महंगाई का डबल अटैक: जेब खाली होने से बचाने के लिए कंपनियों ने उठाया बड़ा कदम, क्या आगे भी नहीं बढ़ेंगे दाम?

नई दिल्ली। देश में रोजमर्रा की जरूरतों से जुड़ा बाजार इस समय लागत और मांग के कड़े इम्तिहान से गुजर रहा है। नहाने के साबुन, शैंपू, पैकेज्ड खाने-पीने की चीजों से लेकर अलमारी में सजने वाले ब्रांडेड कपड़ों तक को तैयार करने का खर्च तेजी से चढ़ रहा है। इसके बावजूद बड़ी एफएमसीजी और रिटेल कंपनियां इसका पूरा बोझ आम उपभोक्ता की जेब पर डालने से कतरा रही हैं। बाजार के जानकारों का मानना है कि पहले से ही महंगाई की मार झेल रहे मध्यमवर्गीय और ग्रामीण ग्राहकों की क्रय शक्ति जरा भी लड़खड़ाई, तो बिक्री के आंकड़ों में भारी गिरावट आ सकती है। यही वजह है कि देश के दिग्गज ब्रांड फिलहाल ग्राहकों को सीधा झटका देने के बजाय अपने मुनाफे में कटौती करने को मजबूर हैं।

आईटीसी, हिंदुस्तान यूनिलीवर, गोदरेज कंज्यूमर, इमामी, हैवेल्स और रिलायंस रिटेल जैसी अग्रणी कंपनियों ने अपने खर्चों को संभालने के तौर-तरीकों में बड़ा फेरबदल किया है। इन कंपनियों का पूरा जोर अब फैक्ट्रियों से लेकर दुकानों तक माल पहुंचाने के खर्च को छांटने, सप्लाई चेन को चुस्त-दुरुस्त बनाने और चुनिंदा वेंडरों के साथ बड़े सौदे तय करने पर है। मकसद साफ है कि दुकानों पर रखे सामान की कीमतों में एकदम से उछाल न आए और बाजारों में ग्राहकों की आवाजाही पहले की तरह बनी रहे, भले ही इसका सीधा असर कंपनियों की बैलेंस शीट और मुनाफे के मार्जिन पर पड़ रहा हो।

कच्चे तेल और पाम ऑयल की तेजी ने बिगाड़ा गणित

कंज्यूमर कंपनियों के सामने सबसे बड़ा सिरदर्द कच्चे माल की आसमान छूती दरें बनी हुई हैं। कच्चे तेल से जुड़े पेट्रोकेमिकल उत्पाद, पाम ऑयल और अन्य जरूरी औद्योगिक इनपुट लगातार महंगे हो रहे हैं, जिससे उत्पादन लागत का पूरा ढांचा चरमरा गया है। इसके अलावा माल ढुलाई के बढ़ते भाड़े और लॉजिस्टिक्स की अड़चनों ने कंपनियों का बजट और बढ़ा दिया है। गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) आसिफ मलबारी का कहना है कि पिछली तिमाही के दौरान पाम ऑयल और क्रूड डेरिवेटिव्स में आई तेजी की वजह से कच्चे माल की लागत में बीते कई सालों की सबसे तेज वृद्धि दर्ज की गई। चूंकि कंपनी के अधिकांश उत्पाद 5, 10 या तय कीमत वाले पैकेटों में बिकते हैं, इसलिए एकाएक एमआरपी बढ़ाना व्यावहारिक नहीं था। इसी को देखते हुए कंपनी ने न्यूनतम मूल्य वृद्धि के साथ आंतरिक खर्चों पर लगाम लगाने और व्यावसायिक निवेश को संतुलित करने की रणनीति अपनाई है।

चुनिंदा वेंडरों और बड़े ऑर्डरों से खर्च घटाने की जुगत

बाजार में टिके रहने के लिए कंपनियों ने कच्चा माल खरीदने की पुरानी व्यवस्था में भी आमूलचूल बदलाव किया है। दर्जनों अलग-अलग वेंडरों से टुकड़ों में खरीदारी करने के बजाय अब भरोसेमंद और चुनिंदा सप्लायर्स को बड़े पैमाने पर बल्क ऑर्डर दिए जा रहे हैं, जिससे मोलभाव करके लागत में रियायत मिल सके। रिटेल क्षेत्र की दिग्गज कंपनी रिलायंस रिटेल भी इसी राह पर तेजी से आगे बढ़ रही है। कंपनी के चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर (सीएफओ) दिनेश तलूजा के अनुसार, महंगाई सीधे तौर पर खरीदारों की क्षमता को प्रभावित कर रही है। लिहाजा कंपनी उन चुनिंदा बाजारों और प्रोडक्ट कैटेगरी पर पूरा ध्यान लगा रही है जहां मांग अब भी मजबूत बनी हुई है। सीमित वेंडरों के साथ मजबूत साझेदारी से लागत घटाई जा रही है ताकि बिना भारी मूल्य वृद्धि के मुनाफे की सेहत सुधारी जा सके। वहीं आदित्य बिड़ला लाइफस्टाइल ब्रांड्स ने भी सारा भार खरीदारों पर डालने के बजाय सप्लायर्स के साथ मिलकर बैकएंड लागत को नियंत्रित किया है। कंपनी के प्रबंध निदेशक (एमडी) आशीष दीक्षित का कहना है कि कीमतों में महज छह फीसदी के आसपास का इजाफा किया गया है, जबकि लागत का बड़ा हिस्सा वेंडरों के साथ तालमेल बिठाकर बचाया गया है।

ग्राहकों को तो राहत, लेकिन कंपनियों के मुनाफे पर भारी दबाव

कंपनियों की इस कवायद ने आम आदमी को फौरी राहत तो दे दी है, लेकिन कॉर्पोरेट घरानों की कमाई पर इसका गहरा असर दिखने लगा है। जुलाई से सितंबर तिमाही के वित्तीय नतीजों में साफ दिखा कि कई बड़ी कंपनियों के ऑपरेटिंग मार्जिन सिकुड़ गए हैं। लागत में जिस अनुपात में इजाफा हुआ, उस हिसाब से उत्पादों के दाम नहीं बढ़ाए गए। कंपनियां इस समय दोराहे पर खड़ी हैं। यदि वे दाम बढ़ाती हैं तो खरीदार सस्ते व स्थानीय विकल्पों की ओर रुख कर सकते हैं, और यदि कीमतें थामे रखती हैं तो अतिरिक्त लागत खुद कंपनियों के खाते से कटेगी। इमामी के प्रबंध निदेशक हर्षवर्धन अग्रवाल का कहना है कि कुछ राज्यों में अनियमित मानसून और सूखे के बावजूद मांग पूरी तरह से ठंडी नहीं पड़ी है। इस वक्त कंपनियों के लिए सबसे बड़ी चुनौती महंगाई से निपटना ही है, जिसके चलते दामों में जरूरी फेरबदल और परिचालन लागत में कटौती के बीच बारीक संतुलन साधा जा रहा है।

‘श्रिंकफ्लेशन’ का दांव: दाम वही, पर पैकेट में वजन घटा

बाजार में ग्राहकों को सीधे मूल्य वृद्धि के झटके से बचाने के लिए ब्रांड्स ने एक आजमाया हुआ तरीका अपनाया है, जिसे अर्थशास्त्र की भाषा में ‘श्रिंकफ्लेशन’ कहा जाता है। इसके तहत पांच, दस और बीस रुपये वाले लोकप्रिय पैकेटों की एमआरपी तो जस की तस रखी जाती है, लेकिन पैकेट के अंदर मौजूद उत्पाद का कुल वजन या मात्रा चुपचाप कम कर दी जाती है। इससे ग्राहक को लगता है कि उसे वही सामान पुरानी कीमत में मिल रहा है, जबकि असल में वह कम मात्रा पा रहा होता है। दैनिक मजदूरी पाने वाले, निम्न आय वर्ग और छोटी-छोटी खरीदारी करने वाले परिवारों के लिए यह पैकेट बेहद अहम होते हैं क्योंकि उनका दैनिक बजट इन्हीं सिक्कों पर टिका होता है। आंकड़ों के मुताबिक, बीते छह महीनों में कपड़े, साबुन, शैंपू, पर्सनल केयर और पैकेज्ड फूड के दामों में औसतन 3 से 6 प्रतिशत तक की वृद्धि दर्ज की गई है, फिर भी कंपनियां छोटे पैकेटों की कीमत को स्थिर रखने की हर मुमकिन कोशिश कर रही हैं।

त्योहारी खरीदारी ने जगाई उम्मीद, पर आगे की राह आसान नहीं

लागत में उछाल और मुनाफे पर पड़ रहे दबाव के बीच त्योहारी सीजन ने कंपनियों के चेहरे पर थोड़ी रौनक जरूर लौटाई है। हालिया फेस्टिव सीजन के दौरान उपभोक्ता मांग में सालाना आधार पर दहाई अंकों की मजबूत बढ़ोतरी दर्ज की गई। इससे उद्योग जगत को उम्मीद बंधी है कि आने वाले समय में भी ग्रामीण और शहरी मांग पटरी पर रहेगी। हालांकि यह तेजी कब तक टिकेगी, यह पूरी तरह से इस बात पर निर्भर करेगा कि आगे महंगाई का रुख क्या रहता है और आम लोगों की बचत कितनी सुरक्षित रहती है। ब्रिटानिया, हिंदुस्तान यूनिलीवर और हैवेल्स जैसे बड़े समूहों ने संकेत दिए हैं कि यदि अंतरराष्ट्रीय बाजारों में कच्चे माल का दबाव यूं ही बना रहा, तो आने वाले समय में चुनिंदा सामानों के दाम बढ़ाना उनकी मजबूरी हो जाएगा।