उत्तर प्रदेश में विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण (SSR) के तहत ड्राफ्ट मतदाता सूची जारी होने के बाद एक चौंकाने वाला आंकड़ा सामने आया है। राज्य में आबादी और वोटर लिस्ट के आंकड़ों में भारी अंतर देखने को मिल रहा है, जिसके चलते करोड़ों लोग अभी भी मतदाता सूची से बाहर हैं। इस स्थिति को गंभीरता से लेते हुए निर्वाचन आयोग ने अब प्रदेशभर में नए और छूटे हुए पात्र मतदाताओं को जोड़ने के लिए एक विशाल विशेष अभियान चलाने की पूरी तैयारी कर ली है, जिसमें खास तौर पर युवाओं और महिलाओं के शत-प्रतिशत पंजीकरण पर जोर दिया जाएगा।
आबादी और वोटर लिस्ट के आंकड़ों में है बड़ा अंतर
मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणावा द्वारा साझा किए गए आंकड़ों के मुताबिक, उत्तर प्रदेश की कुल अनुमानित आबादी 16 करोड़ 16 लाख 85 हजार है। इसके मुकाबले, हाल ही में जारी ड्राफ्ट मतदाता सूची में कुल 13 करोड़ 58 लाख 68 हजार 905 मतदाता ही दर्ज किए गए हैं। इन दोनों आंकड़ों के बीच सीधा-सीधा 2 करोड़ 58 लाख 16 हजार 95 का बड़ा अंतर साफ नजर आ रहा है।
इस अंतर को अगर श्रेणीवार देखा जाए तो स्थिति और भी स्पष्ट हो जाती है। प्रदेश में पुरुषों की अनुमानित आबादी 8 करोड़ 32 लाख 76 हजार है, जबकि ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में 7 करोड़ 38 लाख 58 हजार 510 पुरुष मतदाता ही दर्ज हैं, जिससे पुरुषों की संख्या में 94 लाख 17 हजार 490 का अंतर है। वहीं दूसरी ओर, महिलाओं की अनुमानित आबादी 7 करोड़ 84 लाख 9 हजार है, जबकि मतदाता सूची में 6 करोड़ 20 लाख 6 हजार 353 महिला मतदाता ही पंजीकृत हैं। इस प्रकार महिला आबादी और पंजीकृत मतदाताओं के बीच 1 करोड़ 64 लाख 2 हजार 647 का सबसे बड़ा अंतर सामने आया है। इसके अलावा, 18 से 19 साल के युवा वर्ग की अनुमानित आबादी 84 लाख 47 हजार है, लेकिन इस उम्र के केवल 11 लाख 83 हजार 352 मतदाता ही ड्राफ्ट सूची में जगह बना पाए हैं, जिससे इस आयु वर्ग में 72 लाख 63 हजार 648 का भारी अंतर दर्ज किया गया है।
बीएलओ के भरोसे नहीं रहेगा काम, छूटे मतदाताओं को जोड़ने के लिए चलेंगे खास अभियान
मतदाता सूची से छूटे हुए पात्र नागरिकों के नाम जुड़वाने के लिए निर्वाचन आयोग इस बार सिर्फ बूथ लेवल ऑफिसर (BLO) के भरोसे नहीं बैठा है। प्रशासन ने विभिन्न सरकारी विभागों, शैक्षणिक संस्थानों, और सामाजिक संगठनों की सक्रिय मदद लेने का फैसला किया है ताकि एक भी पात्र व्यक्ति मतदान के अधिकार से वंचित न रहे।
सबसे पहले महिलाओं के नाम सूची में शत-प्रतिशत शामिल करने के लिए आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं, आशा बहुओं और एएनएम (ANM) की मदद ली जाएगी। ये सभी मैदानी कर्मचारी अपने कार्यक्षेत्र में घर-घर जाकर उन महिलाओं की पहचान करेंगी जिनका नाम वोटर लिस्ट में नहीं है। इसके अलावा ग्रामीण क्षेत्रों में महिला स्वयं सहायता समूहों के जरिए छूटी हुई महिलाओं को प्रेरित कर उनके नाम जुड़वाए जाएंगे।
युवाओं को लोकतंत्र के इस महापर्व से जोड़ने के लिए स्कूल, कॉलेज और विश्वविद्यालयों में विशेष पंजीकरण अभियान चलाए जाएंगे। इसके वास्ते शिक्षण संस्थानों में इलेक्टोरल लिटरेसी क्लब (ELC) को पूरी तरह सक्रिय किया जा रहा है। साथ ही राष्ट्रीय सेवा योजना (NSS), एनसीसी (NCC), नेहरू युवा केंद्र, युवक मंगल दल और भारत स्काउट्स एंड गाइड्स के स्वयंसेवकों का सहयोग लेकर योग्य छात्र-छात्राओं को फॉर्म-6 भरने के लिए प्रेरित किया जाएगा।
राशन कार्ड और स्थानीय निकायों की सूचियों से होगा मिलान
मतदाता पुनरीक्षण कार्य को पारदर्शी और व्यापक बनाने के लिए खाद्य एवं रसद विभाग की मदद से सरकारी सस्ते गल्ले की दुकानों पर पंजीकृत राशन कार्ड लाभार्थियों की सूची की बारीकी से जांच की जाएगी। इसमें यह देखा जाएगा कि 18 वर्ष या उससे अधिक उम्र का कौन सा पात्र व्यक्ति ऐसा है जिसका नाम विधानसभा की वोटर लिस्ट में नहीं है, और फिर ऐसे लोगों से फॉर्म-6 भरवाकर सूची में शामिल किया जाएगा।
इसके अतिरिक्त, विधानसभा की मतदाता सूची का मिलान ग्राम पंचायतों और शहरी निकायों की वोटर सूचियों के साथ भी कराया जाएगा। जिन नागरिकों के नाम पंचायत या नगर निकाय के रिकॉर्ड में दर्ज हैं लेकिन विधानसभा सूची से गायब हैं, उनकी पहचान कर उनका नाम तुरंत दर्ज कराया जाएगा। समाज के हर वर्ग को साथ जोड़ने के लिए सरकारी व निजी औद्योगिक संस्थानों, रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन (RWA), श्रमिक संगठनों, व्यापार मंडलों, डॉक्टरों के संघों और प्रतिष्ठित सामाजिक कार्यकर्ताओं का भी पूरा सहयोग लिया जा रहा है ताकि उत्तर प्रदेश का कोई भी पात्र नागरिक मतदान सूची से बाहर न छूट पाए।
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