मिडिल ईस्ट संकट के बीच मोदी सरकार का बड़ा धमाका: पेट्रोल-डीजल पर एक्साइज ड्यूटी में भारी कटौती, आम लोगों को क्या फायदा?

नई दिल्ली। पश्चिम एशिया (Middle East) में जारी भीषण तनाव और अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों के बीच केंद्र सरकार ने देश की जनता को बड़ी राहत दी है। मोदी सरकार ने पेट्रोल और डीजल पर लगने वाली एक्साइज ड्यूटी (Excise Duty) में भारी कटौती का ऐतिहासिक फैसला लिया है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस कदम को उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा के लिए उठाया गया एक ‘साहसिक और समय पर लिया गया निर्णय’ बताया है।

डीजल पर ड्यूटी हुई ‘शून्य’, पेट्रोल पर भी ₹10 की बड़ी राहत

सरकार के इस नए फैसले के बाद देशभर में ईंधन की कीमतों में बड़ी गिरावट देखने को मिलेगी। वित्त मंत्री के अनुसार, पेट्रोल और डीजल पर एक्साइज ड्यूटी में करीब 10 रुपये प्रति लीटर तक की कटौती की गई है।

• डीजल: इस कटौती के बाद डीजल पर एक्साइज ड्यूटी घटकर ‘शून्य’ (0) हो गई है।

• पेट्रोल: पेट्रोल पर ड्यूटी अब घटकर लगभग 3 रुपये प्रति लीटर रह गई है।

  इस निर्णय का सीधा असर माल ढुलाई और सार्वजनिक परिवहन पर पड़ेगा, जिससे बढ़ती महंगाई पर लगाम लगने की उम्मीद जताई जा रही है।

लॉकडाउन की खबरों को किया खारिज, अफवाहों से बचने की अपील

ईंधन संकट और वैश्विक तनाव के बीच देश में ‘लॉकडाउन’ लगाए जाने की चर्चाओं पर विराम लगाते हुए निर्मला सीतारमण ने स्पष्ट किया कि ऐसी खबरें पूरी तरह भ्रामक और निराधार हैं। उन्होंने कहा, “ईंधन संकट के कारण किसी भी प्रकार का लॉकडाउन लगाने की सरकार की कोई योजना नहीं है।” वित्त मंत्री ने विपक्षी नेताओं द्वारा फैलाए जा रहे डर को ‘गैर-जिम्मेदाराना’ करार दिया और जनता से अपील की कि वे घबराहट (Panic) में न आएं।

हरदीप पुरी और किरण रिजिजू ने कहा– “हालात पूरी तरह नियंत्रण में”

केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने इस फैसले की सराहना करते हुए कहा कि वैश्विक अनिश्चितता के दौर में यह कदम भारतीय अर्थव्यवस्था को स्थिरता प्रदान करेगा। वहीं, केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने शुक्रवार को संसद परिसर के बाहर मीडिया से बात करते हुए साफ तौर पर कहा कि देश की स्थिति पूरी तरह काबू में है। उन्होंने जनता को भरोसा दिलाया कि सरकार हर चुनौती से निपटने के लिए तैयार है और किसी भी अफवाह पर ध्यान न दें।

हॉर्मूज संकट और कच्चे तेल की चुनौती

यह फैसला ऐसे समय में आया है जब ‘स्ट्रेट ऑफ होर्मुज’ (Strait of Hormuz) में आपूर्ति बाधित होने से कच्चे तेल की वैश्विक कीमतों में उछाल आया है। मोदी सरकार ने अपनी दूरदर्शिता दिखाते हुए न केवल एक्साइज ड्यूटी घटाई, बल्कि 41 देशों से तेल आयात सुनिश्चित कर सप्लाई चेन को भी मजबूत बनाए रखा है। वित्त मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार अंतिम व्यक्ति तक राहत पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है।