Wednesday , 18 November 2026

यूपी वोटर लिस्ट विवाद: ‘1.27 करोड़ हिंदू वोट कटने’ के सीएम योगी के दावे पर आया चुनाव आयोग का जवाब, सीईओ नवदीप रिणावा ने बताई डेटा की असलियत

लखनऊ। उत्तर प्रदेश में आगामी 2027 विधानसभा चुनाव की आहट के साथ ही मतदाता सूची को लेकर सियासी पारा चढ़ गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा प्रदेश की वोटर लिस्ट से करीब 1.27 करोड़ हिंदू मतदाताओं के नाम गायब होने का दावा किए जाने के बाद अब राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी (CEO) नवदीप रिणावा का आधिकारिक बयान सामने आया है। रिणावा ने स्पष्ट किया है कि निर्वाचन विभाग के पास मतदाताओं का धर्म के आधार पर कोई आधिकारिक डेटा मौजूद नहीं है, इसलिए यह बता पाना संभव नहीं है कि सूची से किस धर्म के कितने मतदाताओं के नाम हटे हैं।

सीईओ बोले- वोटर लिस्ट में धर्म का कोई कॉलम नहीं होता

मुख्यमंत्री के दावे पर स्थिति स्पष्ट करते हुए मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणावा ने बताया कि चुनाव आयोग की मतदाता सूची में किसी भी नागरिक का नाम, आयु और उसके अभिभावक या जीवनसाथी से संबंध (रिलेशनशिप) जैसी बुनियादी जानकारियां ही दर्ज की जाती हैं। उन्होंने दो टूक कहा कि मतदाता पंजीकरण के प्रारूप में धर्म या राजनीति से जुड़ा कोई कॉलम नहीं होता है। यही कारण है कि निर्वाचन विभाग के डेटाबेस में धर्म के आधार पर मतदाताओं की संख्या या उनके नाम कटने का कोई अलग रिकॉर्ड तैयार नहीं किया जाता और न ही ऐसा कोई आधिकारिक आंकड़ा जारी किया जाता है।

तकनीकी विश्लेषण की संभावना से नहीं किया इनकार

हालांकि, मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बाहरी स्तर पर डेटा के तकनीकी विश्लेषण किए जाने की संभावना से इनकार नहीं किया है। नवदीप रिणावा ने कहा कि मतदाता सूची की पीडीएफ (PDF) फाइलों को कन्वर्ट करके एक अलग डेटाबेस तैयार किया जा सकता है और उसका अपने स्तर पर विश्लेषण संभव है। उन्होंने स्वीकार किया कि वर्तमान समय में बाजार में कई ऐसे सॉफ्टवेयर और मोबाइल एप्लिकेशन उपलब्ध हैं, जो नामों के आधार पर डेटा का अलग-अलग तरीके से वर्गीकरण कर सकते हैं। इस तरह सीईओ ने विभागीय डेटाबेस में धार्मिक आंकड़े होने की बात को खारिज करते हुए तकनीक के जरिए निजी स्तर पर होने वाले आकलन की प्रक्रिया को समझाया।

क्या था मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का पूरा दावा?

गौरतलब है कि इससे पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) प्रक्रिया के बाद विधानसभा की मतदाता सूची से लगभग 1.27 करोड़ हिंदू मतदाताओं के नाम नदारद होने का बड़ा दावा किया था। सीएम योगी ने इसके पीछे बाकायदा आंकड़ों का हवाला देते हुए कहा था कि प्रदेश में करीब 66 लाख ऐसे मतदाता हैं, जिनके नाम ग्राम पंचायत चुनाव की वोटर लिस्ट में तो दर्ज हैं, लेकिन विधानसभा की सूची से गायब हैं। इसके अतिरिक्त उन्होंने दावा किया था कि सरकारी योजनाओं का लाभ ले रहे करीब 55 लाख हिंदू लाभार्थियों के नाम भी विधानसभा की मतदाता सूची में नहीं मिले हैं। मुख्यमंत्री ने 18 वर्ष से अधिक उम्र के लगभग 4.5 लाख युवाओं के नाम सूची में न होने की बात कहते हुए यह भी दावा किया था कि पुनरीक्षण के बाद मुस्लिम मतदाताओं की संख्या में 1.65 प्रतिशत का इजाफा हुआ है।

नई ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी, प्रदेश में बढ़े 18.84 लाख मतदाता

इस सियासी बयानबाजी के बीच मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणावा ने 17 नवंबर को विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण (SSR)-2027 के अंतर्गत प्रदेश की नई ड्राफ्ट मतदाता सूची जारी कर दी है। रिणावा द्वारा साझा किए गए आंकड़ों के अनुसार, बीते 10 अप्रैल को जारी की गई सूची में उत्तर प्रदेश में कुल 13,39,84,792 मतदाता पंजीकृत थे। वहीं, 17 नवंबर को जारी नई ड्राफ्ट सूची में यह आंकड़ा बढ़कर 13,58,68,905 तक पहुंच गया है। इस प्रकार नई ड्राफ्ट सूची में कुल 18,84,113 नए मतदाताओं की बढ़ोतरी दर्ज की गई है, जिसके बाद अब राज्य में कुल मतदाताओं की संख्या 13.58 करोड़ के पार चली गई है।

16 दिसंबर तक दर्ज करा सकते हैं दावे और आपत्तियां

निर्वाचन विभाग ने आम जनता को मतदाता सूची में नाम जुड़वाने, कटवाने या किसी भी प्रकार की त्रुटि में सुधार कराने के लिए एक महीने का विशेष अवसर दिया है। सीईओ नवदीप रिणावा के मुताबिक, 17 नवंबर से 16 दिसंबर तक सभी पात्र नागरिक अपने दावे और आपत्तियां दर्ज करा सकते हैं। नया नाम जोड़ने के लिए फॉर्म-6, नाम कटवाने या आपत्ति के लिए फॉर्म-7 और विवरण में संशोधन के लिए फॉर्म-8 की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। मतदाताओं की सहूलियत के लिए 21, 22, 28 और 29 नवंबर को उत्तर प्रदेश के सभी मतदान केंद्रों पर विशेष अभियान दिवस आयोजित किए जाएंगे, जिसमें विभाग का मुख्य फोकस युवाओं और महिलाओं को मतदाता सूची से जोड़ने पर रहेगा।

 

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