2027 का सियासी शंखनाद: BJP के अभेद्य दुर्ग में ‘दलित कार्ड’ से सेंध लगाएगी सपा, आगरा में 15 नवंबर को अखिलेश यादव का महामंथन; पश्चिम की 140 सीटों पर नजर

भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के मजबूत सियासी किले को भेदने के लिए समाजवादी पार्टी (सपा) ने अपनी चुनावी रणनीति में बड़ा बदलाव करते हुए ‘दलित कार्ड’ पर दांव आजमाने की पूरी तैयारी कर ली है। सपा उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 का औपचारिक बिगुल ताजनगरी आगरा से फूंकने जा रही है। आगामी 15 नवंबर को पंचकुइयां स्थित राजकीय इंटर कॉलेज (जीआईसी) मैदान में एक विशाल दलित सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। इस आयोजन के जरिए सपा पश्चिमी उत्तर प्रदेश के 30 जिलों के कार्यकर्ताओं और बहुजन समाज के लोगों को एक मंच पर लाकर सूबे में सत्ता परिवर्तन का संदेश देगी। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की सीधी अगुवाई में होने वाले इस महासम्मेलन में आगरा, अलीगढ़, मेरठ, सहारनपुर, बरेली और मुरादाबाद मंडलों से अनुसूचित वर्ग के एक लाख से अधिक लोगों को जुटाने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य रखा गया है।

आगरा से बहुजन चेतना को साधने की रणनीति, बसपा के खिसकते जनाधार पर नजर सपा के राष्ट्रीय महासचिव एवं राज्यसभा सांसद रामजीलाल सुमन ने कहा कि आगरा ऐतिहासिक रूप से दलितों की सामाजिक और राजनीतिक चेतना का प्रमुख केंद्र और राजधानी रहा है। भाजपा शासनकाल में दलित उत्पीड़न और महापुरुषों की प्रतिमाओं के अनादर से आहत बहुजन समाज अब एक मजबूत और सशक्त राजनीतिक विकल्प की तलाश में है। सपा नेतृत्व का स्पष्ट आकलन है कि बहुजन समाज पार्टी (बसपा) के लगातार कमजोर होते जनाधार के बीच 2022 के विधानसभा और 2024 के लोकसभा चुनावों में दलित मतदाताओं ने सपा गठबंधन को मजबूती प्रदान की थी। पार्टी के पीडीए (पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक) फॉर्मूले में ‘डी’ यानी दलित वर्ग आगामी सत्ता परिवर्तन की सबसे अहम धुरी है और आगरा इस सामाजिक वर्ग का सबसे मजबूत आधार केंद्र माना जाता है।

धार्मिक ध्रुवीकरण के मुकाबले सामाजिक ध्रुवीकरण की नई बिसात सपा महानगर अध्यक्ष शब्बीर अब्बास के अनुसार, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में दलित मतदाताओं का रुझान हमेशा से सूबे में सरकार बनाने में निर्णायक भूमिका निभाता रहा है। अब सपा आगरा की धरती से दलित सामाजिक ध्रुवीकरण की नई बिसात बिछाकर 2027 के महासमर में भाजपा के धार्मिक ध्रुवीकरण वाले अभेद्य गढ़ को ध्वस्त करने की दिशा में आगे बढ़ रही है।

चुनावी आंकड़ों में आगरा का सियासी मिजाज और बदलता समीकरण आगरा जिले के चुनावी इतिहास पर नजर डालें तो यहां का मिजाज समय-समय पर करवट लेता रहा है। साल 2017 और 2022 के विधानसभा चुनावों में भाजपा ने जिले की सभी 9 सीटों पर लगातार क्लीन स्वीप कर अपना वर्चस्व कायम रखा। हालांकि, 2022 में 5 सीटों पर समाजवादी पार्टी दूसरे स्थान पर रहकर भाजपा की मुख्य प्रतिद्वंद्वी के रूप में उभरी। इससे पूर्व 2007 और 2012 के विधानसभा चुनावों में बसपा ने यहां की 9 में से 6-6 सीटों पर जीत दर्ज कर अपना दबदबा दिखाया था। वहीं, सपा को 2012 के चुनाव में जिले की 9 सीटों में से महज एक सीट पर कामयाबी मिली थी, जबकि इससे पहले पार्टी ने 1993 में एत्मादपुर सीट पर जीत हासिल की थी।

पश्चिम के 6 मंडलों की 140 सीटों पर सीधी नजर आगरा से शुरू होने वाली इस सियासी मुहिम का मुख्य फोकस पश्चिमी उत्तर प्रदेश के छह मंडलों के 30 जिलों की कुल 140 विधानसभा सीटों पर है। 2022 के 18वीं विधानसभा चुनाव और उसके बाद हुए उपचुनावों के आंकड़ों को देखें तो आगरा, अलीगढ़, मेरठ, मुरादाबाद, सहारनपुर और बरेली मंडलों की 140 सीटों में से 111 सीटों पर भाजपा का मजबूत कब्जा है, जबकि सपा के खाते में 29 सीटें आई थीं। बसपा इन मंडलों में अपना खाता तक नहीं खोल सकी थी। सपा की नजर अब इन 140 सीटों के सामाजिक संतुलन को अपने पाले में करने पर है।

वाल्मीकि बस्तियों में चलाया सघन जनसंपर्क अभियान, महिलाओं की भागीदारी पर जोर जीआईसी मैदान में 15 नवंबर को होने वाले दलित महासम्मेलन को ऐतिहासिक बनाने के लिए सपा नेताओं ने बस्तियों में पूरी ताकत झोंक दी है। महानगर अध्यक्ष शब्बीर अब्बास के नेतृत्व में बसई और रुई की मंडी स्थित वाल्मीकि बस्तियों में चौपालों, बैठकों और पंचायतों का दौर शुरू हो गया है। पार्टी पदाधिकारियों ने जनसंपर्क के दौरान महिलाओं की भागीदारी पर विशेष जोर दिया। नेताओं का कहना है कि अनुसूचित जाति में लगभग 48.6 प्रतिशत आबादी महिलाओं की है, इसलिए सामाजिक बराबरी और हक-अधिकारों की इस लड़ाई में महिलाओं, युवाओं और बुजुर्गों की सशक्त उपस्थिति बेहद अनिवार्य है। बैठकों में प्रदेश सचिव राहुल चतुर्वेदी, धर्मेंद्र यादव, विनय अग्रवाल, डॉ. बबलू सिंह, रामजीलाल विद्यार्थी, बंटी यादव और पूनम वाल्मीकि समेत कई प्रमुख नेता जुटे रहे।