मिडिल ईस्ट संकट के बीच PM मोदी का बड़ा कदम: काफिले से आधी गाड़ियां हटाईं, सीएम योगी और मोहन यादव ने भी लागू किए सख्त नियम

नई दिल्ली। मिडिल ईस्ट में गहराते युद्ध के बाद पैदा हुए वैश्विक ऊर्जा संकट को देखते हुए भारत सरकार पूरी तरह अलर्ट मोड पर आ गई है। ईंधन की बचत और फिजूलखर्ची को रोकने के लिए खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मोर्चा संभाला है। पीएम मोदी ने एक मिसाल पेश करते हुए अपने सुरक्षा काफिले में शामिल वाहनों की संख्या को तत्काल प्रभाव से आधा (50%) कर दिया है। प्रधानमंत्री की इस पहल के बाद पूरे देश में ‘फ्यूल सेविंग’ की एक बड़ी लहर शुरू हो गई है, जिसमें गृह मंत्री अमित शाह से लेकर कई राज्यों के मुख्यमंत्री और मंत्री भी शामिल हो गए हैं।

बेड़े में इलेक्ट्रिक वाहनों पर जोर, फिजूलखर्ची पर सख्त रोक

प्रधानमंत्री मोदी ने न केवल गाड़ियों की संख्या कम की है, बल्कि सुरक्षा बेड़े में इलेक्ट्रिक वाहनों (EV) की हिस्सेदारी बढ़ाने के भी निर्देश दिए हैं। खास बात यह है कि पीएम ने स्पष्ट किया है कि इसके लिए कोई नए वाहन नहीं खरीदे जाएंगे, बल्कि मौजूदा संसाधनों का ही बेहतर इस्तेमाल होगा। प्रधानमंत्री की इस अपील का असर गृह मंत्रालय पर भी दिखा, जहां अमित शाह ने अपने काफिले की गाड़ियों की संख्या घटाकर अब आधे से भी कम कर दी है।

यूपी में ‘नो व्हीकल डे’ और सीएम योगी के सख्त निर्देश

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री के आह्वान पर बड़ा फैसला लिया है। सीएम योगी ने अपने काफिले के साथ-साथ मंत्रियों और नौकरशाहों की गाड़ियों की संख्या में 50 प्रतिशत की कटौती का आदेश जारी कर दिया है। इसके अलावा, यूपी में अब हफ्ते में एक दिन ‘नो व्हीकल डे’ मनाया जाएगा। सरकारी बैठकों को भी 50 प्रतिशत तक ऑनलाइन मोड पर शिफ्ट करने का निर्देश दिया गया है ताकि आवाजाही में ईंधन की बर्बादी न हो।

एमपी के मंत्री ने पकड़ी ई-स्कूटी, राजस्थान-गुजरात में भी बड़े फैसले

मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने अपने काफिले की गाड़ियों को 13 से घटाकर 8 कर दिया है। प्रदेश के ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर अब ई-स्कूटी से दफ्तर पहुंच रहे हैं, जबकि लघु उद्योग निगम के अध्यक्ष सत्येंद्र भूषण सिंह ने सरकारी गाड़ी छोड़ ई-रिक्शा अपना लिया है। वहीं, गुजरात के राज्यपाल ने राज्य के भीतर यात्रा के लिए हेलीकॉप्टर के बजाय ट्रेन और बस का उपयोग करने का साहसी निर्णय लिया है। गुजरात के उपमुख्यमंत्री हर्ष संघवी ने तो देश हित में अपनी प्रस्तावित अमेरिका यात्रा तक रद्द कर दी है।

दिल्ली में कार पूलिंग और छत्तीसगढ़ में ‘साइकिल’ का सहारा

ईंधन बचाने की इस मुहिम में दिल्ली और छत्तीसगढ़ भी पीछे नहीं हैं। दिल्ली में मंत्रियों और विधायकों को कार पूलिंग करने की सलाह दी गई है, जबकि छत्तीसगढ़ के कवर्धा जैसे जिलों में पुलिस कप्तान (SP) और अन्य अधिकारी अपनी सरकारी गाड़ियां छोड़ साइकिल से दफ्तर जाकर जनता को संदेश दे रहे हैं। महाराष्ट्र सरकार ने भी गैर-जरूरी हवाई यात्राओं पर लगाम कस दी है, जिसके लिए अब सीधे सीएमओ से अनुमति लेनी होगी।