
लखनऊ/रामपुर। इलाहाबाद हाई कोर्ट से मिली बड़ी राहत के बाद बुधवार को समाजवादी पार्टी (सपा) के खेमे में उस समय खुशी की लहर दौड़ गई, जब सुप्रीम कोर्ट से भी वरिष्ठ नेता आजम खान को बड़ी कामयाबी मिली। शीर्ष अदालत के फैसले के बाद आजम खान जेल से जमानत पर रिहा हो गए हैं। उनकी इस रिहाई ने उत्तर प्रदेश के सियासी गलियारों में नई हलचल और अटकलों का बाजार गर्म कर दिया है। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि समाजवादी पार्टी आगामी 2027 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों में आजम खान के सियासी रसूख और प्रभाव का भरपूर लाभ उठाने की तैयारी में है। कभी एमवाई (मुस्लिम-यादव) समीकरण के दम पर सूबे की सत्ता पर काबिज होने वाली सपा ने अब पीडीए (पिछड़े वर्ग, दलित और अल्पसंख्यक) का नया चुनावी दांव चला है। आजम खान के जेल से बाहर आने के साथ ही पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने इस ‘PDA’ रणनीति में ‘A’ की अहमियत को रेखांकित किया है, जहां सियासी मायनों में ‘A’ का सीधा मतलब आजम खान से जोड़ा जा रहा है।
पश्चिमी यूपी में आजम की वापसी और ओवैसी को जवाब समाजवादी पार्टी के सबसे पुराने, दिग्गज और भरोसेमंद चेहरों में शुमार आजम खान की रामपुर और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के आसपास के जिलों में मजबूत पकड़ रही है। ऐसे में सियासी विश्लेषकों का आकलन है कि अखिलेश यादव के लिए आजम खान की यह वापसी कई लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण साबित हो सकती है। एक तरफ जहां एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी यूपी में लगातार मुस्लिम राजनीतिक प्रतिनिधित्व का मुद्दा उठाकर सपा के वोट बैंक में सेंध लगाने की कोशिश कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर अब माना जा रहा है कि आजम खान के जरिए सपा ओवैसी के इस नैरेटिव को करारा जवाब दे सकती है।
जेल में मुलाकातों का दौर और प्रचार की रणनीति गौरतलब है कि रिहाई से कुछ दिन पहले ही सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने जेल जाकर आजम खान से मुलाकात की थी। उनके अलावा पार्टी के वरिष्ठ नेता शिवपाल यादव भी आजम का हालचाल जानने जेल पहुंचे थे। मुलाकात के बाद शिवपाल यादव ने स्पष्ट संकेत दिए थे कि जेल से बाहर आते ही आजम खान पार्टी के लिए चुनावी मैदान में उतरकर प्रचार की कमान संभालेंगे। अखिलेश यादव की पीडीए पॉलिटिक्स में अल्पसंख्यक यानी मुस्लिम मतदाता एक अहम कड़ी हैं, जिन्हें एकजुट कर अपने पाले में करने के लिए पार्टी अब आजम खान के चेहरे का इस्तेमाल करेगी।
2022 के चुनाव में सपा को मिला था मुस्लिमों का एकतरफा साथ आंकड़ों के नजरिए से देखें तो उत्तर प्रदेश की कुल आबादी में करीब 20 प्रतिशत मुस्लिम मतदाता हैं, जिनका झुकाव परंपरागत रूप से समाजवादी पार्टी की तरफ रहा है। सीएसडीएस-लोकनीति (CSDS-Lokniti) के चुनावी आंकड़ों के मुताबिक, 2022 के विधानसभा चुनाव में राज्य के 79 फीसदी मुस्लिम मतदाताओं ने समाजवादी पार्टी के पक्ष में मतदान किया था। हालांकि, आजम खान की जमानत पर रिहाई के बाद भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) एक बार फिर आक्रामक हो गई है और उसने अखिलेश यादव पर माफिया व तुष्टीकरण की राजनीति करने के आरोप लगाते हुए घेराबंदी शुरू कर दी है।
सपा का पलटवार: पूरी ईडी बीजेपी के सामने नतमस्तक इस पूरे घटनाक्रम और भाजपा के आरोपों पर समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता आशुतोष वर्मा ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने केंद्रीय जांच एजेंसी पर सवाल उठाते हुए कहा कि पूरी की पूरी ईडी (ED) भाजपा के सामने नतमस्तक है और केवल उतना ही काम करती है जितना सत्ताधारी दल कहता है, क्योंकि भाजपा एक अकेले व्यक्ति से बुरी तरह घबराई हुई है। वर्मा ने आगे कहा कि जरा सोचिए जब आजम खान साहब बाहर रहेंगे तो भाजपा का क्या हाल होगा? उन्होंने आरोप लगाया कि आजम खान के खिलाफ पहले से दर्ज 70 से अधिक मामलों में उन्हें जमानत मिल चुकी थी, लेकिन ठीक उसके बाद ईडी का एक मामला लगाकर उन्हें फिर से गिरफ्तार कर लिया गया, जिसके बाद न तो कोई नई एफआईआर हुई और न ही गिरफ्तारी के स्पष्ट कारण या चार्ज बताए गए।
सीएम योगी आदित्यनाथ का सपा पर तीखा प्रहार उधर, बुधवार को ही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी कानून-व्यवस्था के मुद्दे पर समाजवादी पार्टी को आड़े हाथों लिया। मुख्यमंत्री ने पूर्ववर्ती सरकारों पर कटाक्ष करते हुए कहा कि प्रदेश की जनता को वह दौर याद करना चाहिए जब पूरा उत्तर प्रदेश दंगों की आग में झुलसता था, अपराधियों के हौसले बुलंद थे और चारों तरफ अराजकता का साम्राज्य फैला हुआ था। सीएम योगी ने कहा कि आज प्रदेश में कानून का राज (रूल ऑफ लॉ) स्थापित है, जिसके चलते माफिया या तो जेल की सलाखों के पीछे हैं या फिर जहन्नुम की यात्रा पर जा चुके हैं। उन्होंने जोर देकर कहा कि आज उत्तर प्रदेश ‘लॉलेस लैंड’ से बदलकर ‘लैंड ऑफ लॉ’ बन चुका है।
गिरफ्तारी से लेकर सुप्रीम कोर्ट से राहत मिलने तक का घटनाक्रम आजम खान की रिहाई की यह पूरी कानूनी लड़ाई कई नाटकीय मोड़ों से होकर गुजरी है। सबसे पहले दो पैन कार्ड से जुड़े मामले में उन्हें अदालत से जमानत मिली थी, जिसके बाद 31 अक्टूबर को वह रामपुर जेल से बाहर आए थे। हालांकि, जेल के गेट से बाहर कदम रखते ही प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले में उन्हें हिरासत में ले लिया था। इस गिरफ्तारी को चुनौती देते हुए आजम खान ने इलाहाबाद हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, जहां से उन्हें अंतरिम जमानत मिल गई और हाई कोर्ट ने ईडी की गिरफ्तारी की प्रक्रिया पर भी गंभीर सवाल खड़े किए। इसके बाद हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगाने के लिए ईडी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की, लेकिन देश की सर्वोच्च अदालत ने भी आजम खान की रिहाई रोकने से साफ इनकार कर दिया।
रिहाई के बाद आजम खान का पहला बयान: संविधान अभी भी कैद में जेल की सलाखों से बाहर आने के बाद सपा के वरिष्ठ नेता आजम खान ने अपनी पहली प्रतिक्रिया में न्यायपालिका के प्रति आभार व्यक्त किया। उन्होंने संविधान और लोकतंत्र में आस्था रखने वाले सभी लोगों को बधाई देते हुए कहा कि देश तो आजाद हो गया है, लेकिन संविधान अभी भी कैद में है। अपने चिर-परिचित अंदाज में हुंकार भरते हुए आजम खान ने कहा कि अब चुनाव नहीं बल्कि इंकलाब होगा, और अब बदलाव नहीं बल्कि सैलाब आएगा। भावुक होते हुए उन्होंने आगे कहा कि अदालत के इस फैसले से हम जैसे लोगों को न्याय मिला है, जिससे कमजोर लोगों को आत्महत्या करने के बजाय जीवन को चुनने का हौसला मिलता है। उन्होंने अंत में कहा कि हम भी इंसान हैं और इंसानों की तरह ही सम्मान के साथ जीना चाहते हैं।
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