही कोर्ट ने यह भी कहा कि हाई कोर्ट की ये टिप्पणियां प्रथम दृष्टया यानी प्रारंभिक हैं और मामले का अंतिम फैसला करते समय इनका कोई प्रभाव होना जरूरी नहीं है।

इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ईडी की गिरफ्तारी प्रक्रिया पर उठाए थे सख्त सवाल गौरतलब है कि इससे पहले 17 नवंबर को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने आजम खान को इस मामले में अंतरिम जमानत प्रदान की थी। हाई कोर्ट के जस्टिस राजीव गुप्ता और जस्टिस देवेंद्र सिंह की खंडपीठ ने अपने आदेश में कड़ा रुख अपनाते हुए कहा था कि किसी दूसरे मामले में रिहा होने के ठीक बाद जेल के गेट पर ही आजम खान की गिरफ्तारी करना, ईडी की कार्रवाई के मकसद और गलत इरादे को स्पष्ट रूप से दर्शाता है। अदालत ने यह भी पाया था कि गिरफ्तारी के आधार और कथित अपराधों में आजम खान की संलिप्तता के कारण उन्हें रिमांड के लिए पेश करने से पहले या उसके दौरान कभी भी लिखित रूप में उपलब्ध नहीं कराए गए थे।

क्या है जौहर यूनिवर्सिटी से जुड़ा मनी लॉन्ड्रिंग का पूरा विवाद? दरअसल, आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम पहले दो पैन कार्ड मामले में जेल में बंद थे और उन्हें 29 अक्टूबर को इलाहाबाद हाई कोर्ट से उस प्रकरण में जमानत मिल गई थी। लेकिन जैसे ही 31 अक्टूबर को आजम खान जेल से बाहर निकले, ईडी ने उन्हें अपनी कस्टडी में ले लिया। ईडी की यह कार्रवाई मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी से जुड़ी कथित वित्तीय अनियमितताओं और मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में की गई थी। इस प्रकरण में आरोप है कि यूनिवर्सिटी के लिए किसानों की कृषि भूमि पर जबरन कब्जा किया गया था। ईडी ने साल 2019 में उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा दर्ज की गई लगभग 26 एफआईआर (FIR) को आधार बनाते हुए आजम खान और अन्य के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग की जांच शुरू की थी। जांच एजेंसी का आरोप है कि सार्वजनिक कार्यों के लिए आवंटित सरकारी फंड और निर्माण सामग्री को यूनिवर्सिटी में इस्तेमाल किया गया, सरकारी कार्य निजी कैंपस में कराए गए और जिन ठेकेदारों को सरकारी ठेके मिले, उनसे प्राप्त धनराशि को डोनेशन के रूप में वापस मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट में भेजा गया।

डासना जेल से रिहा होकर रामपुर रवाना हुए आजम, बोले- सारे जुल्म किए गए कानूनी राहत मिलने के बाद सपा के दिग्गज नेता आजम खान गाजियाबाद की डासना जेल से रिहा होकर अपने गृह जनपद रामपुर के लिए रवाना हो गए हैं। जेल से बाहर आते समय उन्हें रिसीव करने के लिए उनके बेटे अब्दुल्ला आजम भी मौके पर मौजूद रहे। रिहाई के बाद समाचार एजेंसी पीटीआई से बातचीत करते हुए आजम खान ने भावुक और तीखे लहजे में प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि मेरे ऊपर जितने भी जुल्म किए जा सकते थे, वे सभी किए गए हैं।

 

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