विदेश में नौकरी और वीजा के नाम पर बड़ा फर्जीवाड़ा: विदेश मंत्रालय ने जारी की सख्त एडवाइजरी, सोशल मीडिया के झांसे में न आएं नागरिक

भोपाल। विदेश जाकर नौकरी करने और बसने का सपना देख रहे भारतीय नागरिकों के लिए केंद्र सरकार ने बेहद जरूरी चेतावनी जारी की है। विदेश में नौकरी और रेजिडेंस (निवास) वीजा दिलाने के नाम पर भोले-भाले लोगों को ठगने वाले फर्जी माइग्रेशन सिंडिकेट को लेकर विदेश मंत्रालय (MEA) ने एक विस्तृत एडवाइजरी जारी की है। मंत्रालय ने स्पष्ट तौर पर कहा है कि सोशल मीडिया पर चल रहे आकर्षक विज्ञापनों और झूठे दावों के फेर में आकर किसी भी निजी एजेंसी को बिना पूरी पड़ताल किए एक भी रुपया न दें।

दुबई और अबू धाबी दूतावास में दर्ज हुईं कई शिकायतें

सरकारी रिपोर्ट के अनुसार, अबू धाबी में स्थित भारतीय दूतावास के साथ-साथ दुबई एवं उत्तरी अमीरात के भारत के महावाणिज्य दूतावास को लगातार कई गंभीर शिकायतें मिल रही थीं। इन शिकायतों में सामने आया है कि संयुक्त अरब अमीरात (UAE) समेत भारत के बाहर कई अन्य देशों से संगठित रूप से निजी एजेंसियां चलाई जा रही हैं। ये एजेंसियां इंटरनेट मीडिया प्लेटफॉर्म्स का सहारा लेकर बेरोजगार युवाओं और नौकरी की तलाश कर रहे लोगों को दूसरे मुल्कों में वर्क परमिट और रेजिडेंस वीजा दिलाने का लालच देती हैं।

मोटी रकम ऐंठकर न तो वीजा देते हैं और न लौटते हैं पैसे

जांच में यह भी खुलासा हुआ है कि ये फर्जी एजेंसियां आवेदकों से प्रोसेसिंग फीस और सर्विस चार्ज के नाम पर लाखों रुपये की मोटी रकम वसूल लेती हैं। इसके बाद जब वीजा जारी करने या वादा की गई सुविधाएं देने की बात आती है, तो ये हाथ खड़े कर देती हैं। कई मामलों में तो पीड़ितों का पैसा पूरी तरह हड़प लिया जाता है और राशि वापस मांगने पर संपर्क तक काट दिया जाता है। पीड़ितों के पास विदेश में कानूनी मदद पाने के सीमित विकल्प बचते हैं, जिसका फायदा ये जालसाज उठाते हैं।

दूतावास से सीधे लें आधिकारिक जानकारी, निजी गारंटी से बचें

विदेश मंत्रालय ने देशवासियों को आगाह किया है कि केवल सोशल मीडिया पर दिखने वाले रंग-बिरंगे पोस्ट या दावों को विदेश यात्रा का आधार बिल्कुल न बनाएं। नागरिक जिस किसी भी देश में रोजगार या निवास के लिए आवेदन करना चाहते हैं, वहां के नियमों, सही प्रक्रिया और जरूरी दस्तावेजों की पुष्टि भारत स्थित संबंधित देश के आधिकारिक दूतावास अथवा वाणिज्य दूतावास से ही करें।

मंत्रालय ने दो टूक शब्दों में रेखांकित किया है कि कोई भी निजी संस्था अथवा कंसल्टेंसी वीजा जारी करने की शत-प्रतिशत गारंटी नहीं दे सकती, क्योंकि वीजा मंजूर करना पूरी तरह उस देश की संप्रभु सरकार के अधिकार क्षेत्र में आता है। इसलिए केवल एजेंसी के दावों पर भरोसा करके भुगतान न करें। किसी भी फर्म को पैसे ट्रांसफर करने से पूर्व उसके आधिकारिक पंजीकरण, ट्रैक रिकॉर्ड और कार्यप्रणाली की पूरी तरह तहकीकात अवश्य कर लें।