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वाशिंगटन। अमेरिका में मिडटर्म चुनाव के लिए मतों की गिनती का दौर तेजी से जारी है। शुरुआती रुझानों के अनुसार डेमोक्रेटिक पार्टी बढ़त बनाती दिख रही है, जबकि पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की अगुवाई वाली रिपब्लिकन पार्टी पिछड़ती नजर आ रही है। इस चुनावी महामुकाबले पर न केवल अमेरिका, बल्कि समूची दुनिया की निगाहें टिकी हुई हैं। इस चुनाव के अंतिम परिणाम सामने आते ही साफ हो जाएगा कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के शेष दो वर्षों के कार्यकाल में अमेरिकी संसद यानी यूएस कांग्रेस के दोनों सदनों पर किस दल का वर्चस्व कायम होगा।
इस मध्यावधि चुनाव में यूएस हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स और सीनेट के सदस्यों के भाग्य का फैसला हो रहा है। संसद के दोनों सदनों में पूर्ण नियंत्रण हासिल करने के लिए डेमोक्रेट्स को प्रतिनिधि सभा में कम से कम चार अतिरिक्त सीटें और सीनेट में भी चार सीटों की बढ़त की दरकार है। ऐसे में बड़ा सवाल यह उठ रहा है कि यदि डेमोक्रेटिक पार्टी इस मुकाबले में बाजी मारती है, तो आने वाले दो सालों में ट्रंप के राष्ट्रपति पद, अमेरिकी संसद के कामकाज और वैश्विक अर्थव्यवस्था पर इसका क्या सीधा असर पड़ेगा।
डेमोक्रेट्स की जीत से ट्रंप प्रशासन पर शिकंजा कसने के आसार
यदि प्रतिनिधि सभा में डेमोक्रेट्स स्पष्ट बहुमत हासिल कर लेते हैं, तो अमेरिकी संसद की सभी महत्वपूर्ण समितियों की कमान सीधे उनके हाथों में आ जाएगी। इस नियंत्रण के मिलते ही विपक्षी दल को ट्रंप प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारियों और नीतियों के खिलाफ औपचारिक जांच शुरू करने का कानूनी अधिकार मिल जाएगा। इतना ही नहीं, समितियां ट्रंप प्रशासन से जुड़े अधिकारियों को समन जारी कर सीधे पूछताछ के लिए भी तलब कर सकेंगी। संसदीय नियंत्रण मिलने से डेमोक्रेटिक नेताओं को अपने राजनीतिक एजेंडे को आगे बढ़ाने की खुली छूट मिल जाएगी। इसका नतीजा यह हो सकता है कि आयात शुल्क (टैरिफ) और ईरान युद्ध जैसे बेहद संवेदनशील व विवादित मसलों पर रिपब्लिकन सांसदों पर भी ट्रंप के फैसलों से अलग रुख अपनाने का आंतरिक दबाव बढ़ सकता है।
सदन में ताकतवर होने के बाद डेमोक्रेट्स स्वास्थ्य सेवाएं (मेडिकल सर्विसेज), गर्भपात के अधिकार, किफायती आवास और महंगाई नियंत्रण से जुड़े कई अहम विधेयकों को पारित कराने की पुरजोर कोशिश करेंगे। हालांकि, यदि सीनेट पर रिपब्लिकन पार्टी का दबदबा बरकरार रहता है, तो इन विधेयकों का ऊपरी सदन में भारी विरोध होना तय है, जिससे नए कानूनों को अमलीजामा पहनाना बेहद पेचीदा साबित होगा। इसके साथ ही वर्ष 2027 में संघीय बजट आवंटन और देश की कर्ज सीमा (डेट सीलिंग) को लेकर संसद और व्हाइट हाउस के बीच टकराव बढ़ने की पूरी आशंका है, जो सीधे तौर पर अंतरराष्ट्रीय वित्तीय बाजारों में भारी उठापटक और अस्थिरता को हवा दे सकता है।
दोनों सदनों में डेमोक्रेट्स का कब्जा: ट्रंप के एजेंडे को लगेगी कड़ी ब्रेक
यदि चुनावी नतीजे डेमोक्रेट्स के पक्ष में एकतरफा रहे और वे दोनों सदनों पर जीत दर्ज करने में सफल हो गए, तो ट्रंप के कार्यकारी एजेंडे को सीधे और कड़े विरोध का सामना करना पड़ेगा। इस पूरी प्रक्रिया में सीनेट पर नियंत्रण हासिल करना डेमोक्रेट्स के लिए निर्णायक साबित होगा, क्योंकि संघीय जजों, कैबिनेट के सदस्यों और अंतरराष्ट्रीय राजदूतों की नियुक्तियों पर अंतिम मुहर लगाने का विशेषाधिकार केवल सीनेट के पास ही है। डेमोक्रेटिक नेतृत्व 2028 के अगले राष्ट्रपति चुनाव तक सुप्रीम कोर्ट में किसी भी रिक्त पद को भरने की प्रक्रिया को कानूनी पैंतरेबाजी से टालने का प्रयास भी कर सकता है।
दोनों सदनों के समर्थन से डेमोक्रेट्स को राष्ट्रपति ट्रंप की प्रशासनिक नियुक्तियों और नीतिगत फैसलों पर रोक लगाने की असीम शक्तियां मिल जाएंगी। हालांकि, रिपब्लिकन सांसदों के पूर्ण सहयोग के बिना देश में कोई बड़ा ढांचागत या कानूनी बदलाव करना उनके लिए भी आसान नहीं रहेगा। इसके साथ ही डेमोक्रेटिक पार्टी पर जनता का यह दबाव भी साफ दिखेगा कि वह महज राष्ट्रपति के फैसलों का राजनीतिक विरोध करने तक सीमित न रहे, बल्कि बेलगाम महंगाई से राहत दिलाने और अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए ठोस कदम उठाए।
रिपब्लिकन का दोनों सदनों पर नियंत्रण रहने से ट्रंप को मिलेगी खुली राह
यदि रिपब्लिकन पार्टी प्रतिनिधि सभा और सीनेट दोनों सदनों में अपना वर्चस्व और नियंत्रण बचाए रखने में सफल हो जाती है, तो राष्ट्रपति ट्रंप के लिए अपने कार्यकाल के अंतिम दो वर्षों में अपने अधूरे एजेंडे को आगे बढ़ाना बेहद आसान हो जाएगा। अमेरिकी कांग्रेस के दोनों सदनों में अपनी ही पार्टी का पूर्ण बहुमत होने की स्थिति में रिपब्लिकन सांसद ट्रंप की शीर्ष प्राथमिकताओं वाले विधेयकों को बिना किसी बड़ी रुकावट के पारित करवा सकेंगे। इसके अतिरिक्त संघीय जजों की नियुक्तियों और अन्य महत्वपूर्ण प्रशासनिक पदों पर अपनी पसंद के चेहरों को मंजूरी दिलाने में व्हाइट हाउस को किसी संसदीय गतिरोध का सामना नहीं करना पड़ेगा।
दोनों सदनों में जीत मिलने पर ट्रंप और रिपब्लिकन पार्टी इन नतीजों को जनता के दोबारा मिले पूर्ण जनसमर्थन और भरोसे के रूप में प्रचारित करेंगे। इससे राष्ट्रपति को अपनी आर्थिक और कूटनीतिक नीतियों को लागू करने में संसद से न्यूनतम प्रतिरोध का सामना करना पड़ेगा। वहीं दूसरी ओर, डेमोक्रेटिक पार्टी के पास न तो नया कानून बनाकर और न ही संसदीय जांच का सहारा लेकर ट्रंप के आक्रामक एजेंडे को चुनौती देने के पर्याप्त विकल्प बचेंगे।
