वाशिंगटन/तेहरान: मिड टर्म चुनावों के नतीजों के बाद खाड़ी क्षेत्र के शक्ति संतुलन में बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। अमेरिकी राजनीति में बदले समीकरणों के बीच राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के लिए ईरान मिशन को पहले की तरह आक्रामक बनाए रखना बेहद चुनौतीपूर्ण हो गया है। जानकारों का मानना है कि अब सैन्य बल के दम पर होर्मुज जलडमरूमध्य (Strait of Hormuz) को अमेरिकी शर्तों पर खुलवाना नामुमकिन सा लग रहा है। दुनिया के लिए खुला रहने वाला यह ऐतिहासिक फ्री ट्रेड समुद्री मार्ग अब ईरान के लगभग पूर्ण नियंत्रण की तरफ बढ़ता दिख रहा है।

चुनावी हार ने बांधे ट्रंप के हाथ, बदल गए भू-राजनीतिक समीकरण

संसदीय संतुलन बिगड़ने के बाद ट्रंप के लिए खाड़ी में किसी बड़े सैन्य टकराव या युद्ध का फैसला लेना संवैधानिक पेचीदगियों के कारण कठिन हो गया है। ऐसे में आशंका जताई जा रही है कि अमेरिका को अपना ईरान मिशन पीछे खींचना पड़ सकता है। इधर, ईरान और ओमान के बीच पहले ही आपसी समझौता हो चुका है। रणनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि वैश्विक राजनीति के इतिहास में ट्रंप का यह कार्यकाल उस मोड़ के रूप में भी देखा जाएगा, जिसके बाद एक खुले समुद्री मार्ग पर तेहरान का दबदबा पूरी तरह स्थापित हो गया।

होर्मुज में जहाजों से वसूला जाएगा टोल, ईरान ने दी सीधी चेतावनी

ईरानी नेतृत्व होर्मुज जलमार्ग पर आवाजाही के नियम पूरी तरह अपने हाथ में लेने का मन बना चुका है। ईरान के सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामेनेई की योजना के तहत अब इस मार्ग से गुजरने वाले जहाजों से टोल या शुल्क वसूला जाएगा। सुप्रीम लीडर के सलाहकार मोहसेन रेज़ाई ने दो टूक शब्दों में कहा है कि तेहरान द्वारा तय रास्ते के अलावा किसी भी अन्य वैकल्पिक या अवैध मार्ग को खुलने नहीं दिया जाएगा। उन्होंने साफ चेतावनी दी कि यदि अमेरिका किसी गैर-कानूनी रूट पर अपना युद्धपोत भी उतारता है, तो उसे सीधे निशाना बनाया जाएगा।

लगातार धमाकों से दहली खाड़ी, समुद्री माइंस से टकरा रहे तेल टैंकर

केश्म द्वीप पर अमेरिकी कार्रवाई के बावजूद फारस की खाड़ी में ईरान के कड़े रुख में कोई कमी नहीं आई है। बीते नौ दिनों से होर्मुज में तेल टैंकरों में धमाकों का सिलसिला जारी है। कई तेल टैंकर समुद्री माइंस की चपेट में आ चुके हैं। पहले जो व्यापारिक जहाज ट्रांसपॉन्डर बंद करके ओमान के तटीय रास्ते से निकलने की कोशिश कर रहे थे, अब उसी रूट पर विस्फोटों की संख्या बढ़ गई है। समुद्र के भीतर बिछाई गई माइंस के कारण यह इलाका कॉमर्शियल जहाजों के लिए बेहद घातक बन चुका है।

9 दिनों में 11 टैंकर क्षतिग्रस्त, IRGC ने जारी की सख्त गाइडलाइन

मंगलवार को भी छिपकर निकल रहे तीन तेल टैंकर माइंस से टकरा गए, जिसके बाद उनमें भीषण आग लग गई। इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स (IRGC) का दावा है कि ये जहाज रडार और ट्रांसपॉन्डर बंद कर निर्धारित रूट से हटकर चल रहे थे, जिस कारण दुर्घटनाग्रस्त हुए। पिछले नौ दिनों में कुल 11 तेल टैंकर आग की भेंट चढ़ चुके हैं। इसके बाद ईरान ने चेतावनी जारी कर कहा है कि सभी जहाज ईरानी नौसेना के साथ तालमेल बनाएं और दिशा-निर्देशों का पालन करें। इसके अलावा ईरानी सेना की स्पीड बोट्स भी लगातार गश्त कर रही हैं और नियमों के उल्लंघन के आरोप में कई टैंकरों को घेरकर रोका गया है।

गुरिल्ला रणनीति से मुकाबला, हवा से माइंस गिराने की नई तकनीक

अमेरिकी दावों के विपरीत ईरान ने समुद्री क्षेत्र में गुरिल्ला युद्ध नीति लागू कर दी है। इसमें रॉकेट-प्रोपेल्ड ग्रेनेड्स, लिम्पेट माइन्स और पानी पर तैरने वाले ड्रोन्स का व्यापक उपयोग किया जा रहा है। अमेरिका माइंस हटाने का प्रयास कर रहा है, वहीं ईरान ने अब नावों की जगह सीधे हवा से रॉकेट के जरिए सैकड़ों माइंस समुद्र में गिराने की तकनीक विकसित करने का दावा किया है। इसका सीधा असर वैश्विक तेल आपूर्ति पर पड़ रहा है और तेहरान इसके जरिए अमेरिकी आर्थिक प्रतिबंधों को खत्म करने का दबाव बना रहा है।

अमेरिका के 55 एमक्यू-9 रीपर ड्रोन ढेर, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर में भी ईरान आगे

होर्मुज के आसपास ईरान ने अपना एयर डिफेंस सिस्टम बेहद मजबूत कर लिया है। हाल ही में एक और अमेरिकी MQ-9 रीपर ड्रोन को मार गिराया गया, जिसके साथ ही अब तक नष्ट किए गए इस श्रेणी के ड्रोन्स की संख्या 55 तक पहुंच गई है। बीते सात दिनों में ही चार रीपर ड्रोन गिराए जा चुके हैं। इसके साथ ही ईरान के इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम ने अमेरिका के चार जासूसी ड्रोन्स को हवा में ही हैक करके सुरक्षित जमीन पर उतारने में सफलता पाई है, जिससे अमेरिकी ड्रोन तकनीक के लीक होने का खतरा बढ़ गया है।

भारत समेत चार मित्र देशों को मिलेगी टोल से विशेष छूट

ईरान और ओमान के बीच बने टैक्स वसूली के इस खाके को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर वैध कराने की तैयारी है। हालांकि, इस व्यवस्था में ईरान अपने करीबी देशों का पूरा ध्यान रखेगा। इस समझौते के तहत भारत, चीन, इराक और कतर को इस रूट पर विशेष रियायत दी जाएगी। इन देशों के व्यापारिक व तेल जहाजों को किसी भी तरह के प्रतिबंध या भारी टोल शुल्क से पूरी तरह मुक्त रखा जाएगा, जबकि बाकी दुनिया के जहाजों को इस मार्ग से गुजरने के लिए भारी-भरकम राशि चुकानी होगी।