UP Board Exam 2027: कानपुर में यूपी बोर्ड परीक्षा के लिए 116 केंद्र प्रस्तावित, आपत्तियों की ग्राउंड रिपोर्ट तलब; 10 नवंबर को होगा अंतिम फैसला

कानपुर नगर। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद (UP Board) की हाईस्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षा 2027 के लिए कानपुर जिले में कुल 116 परीक्षा केंद्र प्रस्तावित किए गए हैं। केंद्रों के निर्धारण को लेकर विभिन्न विद्यालयों की ओर से दर्ज कराई गई आपत्तियों और प्रत्यावेदनों के निस्तारण की कार्रवाई तेज कर दी गई है। जिलाधिकारी महेंद्र सिंह तंवर ने संबंधित उप जिलाधिकारियों (SDM) और अपर नगर मजिस्ट्रेटों (ACM) को स्थलीय निरीक्षण कर 7 नवंबर तक अपनी विस्तृत जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करने के कड़े निर्देश दिए हैं।

सरसैया घाट सभागार में हुई बैठक, आपत्तियों के निस्तारण पर मंथन

गुरुवार को सरसैया घाट स्थित नवीन सभागार में जिलाधिकारी की अध्यक्षता में जनपदीय परीक्षा केंद्र निर्धारण समिति की अहम बैठक संपन्न हुई। बैठक के दौरान जिला विद्यालय निरीक्षक (DIOS) ने बताया कि माध्यमिक शिक्षा परिषद प्रयागराज द्वारा ऑनलाइन प्रक्रिया के जरिए जिले के लिए 116 परीक्षा केंद्र प्रस्तावित किए गए हैं। इन प्रस्तावित केंद्रों की सूची जारी होने के बाद संबंधित विद्यालयों के प्रबंधकों और प्रधानाचार्यों से 28 अक्टूबर तक आपत्तियां व प्रत्यावेदन आमंत्रित किए गए थे।

मानकों पर खरा उतरने की होगी जांच, मौके पर पहुंचेंगे प्रशासनिक अधिकारी

बैठक में जिलाधिकारी ने निर्देशित किया कि नए केंद्र बनाने और संसाधनों की कमी के आधार पर प्रस्तावित केंद्रों को निरस्त करने से संबंधित सभी आपत्तियों का धरातल पर जाकर सत्यापन किया जाए। अधिकारी शासनादेश में तय मानकों के तहत विद्यालयों में उपलब्ध कमरों, सीसीटीवी कैमरों, बिजली, पानी, चारदीवारी और अन्य बुनियादी सुविधाओं की भौतिक जांच सुनिश्चित करेंगे। डीएम ने जोर देकर कहा कि निरीक्षण रिपोर्ट तय समयसीमा में सौंपी जाए ताकि परीक्षा केंद्रों का निर्धारण पूरी पारदर्शिता और निष्पक्षता के साथ संपन्न हो सके।

10 नवंबर को जनपदीय समिति लेगी अंतिम निर्णय, प्रबंधकों की मौजूदगी अनिवार्य

प्राप्त प्रत्यावेदनों पर अंतिम मुहर लगाने के लिए 10 नवंबर को जनपदीय समिति की पुनः बैठक आयोजित की जाएगी। नए केंद्र बनाने या प्रस्तावित केंद्र रद्द करने की मांग करने वाले विद्यालयों के प्रबंधकों को इस बैठक में अनिवार्य रूप से उपस्थित रहने का निर्देश दिया गया है। समिति शासनादेश के प्रावधानों और मौके से आई सत्यापन आख्या के आधार पर सभी मामलों का परीक्षण कर केंद्रों की अंतिम सूची जारी करेगी।