Thursday , 19 November 2026

आजम खान की रिहाई आज संभव: इलाहाबाद हाईकोर्ट से अंतरिम जमानत के बाद डासना जेल से बाहर आने का रास्ता साफ, सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी में ED

गाजियाबाद/प्रयागराज। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और उत्तर प्रदेश के पूर्व कैबिनेट मंत्री आजम खान को मंगलवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ी कानूनी राहत मिली। अदालत ने मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ED) द्वारा की गई उनकी गिरफ्तारी की प्रक्रिया पर सवाल उठाते हुए उन्हें अंतरिम जमानत प्रदान की है। हाईकोर्ट के इस आदेश के बाद आज यानी बुधवार को उनके गाजियाबाद स्थित डासना जेल से बाहर आने की प्रबल संभावना जताई जा रही है। हालांकि, जेल से रिहा होने से पहले उन्हें जमानत से जुड़ी आवश्यक कानूनी औपचारिकताएं पूरी करनी होंगी।

डासना जेल से रिहाई के लिए आज क्या होगी कानूनी प्रक्रिया? वर्तमान में आजम खान गाजियाबाद की डासना जेल में निरुद्ध हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उन्हें निजी मुचलके और समान राशि के दो जमानती पेश करने की शर्त पर अंतरिम जमानत दी है। इस आदेश के अनुपालन में आज गाजियाबाद के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (CJM) की अदालत के समक्ष जमानत से जुड़े दस्तावेज और औपचारिकताएं पूरी की जानी हैं। CJM कोर्ट से जमानत के कागजात डासना जेल प्रशासन तक पहुंचने और उनके सत्यापन के पश्चात आजम खान की रिहाई का मार्ग प्रशस्त हो जाएगा। इस मामले में बुधवार को हाईकोर्ट में कोई नई सुनवाई निर्धारित नहीं है। हाईकोर्ट ने अगली सुनवाई के लिए 10 दिसंबर की तारीख तय की है, जिसके लिए ED को एक सप्ताह के भीतर अपना जवाब दाखिल करने और आजम खान के पक्ष को उस पर प्रतिउत्तर देने के लिए 10 दिन का समय दिया गया है।

31 अक्टूबर को रामपुर जेल से रिहा होते ही ED ने किया था गिरफ्तार गौरतलब है कि इससे पूर्व 31 अक्टूबर को आजम खान दो पैन कार्ड बनवाने से जुड़े एक मामले में जमानत मिलने के बाद रामपुर जेल से बाहर आए थे। हालांकि, जेल से रिहा होने के कुछ ही समय बाद प्रवर्तन निदेशालय ने उन्हें मनी लॉन्ड्रिंग के एक अन्य प्रकरण में गिरफ्तार कर लिया था। गिरफ्तारी के बाद एजेंसी ने उन्हें गाजियाबाद की विशेष अदालत में पेश किया था, जहां से उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था। तब से वे लगातार डासना जेल में बंद हैं। अब हाईकोर्ट के ताजा आदेश से उनकी रिहाई की उम्मीदें बढ़ गई हैं।

जौहर यूनिवर्सिटी और 426.46 करोड़ की संपत्ति से जुड़ा है पूरा विवाद प्रवर्तन निदेशालय का यह मामला रामपुर स्थित मौलाना मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी से संबंधित है। जांच एजेंसी का आरोप है कि इस यूनिवर्सिटी के निर्माण और विस्तार के दौरान किसानों की भूमि पर जबरन कब्जा किया गया। इसके अतिरिक्त, सरकारी परियोजनाओं के लिए आवंटित धनराशि का उपयोग यूनिवर्सिटी के निर्माण में करने तथा ठेकेदारों से चंदे के रूप में रकम वापस ट्रस्ट में जमा कराने जैसे आरोप भी लगाए गए हैं। इस जांच के तहत ED ने यूनिवर्सिटी की लगभग 426.46 करोड़ रुपये मूल्य की जमीन और इमारतों को कुर्क (अटैच) किया है। एजेंसी मुख्य रूप से यूनिवर्सिटी और उससे जुड़े ट्रस्ट के वित्तीय लेन-देन और कथित अनियमितताओं की जांच कर रही है।

गिरफ्तारी के नियमों के उल्लंघन पर हाईकोर्ट ने दी राहत, सुप्रीम कोर्ट जाएगी ED हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान आजम खान की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने दलील दी कि गिरफ्तारी के समय ED ने उन्हें लिखित रूप में गिरफ्तारी के आधार (ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट) उपलब्ध नहीं कराए थे। बचाव पक्ष का तर्क था कि इस कार्रवाई में अनिवार्य कानूनी प्रावधानों की अनदेखी की गई है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रारंभिक तौर पर यह माना कि गिरफ्तारी की प्रक्रिया में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 22(1) और धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA) की धारा 19 के तहत निर्धारित नियमों का पूर्णतः पालन नहीं किया गया। इसी आधार पर कोर्ट ने अंतरिम जमानत का आदेश पारित किया। अब 10 दिसंबर को दोनों पक्षों के जवाब दाखिल होने के बाद मामले पर आगे सुनवाई होगी, जबकि दूसरी ओर ED ने स्पष्ट किया है कि वह इस अंतरिम जमानत के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देगी।

 

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