हैदराबाद की सड़कों पर स्कूटी की पिछली सीट पर बैठे दिखे राहुल गांधी, मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी के साथ गिग वर्कर्स की बाइक रैली में हुए शामिल; जानें क्या है सरकार का प्लान

हैदराबाद । लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी शनिवार को तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में एक अलग ही अंदाज में नजर आए। राजधानी में आयोजित गिग वर्कर्स की बाइक रैली में शामिल होते हुए राहुल गांधी ने एक डिलीवरी पार्टनर की स्कूटी पर पीछे बैठकर सवारी की। उनके साथ तेलंगाना के मुख्यमंत्री ए. रेवंत रेड्डी भी इस बाइक रैली का हिस्सा बने। यह पूरा आयोजन गिग और प्लेटफॉर्म आधारित कामगारों के बुनियादी अधिकारों और उनकी सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से आयोजित कार्यक्रम के तहत किया गया था।

गिग वर्कर्स की सुरक्षा के लिए क्या है तेलंगाना सरकार का रोडमैप?

इस कार्यक्रम के दौरान राज्य सरकार की भावी योजनाओं पर प्रकाश डालते हुए तेलंगाना के श्रम मंत्री जी. विवेक वेंकटस्वामी ने अहम जानकारी साझा की। मंत्री के अनुसार, राज्य सरकार इन कामगारों के हितों की रक्षा के लिए एक समर्पित ‘वेलफेयर बोर्ड’ (कल्याण बोर्ड) के गठन की दिशा में तेजी से काम कर रही है। इसके अतिरिक्त, काम के दौरान किसी भी अप्रिय दुर्घटना की स्थिति में कामगारों को आर्थिक संबल देने के लिए बीमा सुरक्षा कवच प्रदान करने की भी तैयारी है। श्रम मंत्री जी. विवेक वेंकटस्वामी ने स्पष्ट किया कि सभी कामगारों का आधिकारिक डेटा तैयार करने के लिए एक विशेष रजिस्ट्रेशन पोर्टल शुरू किया जाएगा। साथ ही, कामगारों की समस्याओं और शिकायतों के त्वरित समाधान के लिए एक अलग शिकायत निवारण पोर्टल भी विकसित किया जा रहा है। मंत्री ने अनुमान जताया कि सरकार की इन कल्याणकारी पहलों से अकेले हैदराबाद शहर में कार्यरत लगभग चार लाख गिग वर्कर्स को सीधा लाभ मिल सकता है।

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भारत जोड़ो यात्रा और चुनावी वादों को धरातल पर उतारने की कवायद

तेलंगाना के श्रम मंत्री जी. विवेक वेंकटस्वामी ने इस आयोजन की पृष्ठभूमि स्पष्ट करते हुए कहा कि यह कार्यक्रम राहुल गांधी की ‘भारत जोड़ो यात्रा’ और साल 2023 के राज्य विधानसभा चुनाव के दौरान गिग वर्कर्स से किए गए वादों को पूरा करने की दिशा में उठाया गया एक ठोस कदम है। मंत्री के मुताबिक, राज्य में गिग वर्कर्स के अधिकारों से जुड़े कानून को लागू करने के लिए आवश्यक सरकारी आदेश (जीओ) पहले ही जारी किया जा चुका है और इसके क्रियान्वयन के लिए विस्तृत नियम भी तैयार कर लिए गए हैं।