
नई दिल्ली/ढाका। भारत और बांग्लादेश के बीच ऐतिहासिक गंगा जल बंटवारा संधि की 30 वर्ष की अवधि पूरी होने से पहले ही ढाका में हलचल तेज हो गई है। इस महत्वपूर्ण समझौते की मियाद समाप्त होने से पूर्व बांग्लादेश अब भारत के साथ औपचारिक वार्ता शुरू करने के लिए आतुर नजर आ रहा है। इस दिशा में कदम बढ़ाते हुए बांग्लादेश के जल संसाधन मंत्री शाहिदुद्दीन चौधरी अनी ने अपने भारतीय समकक्ष को एक आधिकारिक पत्र लिखकर संधि के भविष्य पर जल्द से जल्द संवाद शुरू करने का आग्रह किया है। ढाका की मंशा है कि मौजूदा समझौते की समय सीमा खत्म होने से पहले दोनों देश बातचीत की मेज पर आएं और भविष्य की जल बंटवारा व्यवस्था पर किसी ठोस सहमति तक पहुंचें।
12 दिसंबर 2026 को समाप्त हो रही है 30 साल पुरानी संधि गौरतलब है कि वर्ष 1996 में दोनों देशों के बीच हुई गंगा जल बंटवारा संधि की 30 वर्षीय अवधि आगामी 12 दिसंबर 2026 को पूरी होने जा रही है। बांग्लादेशी पक्ष का दावा है कि उसने जून महीने में ही भारत को औपचारिक बातचीत शुरू करने के लिए पत्र भेजा था। इसके पश्चात अगस्त में भी भारतीय पक्ष से अपनी तकनीकी समिति का गठन कर वार्ता प्रक्रिया आगे बढ़ाने का अनुरोध किया गया था। अब जल संसाधन मंत्री द्वारा एक बार फिर पत्र लिखकर जल्द वार्ता शुरू करने की इच्छा व्यक्त की गई है। इस पूरे घटनाक्रम की जानकारी बांग्लादेश के प्रधानमंत्री के वित्त एवं योजना सलाहकार तथा संधि संबंधी तकनीकी समिति के प्रमुख रशीद अल महमूद तितुमीर के एक लिखित बयान के माध्यम से सामने आई है।
पुराने समझौते के विस्तार के बजाय नई संधि चाहता है बांग्लादेश इस मामले में बांग्लादेश केवल पुरानी संधि को आगे बढ़ाने के पक्ष में नहीं है, बल्कि वह एक नए समझौते की मांग कर रहा है। ढाका चाहता है कि प्रस्तावित नई संधि में शुष्क मौसम (गर्मियों) के दौरान पानी की निर्बाध उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए एक स्पष्ट ‘गारंटी क्लॉज’ जोड़ा जाए। हालांकि, मौजूदा संधि के अनुच्छेद 12 के प्रावधानों के तहत इसे आगे बढ़ाने के लिए दोनों देशों की आपसी सहमति अनिवार्य है, क्योंकि यह संधि स्वतः नवीनीकृत (ऑटो-रिन्यू) नहीं होती है।
पश्चिम बंगाल और बिहार की जल जरूरतें भारत के लिए सर्वोपरि गंगा जल संधि की समीक्षा और भविष्य की रूपरेखा तय करने में भारत के लिए अपने प्रमुख राज्यों—पश्चिम बंगाल और बिहार की जल आवश्यकताओं की रक्षा करना बेहद महत्वपूर्ण है। पश्चिम बंगाल सरकार भागीरथी-हुगली नदी प्रणाली में पर्याप्त जल प्रवाह बनाए रखने की पक्षधर है, ताकि नौवहन और कोलकाता बंदरगाह का संचालन किसी भी तरह प्रभावित न हो। दूसरी ओर, बिहार की पेयजल और औद्योगिक जरूरतों को भी भारत की आंतरिक समीक्षा में प्रमुखता से शामिल किया गया है। इसी उद्देश्य से भारत सरकार ने जुलाई 2023 में संधि की समीक्षा हेतु एक अंतर-मंत्रालयी समिति का गठन किया था, जिसने पश्चिम बंगाल और बिहार के प्रतिनिधियों के साथ कई दौर की गहन चर्चा भी की है।
नवीनीकरण वार्ता पर भारत का स्पष्ट रुख, जेआरसी के तहत होती है चर्चा संधि के नवीनीकरण को लेकर भारत सरकार ने बीते 13 फरवरी 2026 को लोकसभा में स्थिति स्पष्ट करते हुए बताया था कि दोनों देशों के बीच इस विषय पर द्विपक्षीय बातचीत अभी शुरू नहीं हुई है। वहीं, भारतीय विदेश मंत्रालय का कहना है कि साझा नदियों और जल संसाधन से जुड़े तमाम मुद्दों पर चर्चा भारत-बांग्लादेश संयुक्त नदी आयोग (Joint Rivers Commission) के दायरे में होती है। भारत का रुख साफ है कि साझा नदियों से जुड़े सभी मामलों का समाधान मौजूदा द्विपक्षीय तंत्र के तहत ही किया जाता है।
54 साझा नदियों में केवल गंगा पर ही है 30 वर्षीय जल संधि उल्लेखनीय है कि भारत और बांग्लादेश के बीच कुल 54 नदियां साझा रूप से बहती हैं, लेकिन गंगा ही एकमात्र ऐसी नदी है जिसके जल बंटवारे को लेकर दोनों देशों के मध्य 30 साल की दीर्घकालिक संधि अस्तित्व में है। 12 दिसंबर 1996 को भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री एचडी देवगौड़ा और बांग्लादेश की तत्कालीन प्रधानमंत्री शेख हसीना ने इस ऐतिहासिक समझौते पर हस्ताक्षर किए थे।
फरक्का बैराज से कैसे होता है गंगा के पानी का बंटवारा? मौजूदा संधि के नियमों के मुताबिक, हर साल 1 जनवरी से 31 मई तक फरक्का बैराज पर उपलब्ध गंगा जल का बंटवारा दस-दिवसीय अवधियों के आधार पर किया जाता है। बैराज पर पानी की कुल उपलब्धता के अनुसार दोनों देशों का हिस्सा निर्धारित होता है:
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यदि पानी की उपलब्धता 70 हजार क्यूसेक या उससे कम रहती है, तो दोनों देशों को 50-50 प्रतिशत बराबर हिस्सा मिलता है।
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यदि पानी 70 हजार से 75 हजार क्यूसेक के बीच उपलब्ध होता है, तो बांग्लादेश को 35 हजार क्यूसेक और शेष पानी भारत को प्राप्त होता है।
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यदि जल उपलब्धता 75 हजार क्यूसेक या उससे अधिक होती है, तो भारत को 40 हजार क्यूसेक और बाकी का सारा पानी बांग्लादेश को दिया जाता है।
राजनीतिक असहजता और कूटनीतिक चुनौतियों के बीच फंसा पेंच गंगा जल संधि का भविष्य अब दोनों पड़ोसी देशों के लिए एक संवेदनशील कूटनीतिक मुद्दा बन चुका है। एक तरफ बांग्लादेश समय सीमा खत्म होने से पहले वार्ता शुरू करने पर जोर दे रहा है, तो दूसरी तरफ भारत के सामने अपने राज्यों के हितों और द्विपक्षीय संबंधों के बीच संतुलन साधने की बड़ी चुनौती है। यह मांग ऐसे वक्त में उठी है, जब भारत और बांग्लादेश के राजनीतिक रिश्तों में पहले जैसी सहजता नजर नहीं आ रही है। बांग्लादेश में तारिक रहमान के नेतृत्व में सरकार बनने के बाद द्विपक्षीय संबंधों में नई शुरुआत की उम्मीद जताई गई थी, लेकिन प्रधानमंत्री स्तर की प्रस्तावित बैठक अब तक मूर्त रूप नहीं ले सकी है। इसके अलावा, पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के भारत में प्रवास और उनके प्रत्यर्पण को लेकर बांग्लादेश की लगातार मांग ने भी दोनों देशों के बीच कूटनीतिक मतभेदों को बरकरार रखा है।
कांसुलर वार्ता टलने के बावजूद संवाद के रास्ते खुले ताजा घटनाक्रम भी दोनों देशों के बीच जारी कूटनीतिक ठहराव की गवाही देते हैं। हाल ही में 17 और 18 नवंबर को ढाका में प्रस्तावित भारत-बांग्लादेश की पांचवीं कांसुलर वार्ता स्थगित कर दी गई, जिसमें वीजा, सीमा प्रबंधन, हिरासत में लिए गए नागरिकों की स्वदेश वापसी और प्रत्यर्पण जैसे अहम विषयों पर मंथन होना था। हालांकि, तमाम तनाव के बीच बातचीत के दरवाजे पूरी तरह बंद नहीं हुए हैं। अक्टूबर महीने में करीब तीन साल के लंबे अंतराल के बाद दोनों देशों के बीच व्यापार पर संयुक्त कार्य समूह की बैठक संपन्न हुई थी और बांग्लादेशी नागरिकों के लिए वीजा सेवाएं भी बहाल की गई हैं। भारत ने दोहराया है कि वह व्यापार, रेलवे, जल संसाधन और सीमा प्रबंधन समेत सभी द्विपक्षीय मुद्दों पर मौजूदा तंत्र के माध्यम से संवाद करने को तैयार है। अब देखना दिलचस्प होगा कि गंगा जल संधि की समय सीमा करीब आने से पहले दोनों देश रिश्तों में जमी कूटनीतिक बर्फ को कैसे पिघलाते हैं।
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