
लखनऊ / नई दिल्ली (ब्यूरो)। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 की तैयारियों के बीच विपक्षी गठबंधन में सीटों के बंटवारे को लेकर सियासी घमासान शुरू हो गया है। राजनीतिक गलियारों और पार्टी सूत्रों से मिल रही जानकारी के अनुसार, कांग्रेस ने राज्य की कुल 403 विधानसभा सीटों में से 181 सीटों पर चुनाव लड़ने का दावा पेश किया है। इस पूरे विवाद का सबसे बड़ा पेंच इस बात पर फंसा है कि कांग्रेस की इस सूची में समाजवादी पार्टी (सपा) की 22 ऐसी सीटें भी शामिल हैं, जहां वर्तमान में सपा के ही विधायक काबिज हैं। सपा नेतृत्व और पार्टी सूत्रों का मानना है कि कांग्रेस की यह मांग व्यावहारिक नहीं है और काफी अधिक है, जिसके जवाब में सपा उसे 100 से कम सीटों का विकल्प देने पर विचार कर रही है। ऐसे में आने वाले दिनों में दोनों दलों के बीच लंबी और तीखी बातचीत होने के आसार नजर आ रहे हैं।
अखिलेश यादव ने खुद किया था 181 सीटों की मांग का खुलासा इस अंदरूनी खींचतान पर से पर्दा स्वयं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने उठाया था। एक मीडिया समिट के दौरान जब अखिलेश यादव से यह सवाल पूछा गया कि क्या कांग्रेस ने 200 सीटें मांगी हैं, तो उन्होंने मुस्कुराते हुए जवाब दिया कि मांग इससे थोड़ी कम है। इसके बाद जब उनसे 180 सीटों को लेकर सवाल किया गया, तो उन्होंने स्पष्ट संकेत देते हुए कहा कि “180 में एक जोड़ दीजिए।” हालांकि, अखिलेश यादव ने यह भी भरोसा जताया था कि सपा और कांग्रेस एकजुट होकर ही भारतीय जनता पार्टी को शिकस्त देंगे और दोनों दलों के बीच संबंध काफी बेहतर हैं। राजनीतिक सूत्रों के मुताबिक, कांग्रेस ने यह 181 सीटों की सूची 19 अक्टूबर को ही सपा को सौंप दी थी, जिसके बाद से ही प्रदेश की राजनीति में हलचल तेज है।
अमेठी, सहारनपुर और बछरावां समेत कई हाई-प्रोफाइल सीटों पर कांग्रेस की नजर कांग्रेस द्वारा सौंपी गई 181 सीटों की इस सूची ने समाजवादी पार्टी के कई मौजूदा विधायकों की चिंता बढ़ा दी है। इस लिस्ट में अमेठी, सहारनपुर और बछरावां जैसी महत्वपूर्ण और हाई-प्रोफाइल सीटें भी शामिल हैं, जहां से वर्तमान में क्रमशः महाराजी प्रजापति, आशु मलिक और श्याम सुंदर भारती सपा के विधायक हैं। इसके अतिरिक्त, बेहट से उमर अली खान, मुरादाबाद से नासिर कुरैशी और कानपुर कैंट से मोहम्मद हसन रूमी जैसे मुस्लिम बहुल क्षेत्रों के मौजूदा सपा विधायकों की सीटें भी कांग्रेस की मांग के दायरे में आ गई हैं। वहीं, निजामाबाद विधानसभा सीट, जहां के सपा विधायक आलमबदी आजमी का जुलाई में निधन हो गया था, वह भी कांग्रेस की सूची का हिस्सा है। सपा नेताओं का स्पष्ट कहना है कि जिन सीटों पर उनके मौजूदा विधायक हैं, वहां पहली प्राथमिकता उन्हीं की पार्टी को मिलनी चाहिए।
मुस्लिम वोट बैंक और मजबूत चेहरों की कमी को लेकर सपा खेमे में उलझन समाजवादी पार्टी इस बात को लेकर भी असहज महसूस कर रही है कि कांग्रेस ने कई मुस्लिम बहुल विधानसभा सीटों पर अपनी दावेदारी ठोक दी है। राजनीतिक विश्लेषकों और सपा सूत्रों के अनुसार, अल्पसंख्यक वर्ग को सपा का पारंपरिक और सबसे मजबूत आधार माना जाता है, ऐसे में इन सीटों पर कांग्रेस का दावा गठबंधन के भीतर समझौते की राह को और जटिल बना सकता है। इसके साथ ही, सपा खेमे में यह सवाल भी चर्चा का विषय बना हुआ है कि कांग्रेस द्वारा सूची सौंपे जाने के एक महीने बाद भी उन सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए पार्टी के पास मजबूत उम्मीदवारों या चेहरों के नाम स्पष्ट रूप से सामने क्यों नहीं आए हैं।
2024 के लोकसभा चुनाव के नतीजों के आधार पर हिस्सेदारी बढ़ाना चाहती है कांग्रेस दरअसल, वर्ष 2024 के लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश के भीतर सपा और कांग्रेस का गठबंधन बेहद सफल साबित हुआ था। उस चुनाव में दोनों दलों ने मिलकर राज्य की 80 में से 43 लोकसभा सीटों पर जीत हासिल की थी और गठबंधन को कुल 43.52 प्रतिशत वोट मिले थे। कांग्रेस ने तब 17 सीटों पर चुनाव लड़ते हुए 6 सीटों पर जीत दर्ज की थी, जिनमें अमेठी, सहारनपुर और रायबरेली जैसी प्रमुख सीटें शामिल थीं। चूंकि बछरावां विधानसभा सीट रायबरेली संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत ही आती है, इसलिए कांग्रेस लोकसभा चुनाव के अपने प्रदर्शन को आधार बनाकर विधानसभा चुनाव में भी अपनी हिस्सेदारी और राजनीतिक ताकत का विस्तार करना चाहती है।
दिल्ली में कांग्रेस आलाकमान की हाई-लेवल बैठक, सम्मानजनक हिस्सेदारी पर जोर सीट बंटवारे पर जारी इस रस्साकशी के बीच नई दिल्ली में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे के आवास पर एक उच्चस्तरीय बैठक आयोजित की गई, जिसमें लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा और उत्तर प्रदेश कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेता शामिल हुए। बैठक के उपरांत कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने मीडिया से कहा कि इंडिया गठबंधन पूरी मजबूती के साथ मिलकर उत्तर प्रदेश में भाजपा को हराएगा। इससे पहले उत्तर प्रदेश कांग्रेस प्रभारी राजेंद्र पाल गौतम और प्रदेश अध्यक्ष आराधना मिश्रा भी इस बात की पुष्टि कर चुके हैं कि कांग्रेस गठबंधन के भीतर बराबरी और सम्मानजनक हिस्सेदारी चाहती है। अब सभी की निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि सपा प्रमुख अखिलेश यादव कांग्रेस की इस बड़ी मांग पर क्या अंतिम रणनीति अपनाते हैं।
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