भारत-अमेरिका ट्रेड डील पर लगी मुहर की तैयारी! हफ्तों में खत्म होगा गतिरोध, ट्रंप और रुबियो के बयानों से बाजार में हलचल तेज

नई दिल्ली और वाशिंगटन के बीच लंबे समय से प्रतीक्षित ऐतिहासिक व्यापार समझौते को लेकर अब उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। भारत के दो दिवसीय आधिकारिक दौरे पर आए अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो ने स्पष्ट संकेत दिए हैं कि दोनों देशों के बीच व्यापार समझौता अब महीनों का नहीं, बल्कि महज कुछ ही हफ्तों का मामला रह गया है। उधर वाशिंगटन में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी इस डील पर जल्द अंतिम मुहर लगने का भरोसा जताया है। दोनों देशों के शीर्ष नेतृत्व की ओर से आए इन बयानों से साफ हो गया है कि द्विपक्षीय व्यापारिक गतिरोध पूरी तरह सुलझने की कगार पर है और अब वार्ता केवल अंतिम तकनीकी प्रारूप को अंतिम रूप देने पर केंद्रित है।

व्हाइट हाउस से राष्ट्रपति ट्रंप का बड़ा ऐलान

व्हाइट हाउस में मीडिया से मुखातिब होते हुए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस व्यापार समझौते की प्रगति पर खुलकर बात की। ट्रंप ने कहा कि भारत इस समझौते को लेकर पूरी तरह उत्सुक है और अमेरिका भी इसे आगे बढ़ाने के लिए पूरी तरह तैयार है। दोनों ही पक्ष समझौते के बेहद निकट आ चुके हैं। राष्ट्रपति ने संकेत दिए कि यह समझौता एक बेहद खास और अलग तरह की डील साबित होने वाला है।

एक वर्ष से अधिक समय से जारी सघन बैठकों और वार्ताओं के बाद दोनों पक्षों के नीति निर्माताओं में जबरदस्त सकारात्मक माहौल देखा जा रहा है। भारत में अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर ने भी नई दिल्ली में आयोजित ‘न्यू इकोनॉमी फोरम’ में इस बात की पुष्टि की थी कि व्यापार समझौते के प्रमुख नीतिगत बिंदु सुलझाए जा चुके हैं। भारतीय विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने भी द्विपक्षीय संवाद की गति पर संतोष व्यक्त करते हुए कहा है कि दोनों देश अब अंतिम निष्कर्ष की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहे हैं।

कुछ ही हफ्तों में फाइनल होगा मसौदा: मार्को रुबियो

भारत प्रवास के दौरान अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो ने एक विशेष साक्षात्कार में इस डील की समयसीमा को लेकर तस्वीर पूरी तरह साफ कर दी। रुबियो ने रेखांकित किया कि समझौते की बुनियादी रूपरेखा तैयार हो चुकी है और वाशिंगटन को पूरी उम्मीद है कि तकनीकी औपचारिकताओं को निपटाने में अब लंबा वक्त नहीं लगेगा।

हालांकि उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि इस पूरी वार्ता प्रक्रिया का आधिकारिक संचालन यूएस ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव (USTR) द्वारा किया जा रहा है, लेकिन वे स्वयं रणनीतिक स्तर पर इसकी प्रगति पर लगातार नजर बनाए हुए हैं।

तकनीकी बारीकियों और शब्दों के चयन पर जोर

समझौते के कानूनी और तकनीकी पहलुओं की महत्ता समझाते हुए मार्को रुबियो ने बताया कि किसी भी अंतरराष्ट्रीय द्विपक्षीय संधि की अंतिम घोषणा से पहले शब्दों का सटीक चयन बेहद संवेदनशील होता है। समझौते के हर प्रावधान, कानूनी धारा और भाषा की परिभाषा पर दोनों देशों की एक समान व्याख्या होना अनिवार्य है।

रुबियो के अनुसार, राजनयिक स्तर पर यह सुनिश्चित करना जरूरी होता है कि दस्तावेज़ में दर्ज प्रत्येक शब्द का अर्थ नई दिल्ली और वाशिंगटन दोनों के लिए एक जैसा ही हो, ताकि भविष्य में व्यापारिक व्याख्याओं को लेकर कोई कानूनी अड़चन या विवाद न खड़ा हो।

क्या भारत को मिलेंगी बेहतर टैरिफ दरें?

टैरिफ दरों में रियायत और प्राथमिकताओं के सवाल पर अमेरिकी विदेश मंत्री ने व्यावहारिक रुख प्रस्तुत किया। उन्होंने दो टूक कहा कि किसी भी द्विपक्षीय व्यापारिक संधि का प्राथमिक ध्येय ही मौजूदा व्यापारिक परिस्थितियों व शुल्कों से बेहतर शर्तें हासिल करना होता है।

उन्होंने स्पष्ट किया कि समझौता तभी दीर्घकालिक और स्थायी साबित हो सकता है जब वह दोनों देशों के व्यापक आर्थिक व रणनीतिक हितों को संतुलित करे। भारत द्वारा अपने राष्ट्रीय और घरेलू हितों की रक्षा को स्वाभाविक बताते हुए रुबियो ने कहा कि भारत-अमेरिका की मजबूत रणनीतिक साझेदारी और साझा लोकतांत्रिक मूल्य ऐसे कारक हैं जो किसी भी मतभेद को दूर कर दोनों पक्षों के लिए ‘विन-विन’ स्थिति तैयार करने में मददगार साबित हो रहे हैं।