दिल्ली की हवा पर सियासी घमासान: क्या है AQI और 2014 से पहले कैसे मापी जाती थी राजधानी की सांसें? जानिए पूरी इनसाइड स्टोरी

उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में नवंबर की शुरुआत होते ही वायु प्रदूषण का स्तर खतरे के निशान को पार कर जाता है। देश की राजधानी दिल्ली की आबोहवा इस मौसम में गैस चैंबर में तब्दील हो जाती है, जिससे रोजाना सामने आने वाला एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) अब हर नागरिक की आम बोलचाल का हिस्सा बन चुका है। जहरीली हवा के साथ ही दिल्ली की सियासत का पारा भी चरम पर पहुंच जाता है, जहां राजनीतिक दल एक-दूसरे पर दोषारोपण की झड़ी लगा देते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जिस AQI को लेकर आज हर तरफ बहस छिड़ी है, उसकी भारत में औपचारिक शुरुआत कब और कैसे हुई थी?

17 अक्टूबर 2014 को हुई थी शुरुआत: ‘एक नंबर, एक रंग, एक विवरण’ का फॉर्मूला भारत में राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता सूचकांक (National Air Quality Index – AQI) की औपचारिक शुरुआत 17 अक्टूबर 2014 को हुई थी। तत्कालीन केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने नई दिल्ली में इस आधुनिक प्रणाली का लोकार्पण किया था। यह पहल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के महत्वाकांक्षी ‘स्वच्छ भारत मिशन’ के एक महत्वपूर्ण अंग के रूप में लाई गई थी। इसका मूल मंत्र ‘एक नंबर- एक रंग- एक विवरण’ (One Number- One Colour- One Description) रखा गया, ताकि एक सामान्य नागरिक भी बिना किसी जटिल वैज्ञानिक शब्दावली के अपने इलाके की हवा की गुणवत्ता को आसानी से समझ सके। सरकार का उद्देश्य स्वच्छ हवा को जन-अभियान बनाना था।

2014 से पहले नहीं था AQI सिस्टम: शीला दीक्षित के दौर में कैसे मापी जाती थी हवा? साल 2014 से पहले देश में रियल-टाइम AQI प्रणाली मौजूद नहीं थी। वर्ष 1998 से दिसंबर 2013 तक लगातार 15 वर्षों तक दिल्ली में कांग्रेस की सरकार रही और शीला दीक्षित मुख्यमंत्री थीं। उनके पूरे कार्यकाल के दौरान आज की तरह प्रति घंटे अपडेट होने वाले रियल-टाइम डिजिटल आंकड़े उपलब्ध नहीं होते थे। उस दौर में हवा की लगातार निगरानी करने वाले ऑटोमैटिक मॉनिटरिंग स्टेशन बेहद सीमित थे। ऐतिहासिक अध्ययनों और PM2.5 व PM10 के पुराने आंकड़ों से साफ होता है कि अंधाधुंध शहरीकरण, वाहनों की बढ़ती तादाद और औद्योगिक इकाइयों के कारण दिल्ली की हवा पहले भी गंभीर रूप से प्रदूषित थी, लेकिन मौसमी स्मॉग की डिजिटल ट्रैकिंग की व्यवस्था न होने के कारण आंकड़े इतने सार्वजनिक और व्यापक रूप से उपलब्ध नहीं हो पाते थे।

प्रदूषण पर गरमाई राजनीति: आम आदमी पार्टी और भाजपा में तीखी रार दिल्ली में वायु प्रदूषण केवल पर्यावरणीय संकट नहीं, बल्कि दशकों से सबसे बड़ा राजनीतिक हथियार रहा है। आम आदमी पार्टी (AAP) के शासनकाल के दौरान सर्दियों में जैसे ही हवा का दम घुटता था, भारतीय जनता पार्टी तत्कालीन मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उनकी सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतर आती थी। भाजपा का सीधा आरोप था कि केजरीवाल सरकार प्रदूषण नियंत्रण के ठोस उपाय करने में पूरी तरह विफल रही है। इसी क्रम में प्रदेश भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा और सांसद मनोज तिवारी ने कनॉट प्लेस में जनता को मास्क बांटकर केजरीवाल सरकार पर लोगों को जहरीली हवा में मरने के लिए छोड़ने का तीखा हमला बोला था।

सत्ता परिवर्तन के बाद भी नहीं थमी चुनौती: अब विपक्ष के निशाने पर सरकार दिलचस्प पहलू यह है कि दिल्ली की सत्ता में बदलाव के बाद भी प्रदूषण का संकट जस का तस बना हुआ है। जब आम आदमी पार्टी सत्ता में थी, तब भाजपा हमलावर रहती थी, लेकिन फरवरी 2025 में दिल्ली में भाजपा की सरकार बनने के बाद भी जहरीली धुंध की समस्या खत्म नहीं हुई। आज की तारीख में भी सर्दियों के मौसम में हवा की गुणवत्ता गंभीर चुनौती बनी हुई है और अब आम आदमी पार्टी व कांग्रेस मिलकर वर्तमान सरकार को घेरने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं।

क्या होता है AQI और कैसे तय होते हैं इसके पैमाने? एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) हवा की गुणवत्ता को रोजाना के आधार पर मापने का एक अंतरराष्ट्रीय मानक पैमाना है। भारत और अमेरिका में AQI के निर्धारण के लिए लगभग एक समान श्रेणियां और मानक अपनाए जाते हैं। इसमें हवा की शुद्धता को 0 से 500 अंकों के पैमाने पर छह मुख्य श्रेणियों में बांटा गया है:

• 0 से 50: अच्छा (Good)

• 51 से 100: संतोषजनक (Satisfactory)

• 101 से 200: मध्यम प्रदूषित (Moderately Polluted)

• 201 से 300: खराब (Poor)

• 301 से 400: बहुत खराब (Very Poor)

• 401 से 500: गंभीर (Severe)

जब सूचकांक 400 के पार चला जाता है, तो हवा सामान्य स्वस्थ लोगों के फेफड़ों को भी नुकसान पहुंचाने लगती है और सांस व हृदय रोगियों के लिए जानलेवा साबित हो सकती है।