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UP Assembly Election 2027: यूपी की सियासत में नया मोड़! ओवैसी और चंद्रशेखर आजाद के गठबंधन से बढ़ी अखिलेश की टेंशन, 243 सीटों पर बदल सकते हैं चुनावी समीकरण

लखनऊ । उत्तर प्रदेश में वर्ष 2027 में होने वाले आगामी विधानसभा चुनाव की बिसात बिछनी शुरू हो गई है। इसी कड़ी में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (AIMIM) और नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद के नेतृत्व वाली आजाद समाज पार्टी (कांशीराम) के बीच बने नए गठबंधन ‘सामाजिक परिवर्तन मोर्चा’ ने सूबे के सियासी गलियारों में नई चर्चा को जन्म दे दिया है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि इस नए मोर्चे का सीधा असर प्रदेश की उन 243 विधानसभा सीटों पर देखने को मिल सकता है, जहां दलित और मुस्लिम मतदाताओं की संख्या निर्णायक भूमिका में है। इस सियासी समीकरण के उभरने से सबसे अधिक नुकसान समाजवादी पार्टी (सपा) के चर्चित ‘PDA’ (पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक) फॉर्मूले और बहुजन समाज पार्टी (बसपा) के पारंपरिक जनाधार को उठाना पड़ सकता है।

पिछले चुनावों और उपचुनावों में दिखा चुके हैं अपनी सियासी ताकतचंद्रशेखर आजाद और असदुद्दीन ओवैसी की पार्टियों ने बीते विधानसभा उपचुनावों और साल 2022 के विधानसभा चुनाव के दौरान कई सीटों पर अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज कराकर यह संकेत दे दिया था कि वे चुनावी नतीजों को प्रभावित करने की क्षमता रखते हैं। पिछले चुनावों के आंकड़ों पर नजर डालें तो कई सीटों पर इन दोनों दलों के प्रत्याशियों को मिले वोटों का आंकड़ा सपा और बसपा के उम्मीदवारों की हार के अंतर से भी अधिक रहा था, जिसने विपक्षी खेमे की चिंता बढ़ा दी थी।

वेस्ट यूपी और रुहेलखंड के दलित-मुस्लिम वोट बैंक पर टिकी निगाहेंइस नए गठबंधन की चुनावी रणनीति मुख्य रूप से उन विधानसभा क्षेत्रों पर केंद्रित है, जहां दलित और मुस्लिम आबादी का दबदबा है। विशेष रूप से पश्चिमी उत्तर प्रदेश और रुहेलखंड क्षेत्र में ऐसी दर्जनों सीटें हैं, जहां इन दोनों समुदायों का रुख किसी भी दल की जीत या हार तय करता है। गौरतलब है कि लोकसभा चुनाव 2024 में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन को दलित व मुस्लिम वर्ग का एकमुश्त समर्थन हासिल हुआ था, जिसके चलते भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) को काफी नुकसान झेलना पड़ा था। हालांकि, अब बीजेपी के रणनीतिकारों का आकलन है कि यदि इस नए मोर्चे के मैदान में उतरने से दलित और मुस्लिम वोट बैंक में बिखराव होता है, तो इसका सीधा राजनीतिक लाभ सत्ताधारी दल को मिल सकता है।

अखिलेश यादव के ‘PDA’ फॉर्मूले के सामने खड़ी हुई बड़ी चुनौतीजिस ‘PDA’ समीकरण के दम पर अखिलेश यादव और इंडिया गठबंधन ने 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी के विजय रथ को रोका था, अब उसी वोट बैंक में सेंध लगाने के लिए ओवैसी और चंद्रशेखर आजाद की जोड़ी सक्रिय हो गई है। इस घटनाक्रम ने समाजवादी पार्टी के रणनीतिकारों की बेचैनी बढ़ा दी है। चूंकि मुस्लिम और दलित वोट बैंक का एक बड़ा हिस्सा सपा के कोर और पारंपरिक समर्थन का आधार रहा है, ऐसे में यदि चुनाव के दौरान इन वोटों का विभाजन होता है तो इसका सीधा खामियाजा सपा को भुगतना पड़ेगा। अब तक पश्चिमी यूपी की अधिकांश सीटों पर सपा गठबंधन को एकतरफा मुस्लिम वोट मिलता आया है, लेकिन नए गठबंधन के अस्तित्व में आने के बाद आगामी चुनाव में यह समीकरण कितना सुरक्षित रह पाएगा, इस पर सियासी सवाल उठने लगे हैं।

 

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