Ansal Homebuyers Relief: अंसल के 5,000 होमबायर्स को योगी सरकार की बड़ी सौगात, LDA पूरा करेगा सुशांत गोल्फ सिटी प्रोजेक्ट; अधूरे विकास कार्यों पर खर्च होंगे ₹2,216 करोड़

लखनऊ।  राजधानी लखनऊ में मेसर्स अंसल प्रॉपर्टीज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड की मनमानी, धोखाधड़ी और वित्तीय अनियमितताओं का शिकार हुए लगभग 5,000 आवंटियों (होम बायर्स) के लिए मंगलवार का दिन ऐतिहासिक राहत लेकर आया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में संपन्न हुई राज्य कैबिनेट की बैठक में अंसल की बहुचर्चित हाईटेक टाउनशिप ‘सुशांत गोल्फ सिटी’ को लखनऊ विकास प्राधिकरण (एलडीए) द्वारा टेकओवर कर पूर्ण करने के प्रस्ताव को औपचारिक मंजूरी दे दी गई है। इस ऐतिहासिक फैसले से वर्षों से अपने सपनों के आशियाने की बाट जोह रहे वैध आवंटियों को उनका कानूनी हक मिलने का रास्ता साफ हो गया है।

एलडीए उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार ने बताया कि कैबिनेट की हरी झंडी मिलने के बाद अब प्राधिकरण परियोजना को पूरा करने का विधिवत प्रस्ताव राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण (एनसीएलटी) के समक्ष प्रस्तुत करेगा। प्रारंभिक वित्तीय आकलन के मुताबिक, परियोजना की अधिकतम संभावित देनदारी करीब 2,912 करोड़ रुपये आंकी गई है। हालांकि, वास्तविक देनदारियों का अंतिम निर्धारण अंतरिम समाधान पेशेवर (IRP) की वैधानिक प्रक्रिया के जरिए किया जाएगा। इस देनदारी के भुगतान के लिए शासन की ओर से एलडीए को ‘सीड कैपिटल’ के रूप में आरंभिक वित्तीय मदद दी जाएगी, जिसे बाद में नए व्यावसायिक व आवासीय भूखंडों की बिक्री और परियोजना से अर्जित आय से वापस किया जाएगा।

मंडलायुक्त की अध्यक्षता वाली जांच समिति की रिपोर्ट के आधार पर तैयार इस कार्ययोजना के तहत टाउनशिप के अधूरे नागरिक विकास कार्यों और निवेशकों की देनदारियों के निस्तारण पर कुल 5,000 करोड़ रुपये का खर्च अनुमानित है। इसमें से सीधे तौर पर मूलभूत अवस्थापना सुविधाओं के निर्माण पर 2,216.91 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। वर्तमान में योजना के तहत लगभग 50 किलोमीटर लंबा आंतरिक सड़क नेटवर्क अधूरा है। इसके अतिरिक्त 440 केवीए और 220 केवीए के बिजली सब-स्टेशन, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (एसटीपी), पेयजल आपूर्ति लाइन, पार्क और मुख्य ड्रेनेज सिस्टम के काम पूरी तरह ठप पड़े हैं, जिन्हें एलडीए चरणबद्ध तरीके से पूरा कराएगा।

एलडीए द्वारा टाउनशिप अपने हाथ में लेने से सबसे बड़ी राहत उन वैध आवंटियों को मिलेगी जिनके पक्ष में अंसल द्वारा पूर्व में रजिस्ट्री की जा चुकी है अथवा जो नियमों के अनुसार वैध आवंटी हैं। ऐसे सभी आवंटियों को नियमानुसार उनके भूखंड या निर्मित भवनों का भौतिक कब्जा सौंपा जाएगा।

जांच में यह भी उजागर हुआ है कि अंसल ने हजारों निवेशकों के साथ-साथ सरकारी विभागों को भी भारी चूना लगाया। बिल्डर ने ग्राम समाज और नगर निगम की लगभग 164 हेक्टेयर सार्वजनिक भूमि फर्जीवाड़े से बेच दी। इसके अतिरिक्त कंसोर्टियम की भूमि की भी अवैध बिक्री की गई। नियमों के तहत एलडीए के पास विकास कार्यों की गारंटी के रूप में बंधक (मॉर्गेज) रखे गए 3,489 भूखंडों में से 2,747 भूखंडों को भी अंसल द्वारा अवैध तरीके से बेच दिया गया। इन गंभीर वित्तीय व प्रशासनिक घपलों को लेकर एलडीए ने सुशांत गोल्फ सिटी थाने में अंसल प्रबंधन के खिलाफ सुसंगत धाराओं में एफआईआर दर्ज कराई है।