योगी कैबिनेट का बड़ा दांव: 10 लाख शिक्षक-कर्मचारियों को मिलेगा 5 लाख तक कैशलेस इलाज, एक्सप्रेसवे और FDI सहित 16 प्रस्तावों पर लगेगी मुहर

ब्यूरो, लखनऊ। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार मंगलवार को होने जा रही कैबिनेट बैठक में प्रदेशवासियों को कई बड़ी सौगातें देने की तैयारी में है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में आयोजित इस अहम बैठक में विकास, स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार से जुड़े 16 से अधिक महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर मुहर लग सकती है। इस बैठक का सबसे बड़ा केंद्र बिंदु प्रदेश के कर्मचारियों और शिक्षकों को स्वास्थ्य सुरक्षा कवच देना है। इसके साथ ही बुनियादी ढांचे, नए एक्सप्रेसवे लिंक, वैश्विक निवेश को रफ्तार देने और डिजिटल सुरक्षा को मजबूत करने के लिए कई दूरगामी नीतियां पारित की जाएंगी।

10 लाख शिक्षक-कर्मचारियों को कैशलेस इलाज, 50 लाख परिजनों को सीधा फायदा

कैबिनेट एजेंडे का सबसे बड़ा और बहुप्रतीक्षित फैसला सरकारी व सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थानों के कार्मिकों से जुड़ा है। सरकार प्रदेश के लगभग 10 लाख शिक्षक-कर्मचारियों को 5 लाख रुपये तक के कैशलेस इलाज की सुविधा देने जा रही है। इस जनकल्याणकारी योजना के दायरे में सहायता प्राप्त और वित्तविहीन माध्यमिक विद्यालय, संस्कृत पाठशालाएं, सहायता प्राप्त जूनियर हाईस्कूल और समग्र शिक्षा परियोजना के पात्र कर्मचारी आएंगे। कर्मचारियों के परिजनों को जोड़कर देखा जाए तो राज्य के करीब 50 लाख लोगों को गंभीर बीमारियों के इलाज में भारी आर्थिक संबल मिलेगा।

स्वास्थ्य ढांचे का विस्तार: 4 अस्पताल PPP मॉडल पर, प्रयागराज में बढ़ेंगे 1750 बेड

स्वास्थ्य सेवाओं को विश्वस्तरीय बनाने के मकसद से 200 या उससे अधिक बेड वाले चार बड़े सरकारी अस्पतालों को पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप (PPP) मॉडल पर संचालित करने का प्रारूप पेश किया जाएगा। इसके अलावा, प्रयागराज स्थित स्वरूपरानी नेहरू चिकित्सालय (SRN) के भव्य विस्तार की योजना है। अस्पताल की वर्तमान 1,250 बेड की क्षमता को बढ़ाकर सीधे 3,000 बेड करने का प्रस्ताव तैयार है, जिससे पूर्वांचल और आसपास के जिलों से आने वाले गंभीर मरीजों को बेहतर इलाज मिल सकेगा।

नए एक्सप्रेसवे लिंक और IIT कानपुर में बनेगा UP साइबर सिक्योरिटी सेंटर

सड़क कनेक्टिविटी को नई ऊंचाई देने के लिए सरकार एक्सप्रेसवे नेटवर्क के विस्तार पर तेजी से कदम बढ़ा रही है। बैठक में फर्रुखाबाद लिंक एक्सप्रेसवे के दो पैकेजों, आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे को पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से जोड़ने वाली बहुप्रतीक्षित लिंक परियोजना और झांसी लिंक एक्सप्रेसवे के दो पैकेजों के लिए विकासकर्ताओं (डेवलपर्स) के चयन पर अंतिम फैसला होगा।

वहीं, राज्य के डिजिटल बुनियादी ढांचे और संवेदनशील डेटाबेस को हैकिंग व साइबर हमलों से सुरक्षित रखने के लिए IIT कानपुर में ‘यूपी साइबर सिक्योरिटी ऑपरेशंस सेंटर’ (UP-COCS) की स्थापना को हरी झंडी दी जाएगी।

मैनपुरी सैनिक स्कूल को मुफ्त जमीन और जजों-अधिकारियों के लिए भव्य आवास

शिक्षा और रक्षा के समन्वय को बढ़ावा देने के लिए मैनपुरी सैनिक स्कूल के निर्माण हेतु ग्राम सभा नौनेर की 9.524 हेक्टेयर भूमि निशुल्क आवंटित की जाएगी। इसके अतिरिक्त कृषि उपजों के सुरक्षित रख-रखाव के लिए झांसी और ललितपुर में राज्य भंडारण निगम को भी मुफ्त जमीन मुहैया कराने का निर्णय शामिल है। न्यायिक बुनियादी ढांचे को मजबूत करते हुए प्रयागराज के देवघाट-झलवा में इलाहाबाद हाईकोर्ट के अधिकारियों और न्यायिक कर्मियों के लिए टाइप-3 के 533 और टाइप-4 के 312 अत्याधुनिक आवासों के निर्माण का रास्ता साफ होगा।

विदेशी निवेश पर सब्सिडी, शिक्षा अधिकरण और नई नियमावलियों को मंजूरी

ग्लोबल इनवेस्टमेंट को आकर्षित करने के लिए सरकार FDI, विदेशी पूंजी निवेश और फॉर्च्यून-500 कंपनियों को विशेष वित्तीय रियायतें और सब्सिडी देने की नीति पर स्वीकृति की मुहर लगाएगी। इसके साथ ही शिक्षा सेवा अधिकरण विधेयक-2021 में संशोधन, पंचायतीराज सामान्य निवास नियमावली-2026, राज्य पशुधन मिशन, GCC नीति-2024 की उच्चस्तरीय सिफारिशों, स्टांप अधिनियम-1899 में संशोधन और अंतर्देशीय जलयान नियमावली-2026 को भी कैबिनेट की मंजूरी मिलने जा रही है।