सरकारी कर्मचारियों की गिरफ्तारी पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला: 48 घंटे हिरासत में रहे तो अपने आप माने जाएंगे निलंबित, अलग से आदेश जरूरी नहीं

नई दिल्ली। देश की शीर्ष अदालत ने सरकारी कर्मचारियों की गिरफ्तारी और उनके निलंबन (सस्पेंशन) के नियमों को लेकर एक बेहद महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने दो टूक स्पष्ट किया है कि यदि कोई भी सरकारी कर्मचारी किसी मामले में गिरफ्तार होता है और 48 घंटे से अधिक समय तक हिरासत में रहता है, तो उसे स्वतः निलंबित यानी ‘डीम्ड सस्पेंडेड’ मान लिया जाएगा। अदालत ने साफ किया कि ऐसी स्थिति में निलंबन प्रभावी करने के लिए संबंधित विभाग या सक्षम प्राधिकारी द्वारा किसी अलग या औपचारिक आदेश की कोई आवश्यकता नहीं है।

48 घंटे हिरासत पार करते ही खुद प्रभावी होगा निलंबन

जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनमोहन की खंडपीठ ने व्यवस्था दी कि जैसे ही कर्मचारी की हिरासत अवधि 48 घंटे की समय-सीमा पार करती है, कानूनन निलंबन का नियम अपने आप लागू हो जाता है। पीठ ने स्पष्ट किया कि यह ‘डीम्ड सस्पेंशन’ तब तक पूरी तरह प्रभावी बना रहता है, जब तक कि सक्षम प्राधिकारी विधिवत समीक्षा प्रक्रिया का पालन करते हुए इसे आधिकारिक तौर पर निरस्त या संशोधित न कर दें।

समस्तीपुर सदर अस्पताल में घूसखोरी से जुड़ा था मामला

यह पूरा प्रकरण बिहार के समस्तीपुर स्थित सदर अस्पताल में तैनात प्रशासक विश्वजीत सिंह से जुड़ा हुआ है। उन पर एक संविदा कर्मचारी का रुका हुआ वेतन जारी करने के बदले ₹4,000 की रिश्वत मांगने का आरोप लगा था। इस मामले में पटना हाईकोर्ट ने विश्वजीत सिंह को नियमित जमानत मिलने के करीब एक साल बाद उनकी जमानत रद्द कर दी थी। हाईकोर्ट ने अपने फैसले में रिश्वत की रकम को ‘तुच्छ या मामूली’ करार दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने पटना हाईकोर्ट के इस आदेश को खारिज करते हुए आरोपी प्रशासक की जमानत को बहाल कर दिया।

प्रशासनिक मिलीभगत और अफसरों के रवैये पर सख्त टिप्पणी

सर्वोच्च अदालत ने इस बात पर कड़ी नाराजगी और हैरत जताई कि आरोपी कर्मचारी करीब 15 दिनों तक न्यायिक हिरासत में बंद रहा, फिर भी उसका निलंबन वापस लेकर उसे उसी अस्पताल में उसी पद पर दोबारा तैनात कर दिया गया। अदालत ने सख्त लहजे में टिप्पणी करते हुए कहा कि कई मामलों में वरिष्ठ अधिकारी अपने पसंदीदा मातहतों को बचाने के लिए जानबूझकर निलंबन आदेश जारी करने में हीलाहवाली करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया कि 48 घंटे के स्वतः निलंबन नियम से ऐसे किसी भी प्रशासनिक लूपहोल और मिलीभगत की गुंजाइश पूरी तरह समाप्त हो जाती है।

गवाहों और साक्ष्यों की सुरक्षा पर जताई गंभीर चिंता

अदालत ने रेखांकित किया कि यदि भ्रष्टाचार या घूसखोरी के आरोपी अफसर को बहाल कर उसी पद पर बैठा दिया जाए, तो वह जांच प्रक्रिया को प्रभावित कर सकता है। ऐसा अधिकारी अपने मातहत कर्मचारियों और शिकायतकर्ताओं को डरा-धमका सकता है तथा साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ कर सकता है। इस गंभीर प्रशासनिक अनियमितता को देखते हुए शीर्ष अदालत ने राज्य सरकार को इस खामी को तत्काल और सख्ती से दुरुस्त करने के निर्देश दिए हैं।

रिश्वत की रकम नहीं हो सकती जमानत रद्द करने का पैमाना

सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले के जरिए एक बड़ा कानूनी सिद्धांत भी प्रतिपादित किया। अदालत ने स्पष्ट किया कि रिश्वत की राशि छोटी है या बड़ी, केवल इस आधार पर किसी आरोपी की जमानत निरस्त नहीं की जा सकती। पीठ ने कहा कि भले ही उच्च न्यायालय निचली अदालत की टिप्पणियों से इत्तेफाक न रखता हो, लेकिन जब तक आरोपी ने जमानत की तय शर्तों का उल्लंघन न किया हो, तब तक सिर्फ रकम के आकार के तर्क पर उसकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता को नहीं छीना जा सकता।