अमेरिकी संसद में पास हुआ नया बिल: रूस से तेल खरीदने पर 100% तक टैरिफ का खतरा, क्या भारत पर होगा असर?

अमेरिकी संसद के निचले सदन (हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स) में ‘लिंडसे ओ. ग्राहम सैंक्शनिंग रूस एंड ईरान एक्ट ऑफ 2026’ नाम का सख्त विधेयक पारित कर दिया गया है। डेमोक्रेटिक पार्टी के कुछ सांसदों के समर्थन से यह प्रस्ताव 214 के मुकाबले 211 वोटों के बेहद करीबी अंतर से पास हुआ। यह कानून अमेरिकी राष्ट्रपति को व्यापक अधिकार देता है, जिसके तहत वे रूस से कच्चा तेल और प्राकृतिक गैस खरीदने वाले देशों के उत्पादों पर 100 फीसदी तक का भारी आयात शुल्क (टैरिफ) लगा सकते हैं। इसके साथ ही ईरान के खिलाफ वित्तीय व कारोबारी प्रतिबंधों को पहले से कहीं ज्यादा सख्त बनाने का प्रावधान भी इसमें शामिल है।

सीनेट से पहले ही मिल चुकी है हरी झंडी

प्रतिनिधि सभा से पूर्व अमेरिकी सीनेट (उच्च सदन) ने 7 अगस्त को ही इस विधेयक को 86-11 के भारी बहुमत से पारित कर दिया था। इस कानून का मुख्य उद्देश्य रूस के ऊर्जा क्षेत्र, वहां के शीर्ष राजनीतिक नेतृत्व और अंतरराष्ट्रीय पाबंदियों से बचकर तेल ढोने वाले ‘शैडो फ्लीट’ (गुप्त जहाजी बेड़े) पर कड़ा शिकंजा कसना है। हालांकि इस पूरे मसौदे में भारत का नाम स्पष्ट रूप से दर्ज नहीं है, लेकिन कानून के दायरे में उन सभी प्रमुख देशों को शामिल किया गया है जो रूसी ऊर्जा के बड़े खरीदार हैं।

भारत का दो टूक रुख: ऊर्जा सुरक्षा से कोई समझौता नहीं

इस नए घटनाक्रम के बीच भारत सरकार ने अपनी नीति पूरी तरह स्पष्ट रखी है। भारत का सीधा कहना है कि 140 करोड़ नागरिकों की ऊर्जा जरूरतों और घरेलू अर्थव्यवस्था के हितों को सुरक्षित रखना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। रूसी तेल का आयात भारत के लिए आर्थिक दृष्टिकोण से जरूरी रहा है, जिससे घरेलू बाजार में ईंधन की कीमतें काबू में रखने में मदद मिली है। भारत केवल संयुक्त राष्ट्र की पाबंदियों को मान्यता देता है और किसी भी देश द्वारा एकतरफा थोपे गए प्रतिबंधों का समर्थन नहीं करता।

वैश्विक तेल बाजार और कूटनीतिक संतुलन

भारतीय पक्ष का यह भी तर्क है कि यदि भारत ने रूसी तेल खरीदना बंद कर दिया होता, तो अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच जातीं, जिससे पूरी दुनिया में गंभीर महंगाई संकट पैदा हो जाता। नई दिल्ली अपनी संप्रभु विदेश नीति पर अडिग रहते हुए वॉशिंगटन के साथ रणनीतिक स्तर पर संवाद जारी रखे हुए है। भारत का प्रयास है कि ऊर्जा व्यापार को लेकर बन रहे तनाव का असर दोनों देशों के गहरे रक्षा, तकनीकी और व्यापारिक सहयोग पर न पड़े।

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