नवंबर 2026 की शुरुआत के साथ ही आज यानी 1 नवंबर से आम जनता के पर्सनल फाइनेंस और रोजमर्रा के लेन-देन से जुड़े कई नियमों में बड़ा फेरबदल हो गया है। इस बदलाव का सीधा असर पेंशनभोगियों, करदाताओं, छोटे कारोबारियों, म्यूचुअल फंड निवेशकों और बैंक ग्राहकों की जेब पर पड़ने वाला है। जीवन प्रमाण पत्र जमा करने की अंतिम तारीख, टैक्स ऑडिट कराने वालों के लिए आईटीआर की बढ़ी समय-सीमा, जीएसटी की संशोधित व्यवस्था से लेकर पीएनबी और इंडसइंड बैंक के सर्विस चार्ज तक आज से नई व्यवस्थाएं लागू हो गई हैं। इसके अलावा निवेशकों के लिए फिक्स्ड डिपॉजिट (FD) ब्याज दरों और सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड (SGB) के प्री-मैच्योर रिडेम्पशन के विकल्प भी चर्चा में हैं। आइए जानते हैं आज से लागू हुए इन सभी बदलावों के बारे में पूरी डिटेल।

पेंशनर्स के लिए शुरू हुई जीवन प्रमाण पत्र जमा करने की प्रक्रिया, 30 नवंबर तक मौका

पेंशन का निर्बाध भुगतान जारी रखने के लिए सभी पेंशनभोगियों को 30 नवंबर तक अपना वार्षिक जीवन प्रमाण पत्र (लाइफ सर्टिफिकेट) जमा करना अनिवार्य है। 80 वर्ष या उससे अधिक आयु के वरिष्ठ पेंशनर्स के लिए यह प्रक्रिया 1 अक्टूबर से ही शुरू कर दी गई थी, जबकि शेष सभी पेंशनर्स के लिए यह सुविधा 1 नवंबर से विधिवत शुरू हो गई है। पेंशनर अपनी बैंक शाखा जाकर, आधार बेस्ड ऑथेंटिकेशन के जरिए डिजिटल ‘जीवन प्रमाण’ पोर्टल का इस्तेमाल कर, अथवा डाक विभाग की ‘डोरस्टेप सेवा’ का लाभ उठाकर घर बैठे प्रमाण पत्र जमा कर सकते हैं। समय सीमा समाप्त होने तक प्रमाण पत्र न जमा करने पर पेंशन का भुगतान अस्थाई रूप से रोका जा सकता है।

ऑडिट कराने वाले टैक्सपेयर्स को राहत, 21 नवंबर तक बढ़ी ITR फाइलिंग की डेडलाइन

आयकर विभाग ने असेसमेंट ईयर 2026-27 के तहत टैक्स ऑडिट के दायरे में आने वाले करदाताओं को बड़ी राहत दी है। ऐसे कारोबारियों, पेशेवरों, फर्मों और अन्य इकाइयों के लिए इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) दाखिल करने की अंतिम तारीख 31 अक्टूबर से बढ़ाकर 21 नवंबर कर दी गई है। ध्यान रहे कि यह छूट केवल ऑडिट कराने वाले पात्र टैक्सपेयर्स के लिए है। सामान्य व्यक्तिगत करदाताओं (ITR-1 और ITR-2) के लिए नियमित डेडलाइन पहले ही समाप्त हो चुकी है। हालांकि, जिन लोगों की नियमित रिटर्न छूट गई है, वे आवश्यक शर्तों और पेनल्टी (लेट फीस) का भुगतान करके 31 दिसंबर तक बिलेटेड रिटर्न दाखिल कर सकते हैं।

1 नवंबर से प्रभावी हुए GST के नए प्रावधान, रिफंड और डिस्काउंट व्यवस्था आसान

केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर बोर्ड की ओर से 26 अक्टूबर को जारी अधिसूचना के बाद 1 नवंबर से गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स (GST) से जुड़े महत्वपूर्ण नियम प्रभावी हो गए हैं। नए प्रावधानों के तहत बिक्री के बाद दिए जाने वाले डिस्काउंट (पोस्ट-सेल डिस्काउंट) के नियमों को सरल बनाया गया है। इसके साथ ही ‘इनवर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर’ (जहां इनपुट पर टैक्स तैयार उत्पाद से अधिक होता है) के अंतर्गत आने वाले उद्यमों के लिए प्रोविजनल रिफंड की प्रक्रिया तेज कर दी गई है। इस कदम से कारोबारियों का वर्किंग कैपिटल फंसेगा नहीं और व्यापारिक अनुपालन काफी सहज हो जाएगा।

छोटे ई-कॉमर्स विक्रेताओं को बड़ा तोहफा, अब ई-कॉमर्स गोदाम बनेगा मुख्य कारोबारी स्थल

जीएसटी परिषद की 57वीं बैठक (8 अक्टूबर) में मंजूर की गई सिफारिशों के आधार पर छोटे ई-कॉमर्स सेलर्स के लिए नई पंजीकरण और परिचालन व्यवस्था 1 नवंबर 2026 से चरणबद्ध रूप से लागू हो गई है। इसके तहत कई राज्यों में उत्पाद बेचने वाले विक्रेता अब संबंधित राज्य में ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म के वेयरहाउस (गोदाम) को अपना ‘मुख्य कारोबारी स्थल’ घोषित कर सकते हैं। शर्त यह है कि विक्रेता की कम से कम एक राज्य में भौतिक मौजूदगी हो और वहां आधार प्रमाणीकरण पूरा हो चुका हो। इस सुविधा से देश भर के लगभग 9.5 लाख छोटे विक्रेताओं को फायदा पहुंचेगा। इसके लिए इनपुट टैक्स क्रेडिट (ITC) की सीमा 2.5 लाख रुपये प्रतिमाह तय की गई है। जीएसटी विभाग ने पोर्टल पर नए दस्तावेजों की सूची और आसान आवेदन प्रक्रिया भी लाइव कर दी है।

PNB ने बदले क्रेडिट कार्ड के चार्ज, ATM से कैश निकासी और लेट फीस हुई महंगी

पंजाब नेशनल बैंक (PNB) ने 1 नवंबर 2026 से अपने वीज़ा (Visa) और रूपे (RuPay) क्रेडिट कार्ड धारकों के सर्विस चार्ज ढांचे में फेरबदल कर दिया है। अब पीएनबी के अपने एटीएम से कैश निकालने पर ट्रांजैक्शन राशि का 2.5 प्रतिशत या न्यूनतम 400 रुपये शुल्क देय होगा। वहीं अन्य बैंकों के घरेलू एटीएम से निकासी पर 2.5 प्रतिशत या न्यूनतम 500 रुपये चार्ज कटेगा। इसके अतिरिक्त बैंक ने लेट पेमेंट फीस का स्लैब भी संशोधित कर दिया है। अब 500 रुपये तक के बकाये पर कोई चार्ज नहीं लगेगा, लेकिन 50,000 रुपये से अधिक के बकाये पर अधिकतम शुल्क बढ़ाकर 1,200 रुपये कर दिया गया है। साथ ही यूटिलिटी बिल (बिजली, पानी, गैस) के भुगतान पर यदि बिलिंग साइकिल में कुल खर्च 50,000 रुपये से अधिक होता है तो 1 प्रतिशत का शुल्क (अधिकतम 2,000 रुपये) लगेगा। चेक बाउंस और ऑटो-डेबिट फेल होने के शुल्क भी संशोधित किए गए हैं।

इंडसइंड बैंक के सेविंग्स अकाउंट में फेल ट्रांजैक्शन पर लगेगा जुर्माना

इंडसइंड बैंक ने अपने विशेष बचत खातों जैसे ‘इंडस डिलाइट’, ‘इंडस डिजी-स्टार्ट’, ‘इंडस ऑनलाइन-मिनिमम बैलेंस रिक्वायर्ड’ और ‘इंडी’ (Star/Superstar/Megastar) के ग्राहकों के लिए 1 नवंबर से फेल ट्रांजैक्शन पर नया शुल्क ढांचा लागू कर दिया है। अगर खाते में पर्याप्त बैलेंस न होने के चलते पीओएस (POS स्वाइप मशीन) या बैंक के एटीएम पर ट्रांजैक्शन फेल होता है, तो प्रति फेल ट्रांजैक्शन 25 रुपये प्लस जीएसटी का शुल्क काटा जाएगा। वहीं वित्तीय कारणों के अलावा अन्य वजहों से चेक वापस लौटने पर 50 रुपये प्रति चेक शुल्क लागू होगा।

सेबी का बड़ा निर्देश: ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर डायरेक्ट म्यूचुअल फंड अब डिफॉल्ट विकल्प

पूंजी बाजार नियामक सेबी (SEBI) के चेयरमैन तुहिन कांत पांडे के अनुसार, 1 नवंबर से सभी एसेट मैनेजमेंट कंपनियों (AMC) के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर म्यूचुअल फंड के ‘डायरेक्ट प्लान’ डिफॉल्ट विकल्प के तौर पर प्रदर्शित किए जाएंगे। यदि कोई निवेशक डिस्ट्रीब्यूटर वाला ‘रेगुलर प्लान’ चुनता है, तो उसे स्पष्ट चेतावनी और जानकारी दी जाएगी कि इसका एक्सपेंस रेशियो अधिक होता है। डायरेक्ट प्लान में कोई बिचौलिया या ब्रोकरेज कमीशन न होने की वजह से निवेशकों की लागत कम आती है और लंबी अवधि में रिटर्न बेहतर बनता है।

20 KM के दायरे में रहने वालों के लिए लोकल टोल पास का नया नियम लागू

सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के नोटिफिकेशन GSR 917(E) के तहत 1 नवंबर 2026 से टोल प्लाजा के 20 किलोमीटर के दायरे में रहने वाले स्थानीय निजी वाहन मालिकों के लिए रियायती वार्षिक पास की व्यवस्था लागू हो गई है। यदि आपका वाहन निजी है, उसमें मान्य फास्टैग लगा है और आप टोल के 20 किमी परिधि में रहते हैं, तो नगर पालिका क्षेत्र से बाहर स्थित टोल प्लाजा के लिए 1,500 रुपये का सालाना पास मिलेगा। यदि टोल प्लाजा शहरी या नगर पालिका क्षेत्र के भीतर है तो इसकी सालाना फीस 3,000 रुपये होगी। यह पास केवल उसी संबंधित एकल टोल प्लाजा पर मान्य होगा और क्लोज्ड-सिस्टम अथवा सर्विस रोड वाले राष्ट्रीय राजमार्गों पर यह छूट लागू नहीं होगी।

सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड (SGB) का प्री-मैच्योर रिडेम्पशन: नवंबर में 4 सीरीज भुनाने का मौका

सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड में निवेश करने वालों के लिए नवंबर 2026 का महीना अहम है। भारतीय रिजर्व बैंक के नियमों के तहत नवंबर में चार अलग-अलग सीरीज को समय से पहले (प्री-मैच्योर) भुनाने की विंडो खुल रही है। इनमें 2021-22 सीरीज VII के लिए 2 नवंबर, 2020-21 सीरीज VIII के लिए 18 नवंबर, 2020-21 सीरीज II के लिए 19 नवंबर और 2021-22 सीरीज I के लिए 25 नवंबर को प्री-मैच्योर रिडेम्पशन की तारीख निर्धारित की गई है। निवेशक इन तिथियों पर गोल्ड बॉन्ड को समय से पहले भुनाकर अपना पैसा निकाल सकते हैं।