कच्चे तेल की आग में झुलसती पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था: $4$ अरब डॉलर के पार पहुंचा व्यापार घाटा, क्या डूबने से बचा पाएंगे ये ‘इमरजेंसी’ कदम?

वैश्विक बाजार में कच्चे तेल की आसमान छूती कीमतों ने पाकिस्तान की चरमराती अर्थव्यवस्था को वेंटिलेटर पर ला खड़ा किया है। विदेशी मुद्रा भंडार की कमी और कर्ज के बोझ तले दबे पाकिस्तान के लिए पेट्रोल और गैस का बढ़ता आयात बिल अब एक ‘राष्ट्रीय संकट’ बन चुका है। अकेले अप्रैल महीने में पाकिस्तान का व्यापार घाटा बढ़कर $4.07$ अरब डॉलर के खतरनाक स्तर पर पहुंच गया है, जिसने शहबाज सरकार की रातों की नींद उड़ा दी है।

ऊर्जा आयात का बोझ और खाली होता खजाना

पाकिस्तान की सबसे बड़ी कमजोरी उसकी आयात पर निर्भरता है। अपनी ऊर्जा जरूरतों का एक बड़ा हिस्सा विदेशों से खरीदने के कारण, जैसे ही वैश्विक बाजार में हलचल होती है, पाकिस्तान का बजट पटरी से उतर जाता है। मध्य पूर्व (Middle East) में बढ़ते तनाव और तेल की ऊंची कीमतों ने पाकिस्तान के विदेशी मुद्रा भंडार पर इतना दबाव डाल दिया है कि अब उसके पास जरूरी वस्तुओं के आयात के लिए भी सीमित डॉलर बचे हैं।

संकट से निपटने के लिए सरकार के ‘प्लान-बी’ पर एक नजर

इस तेल संकट से पार पाने के लिए पाकिस्तान सरकार ने कई मोर्चों पर एक साथ काम करना शुरू किया है:

• ईंधन बचत अभियान: सरकारी दफ्तरों में बिजली और पेट्रोल के इस्तेमाल पर सख्त पाबंदी लगा दी गई है। अनावश्यक दौरों और वीआईपी मूवमेंट में कटौती के निर्देश दिए गए हैं।

• खाड़ी देशों से ‘उधार’ की गुहार: पाकिस्तान अब सऊदी अरब, कतर और यूएई जैसे मित्र देशों के साथ ‘डेफर्ड पेमेंट’ (बाद में भुगतान) मॉडल पर बातचीत कर रहा है। सरकार चाहती है कि उसे अभी तेल मिल जाए और उसका भुगतान लंबी अवधि में किश्तों में किया जा सके।

• वैकल्पिक ऊर्जा पर दांव: सौर (Solar) और पवन (Wind) ऊर्जा परियोजनाओं में निवेश बढ़ाने की कोशिश की जा रही है ताकि भविष्य में बिजली उत्पादन के लिए आयातित फर्नेस ऑयल पर निर्भरता कम हो।

आयात नियंत्रण और कड़े आर्थिक सुधारों की मजबूरी

डॉलर बचाने के लिए पाकिस्तान ने ‘आयात नियंत्रण नीति’ को बेहद सख्त कर दिया है। विलासिता की वस्तुओं और गैर-जरूरी सामानों के आयात पर लगभग रोक लगा दी गई है। इसके साथ ही, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) से अगले राहत पैकेज (Bailout Package) के लिए पाकिस्तान को बिजली और पेट्रोल पर दी जाने वाली सब्सिडी खत्म करने जैसे कड़वे घूंट पीने पड़ रहे हैं, जिसका सीधा असर आम जनता की जेब पर पड़ रहा है।

महंगाई की मार और उद्योगों का बुरा हाल

महंगे ईंधन का असर केवल पेट्रोल पंप तक सीमित नहीं है। परिवहन लागत बढ़ने से खाने-पीने की चीजें महंगी हो गई हैं और उद्योगों को चलाने की लागत (Input Cost) भी बढ़ गई है। कई औद्योगिक क्षेत्रों में गैस की कटौती और बिजली के भारी बिलों के कारण कारखाने बंद होने की कगार पर हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि यदि मध्य पूर्व का संकट जल्द हल नहीं हुआ, तो आने वाले दिनों में पाकिस्तान में बिजली और पेट्रोल की कीमतों में एक और बड़ा उछाल देखने को मिल सकता है।