
लखनऊ। उत्तर प्रदेश में मतदाता सूची के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण (SSR-2027) अभियान के बीच भारत निर्वाचन आयोग ने बेहद सख्त रुख अपनाया है। आयोग ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि मतदाता सूची में नाम जुड़वाने, कटवाने या किसी भी प्रकार का संशोधन कराने के लिए जानबूझकर गलत जानकारी या झूठी घोषणा करने पर एक साल तक की जेल, जुर्माना या दोनों सजाएं हो सकती हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी (CEO) नवदीप रिणवा ने साफ किया है कि चुनावी प्रक्रिया की शुचिता से खिलवाड़ करने वालों के खिलाफ लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 31 और 32 के तहत कठोर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।
लापरवाह अधिकारियों को भी दो साल तक की कैद का प्रावधान, पीलीभीत में हो चुकी है कार्रवाई मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा ने कानूनी प्रावधानों की जानकारी देते हुए बताया कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 31 के अंतर्गत मतदाता सूची से जुड़े मामलों में झूठी घोषणा करने वाले व्यक्ति को एक वर्ष तक का कारावास, जुर्माना या दोनों का प्रावधान है। वहीं, धारा 32 के तहत अपने आधिकारिक कर्तव्यों में लापरवाही बरतने वाले निर्वाचन अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए तीन महीने से लेकर दो साल तक की जेल, जुर्माना या दोनों सजाओं का नियम है। सीईओ ने बताया कि इस सख्त कानूनी प्रावधान के तहत पीलीभीत जिले में संबंधित अधिकारियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया जा चुका है और उन्हें निलंबित भी किया गया है।
पंचायत और विधानसभा की मतदाता सूचियों का होगा व्यापक मिलान प्रदेश का कोई भी पात्र नागरिक विधानसभा की मतदाता सूची में नाम दर्ज होने से वंचित न रह जाए, इसके लिए आयोग ने सभी जिलाधिकारियों को विशेष जिम्मेदारी सौंपी है। सभी डीएम को निर्देशित किया गया है कि वे पंचायत और नगरीय निकायों की मतदाता सूचियों का विधानसभा की वोटर लिस्ट से गहन मिलान कराएं। इस अभियान के दौरान ऐसे पात्र नागरिकों की पहचान की जाएगी, जिनका नाम पंचायत या नगर निकाय की मतदाता सूची में तो दर्ज है, लेकिन विधानसभा की सूची में छूट गया है। ऐसे सभी पात्र मतदाताओं से तत्काल फॉर्म-6 भरवाकर उनका नाम विधानसभा की वोटर लिस्ट में शामिल करने की प्रक्रिया पूरी कराई जाएगी।
फॉर्म-6, 6ए, 7 और 8 के जरिए कैसे कराएं नाम दर्ज या संशोधन? मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा ने विदेश में निवास करने वाले भारतीय नागरिकों (प्रवासी भारतीयों) को ऑनलाइन माध्यम से फॉर्म-6ए भरने की सलाह दी है। वहीं, जिन सामान्य मतदाताओं का नाम ड्राफ्ट मतदाता सूची में शामिल नहीं है, वे अपनी पासपोर्ट साइज फोटो के साथ जन्मतिथि और निवास का प्रमाण पत्र संलग्न कर फॉर्म-6 के जरिए आवेदन कर सकते हैं, जिसके लिए आधार कार्ड भी एक मान्य दस्तावेज है। इसके अतिरिक्त, मतदाता सूची से किसी नाम को हटवाने या उस पर आपत्ति दर्ज कराने के लिए फॉर्म-7 भरना अनिवार्य होगा, जबकि पता बदलने, मतदाता विवरण में किसी त्रुटि के सुधार, नया ईपीआईसी (वोटर कार्ड) प्राप्त करने या दिव्यांगता संबंधी चिह्नांकन के लिए फॉर्म-8 का उपयोग किया जा सकता है।
ऑनलाइन पोर्टल, ऐप और टोल-फ्री हेल्पलाइन 1950 पर ले सकते हैं मदद मतदाताओं की सुविधा के लिए इन सभी आवेदनों की प्रक्रिया ऑनलाइन भी उपलब्ध है। नागरिक ‘ECINET’ मोबाइल ऐप अथवा निर्वाचन आयोग की आधिकारिक वेबसाइट voters.eci.gov.in के माध्यम से घर बैठे आवेदन कर सकते हैं। चुनाव से जुड़ी किसी भी प्रकार की शिकायत दर्ज कराने के लिए ngsp.eci.gov.in पोर्टल की सुविधा भी प्रदान की गई है। वोटर आईडी कार्ड को आधार से लिंक करने के प्रश्न पर सीईओ नवदीप रिणवा ने स्पष्ट किया कि भविष्य में व्यापक आम सहमति बनने पर ही इस दिशा में आगे कदम उठाया जाएगा। किसी भी समस्या या चुनाव संबंधी जानकारी के लिए मतदाता राष्ट्रीय संपर्क केंद्र की टोल-फ्री हेल्पलाइन 1950 या 1800-11-1950 पर संपर्क कर सकते हैं। राज्य संपर्क केंद्र के लिए 1800-180-1950 नंबर जारी किया गया है, जो पूरे वर्ष सक्रिय रहता है। इसके अलावा, नागरिक अपने जिले के एसटीडी कोड के साथ 1950 डायल कर जिला संपर्क केंद्र से भी सीधे सहायता प्राप्त कर सकते हैं।
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