Tuesday , 17 November 2026

महिला आरक्षण और परिसीमन बिल पर सियासी पारा हाई : क्या संसद के विशेष सत्र में बहुमत का जुगाड़ कर पाएगी मोदी सरकार? जानें नया नंबर गेम

New Parliament Special Session News: केंद्र सरकार एक बार फिर महिला आरक्षण और परिसीमन विधेयक (Women Reservation and Delimitation Bill) को संसद के पटल पर लाने की तैयारी में जुट गई है। सूत्रों के हवाले से चर्चा है कि सरकार इस अहम विधायी कार्य के लिए संसद का तीन या चार दिन का विशेष सत्र बुलाने पर विचार कर रही है, हालांकि अभी तक सरकार की तरफ से कोई आधिकारिक पुष्टि या घोषणा नहीं की गई है। राजनीतिक गलियारों में इस बात की जोरदार चर्चा है कि इस बार सरकार के पास पिछले मुकाबले बेहतर आंकड़े हैं और वह दो-तिहाई बहुमत के आंकड़े से 15 से 18 वोट ज्यादा जुटा सकती है।

लोकसभा में बदला सियासी समीकरण और नया नंबर गेम

इस बार केंद्र सरकार के लिए परिस्थितियां काफी हद तक बदली हुई नजर आ रही हैं। याद रहे कि बीते अप्रैल महीने में विपक्ष ने एकजुट होकर सरकार के प्रस्ताव को रोक दिया था, जिसके चलते एनडीए (NDA) आवश्यक दो-तिहाई बहुमत के जादुई आंकड़े तक नहीं पहुंच पाया था। लेकिन पिछले कुछ महीनों में देश की राजनीति में कई बड़े उलटफेर देखने को मिले हैं। तृणमूल कांग्रेस (TMC) और शिवसेना (उद्धव गुट) के सांसदों के पाला बदलने से लोकसभा का पूरा गणित बदल चुका है। इसके अलावा, डीएमके (DMK) के ‘इंडिया’ गठबंधन से अलग होने से विपक्षी खेमे की ताकत भी कम हुई है।

मौजूदा लोकसभा गणित के हिसाब से एनडीए खेमे के पास कुल 321 सांसदों का समर्थन है, जिसमें लोकसभा स्पीकर भी शामिल हैं। इस संख्या बल में टीएमसी के बागी 20 सांसद और शिवसेना के 13 सांसद भी शामिल हैं, जिससे एनडीए का कुनबा मजबूत हुआ है। हालांकि, तकनीकी रूप से लोकसभा अध्यक्ष सामान्य परिस्थितियों में मतदान में हिस्सा नहीं लेते हैं।

‘इंडिया’ गठबंधन की घटी ताकत और विपक्ष की स्थिति

दूसरी तरफ, विपक्षी ‘इंडिया’ (INDIA) ब्लॉक का संख्याबल लोकसभा में पहले 232 था, जो अब लुढ़ककर 183 पर आ गया है। इसके प्रमुख कारणों में टीएमसी के 20 बागी सांसदों का अलग होना, शिवसेना (यूबीटी) के सांसदों का शिंदे गुट में जाना और श्रीनगर के सांसद के इस्तीफे से नेशनल कॉन्फ्रेंस की संख्या घटना शामिल है। इसके अलावा, तमिलनाडु की राजनीति में कांग्रेस द्वारा टीवीके को समर्थन देने के बाद 22 सांसदों वाली डीएमके भी अब ‘इंडिया’ ब्लॉक से अलग हो चुकी है। अप्रैल 2026 में हुए संविधान संशोधन विधेयक पर मतदान के दौरान कुल 528 सांसदों ने हिस्सा लिया था और सरकार जरूरी बहुमत से 54 वोट पीछे रह गई थी।

36 तटस्थ सांसद तय करेंगे बिल की किस्मत

फिलहाल सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती दोनों सदनों में संविधान संशोधन विधेयक को पारित कराने के लिए पर्याप्त समर्थन जुटाना है। इस खेल में वे 36 सांसद बेहद निर्णायक भूमिका निभा सकते हैं जो न तो एनडीए का हिस्सा हैं और न ही ‘इंडिया’ ब्लॉक के पाले में खड़े हैं। इन तटस्थ सांसदों में डीएमके के 22, वाईएसआर कांग्रेस के 4, आम आदमी पार्टी (AAP) के 3, अकाली दल, झेडपीएम (ZPM), एएसपी (ASP) और एआईएमआईएम (AIMIM) के 1-1 सांसद के अलावा 3 निर्दलीय शामिल हैं।

विशेष तौर पर डीएमके का रुख इस पूरे मामले में सबसे अहम माना जा रहा है। हालांकि पार्टी ‘इंडिया’ गठबंधन से अलग हो चुकी है, लेकिन परिसीमन के तीखे मुद्दों पर उसका सरकार के साथ आना आसान नहीं दिख रहा है। कांग्रेस के एक वरिष्ठ सांसद के मुताबिक, इन 36 गैर-गठबंधन सांसदों में से करीब 28 सांसद इस बिल के विरोध में मतदान कर सकते हैं, जिसमें डीएमके (22), आप (3) और अन्य दलों के सांसद शामिल हैं।

राज्यसभा में क्या है समीकरण और जयराम रमेश का बयान?

कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने केंद्रीय गृह मंत्री के साथ पत्रकारों की अनौपचारिक बातचीत का हवाला देते हुए दावा किया है कि तीन दिन का विशेष सत्र बुलाकर बिल को 15-18 वोटों के अंतर से पास कराने की बात कही जा रही है, जबकि हकीकत यह थी कि पिछली बार सरकार को 50 से अधिक वोटों से हार का सामना करना पड़ा था।

दूसरी ओर, उच्च सदन यानी राज्यसभा में सरकार के लिए यह राह थोड़ी आसान हो सकती है। बीजेपी सूत्रों के अनुसार, राज्यसभा में एनडीए के पास लगभग 155 सांसदों का समर्थन हासिल है, जबकि दो-तिहाई बहुमत के लिए 161 सदस्यों की आवश्यकता होती है। यानी उच्च सदन में सरकार बहुमत से सिर्फ 6 सांसद पीछे है। हालांकि, संविधान संशोधन विधेयक को कानून बनने के लिए देश की संसद के दोनों सदनों में अलग-अलग विशेष बहुमत से पास कराना कानूनी रूप से अनिवार्य है।

 

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