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लखनऊ (ब्यूरो)। उत्तर प्रदेश की सियासत में 2027 के विधानसभा चुनाव से काफी पहले ही नए राजनीतिक समीकरणों की बिसात बिछनी शुरू हो गई है। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन की तमाम अटकलों और कोशिशों के बीच अब ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (AIMIM) के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी और आजाद समाज पार्टी (कांशीराम) के अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद एक साथ आने की तैयारी में हैं। गुरुवार को राजधानी लखनऊ में दोनों दिग्गज नेता अपने इस नए गठबंधन का औपचारिक ऐलान कर सकते हैं। सियासी गलियारों में चर्चा है कि यह नया ‘तीसरा मोर्चा’ आगामी विधानसभा चुनाव में करीब 150 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारने की रणनीति बना रहा है। इस कदम के बाद सबसे बड़ा सवाल यही उठ रहा है कि क्या ओवैसी और चंद्रशेखर की यह जोड़ी यूपी में दलित और मुस्लिम वोटों का कोई नया और प्रभावी समीकरण खड़ा कर पाएगी।
त्रिकोणीय मुकाबले की ओर बढ़ता उत्तर प्रदेश आगामी विधानसभा चुनाव की रणभूमि में इस बार विभिन्न गठबंधनों की मोर्चेबंदी बेहद निर्णायक साबित होने वाली है। सूबे में एक तरफ भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाला मजबूत एनडीए गठबंधन है, तो दूसरी ओर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का इंडिया गठबंधन अपनी जमीन बचाने और विस्तार करने में जुटा है। इन दोनों बड़े खेमों के बीच अब असदुद्दीन ओवैसी और चंद्रशेखर आजाद की जोड़ी तीसरे मोर्चे के रूप में ताल ठोकने जा रही है। इन दोनों ही दलों का मुख्य फोकस उत्तर प्रदेश के दलित और मुस्लिम मतदाताओं के बीच अपनी सियासी पैठ को मजबूत करना और एक नया विकल्प पेश करना है।
दलित और मुस्लिम वोट बैंक पर तीसरे मोर्चे की सीधी नजर ओवैसी और चंद्रशेखर आजाद के इस प्रस्तावित गठबंधन की पूरी चुनावी रणनीति के केंद्र में दलित और मुस्लिम मतदाता हैं। यदि 2011 की जनगणना के आंकड़ों पर नजर डालें, तो उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जातियों (SC) की कुल आबादी लगभग 20.7 प्रतिशत है, जबकि मुस्लिम आबादी करीब 19.26 प्रतिशत है। इस हिसाब से दोनों समुदायों की संयुक्त आबादी राज्य की कुल जनसंख्या का लगभग 40 प्रतिशत बैठती है। सूबे की कुल 403 विधानसभा सीटों में से 84 सीटें अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित हैं, वहीं करीब 120 सीटों पर मुस्लिम मतदाता निर्णायक भूमिका में माने जाते हैं। हालांकि, सियासी जानकारों का मानना है कि किसी भी समुदाय की कुल आबादी का प्रतिशत सीधे तौर पर उसके मतदान प्रतिशत या किसी एक गठबंधन को मिलने वाले एकमुश्त वोटों के बराबर नहीं होता। ऐसे में इस तीसरे मोर्चे की असली परीक्षा इन दोनों समुदायों के बीच अपना वास्तविक समर्थन आधार बढ़ाने की होगी, जिसके लिए दोनों दलों के पिछले चुनावी ट्रैक रिकॉर्ड को समझना बेहद जरूरी है।
कैसा रहा है चंद्रशेखर आजाद की पार्टी का अब तक का चुनावी सफर? भीम आर्मी से सियासत में कदम रखने वाले चंद्रशेखर आजाद की आजाद समाज पार्टी ने साल 2022 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में अपने दम पर 111 सीटों पर उम्मीदवार उतारे थे। उस चुनाव में पार्टी को पूरे प्रदेश में कुल 1,19,564 वोट हासिल हुए थे, जो राज्य में पड़े कुल मतों का महज 0.13 फीसदी था और पार्टी अपना खाता भी नहीं खोल सकी थी। हालांकि, 2024 के लोकसभा चुनाव में पार्टी के ग्राफ में सुधार देखने को मिला। लोकसभा चुनाव में पार्टी ने 26 सीटों पर चुनाव लड़ा और उसे कुल 6,91,820 वोट मिले। इस चुनाव की सबसे बड़ी उपलब्धि खुद चंद्रशेखर आजाद की जीत रही, जिन्होंने नगीना लोकसभा सीट से अकेले दम पर 5,12,552 वोट हासिल कर संसद का रास्ता तय किया।
यूपी में बढ़ा ओवैसी की पार्टी का वोट बैंक, लेकिन जीत का इंतजार बाकी दूसरी ओर, असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM भी उत्तर प्रदेश के पिछले दो विधानसभा चुनावों में अपनी सक्रिय मौजूदगी दर्ज करा चुकी है। साल 2017 के विधानसभा चुनाव में AIMIM ने 38 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारे थे। उस समय पार्टी कोई सीट तो नहीं जीत पाई, लेकिन उसे करीब 2.04 लाख वोट मिले थे। इसके बाद 2022 के विधानसभा चुनाव में ओवैसी ने अपना दायरा बढ़ाते हुए करीब 95 सीटों पर उम्मीदवार खड़े किए। इस चुनाव में पार्टी के कुल वोटों में उछाल आया और उसे लगभग 4.5 लाख वोट प्राप्त हुए, लेकिन विधानसभा पहुंचने का सपना फिर भी अधूरा रह गया। आंकड़ों के लिहाज से देखें तो दोनों चुनावों के बीच AIMIM के कुल वोटों में दोगुने से ज्यादा का इजाफा हुआ है, मगर इसके साथ ही पार्टी द्वारा लड़ी गई सीटों की संख्या भी ढाई गुना तक बढ़ी थी। इसलिए कुल वोटों की इस बढ़ोतरी को सीधे तौर पर मतदाताओं के समर्थन प्रतिशत में उतनी ही बड़ी वृद्धि नहीं माना जा सकता।
क्या 2024 के लोकसभा चुनाव वाला समीकरण बदल पाएगी यह नई जोड़ी? साल 2024 के आम चुनाव में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने एकजुट होकर चुनाव लड़ा था, जिसका सीधा फायदा उन्हें दलित और मुस्लिम वोटों के ध्रुवीकरण के रूप में मिला था। अब 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले ओवैसी और चंद्रशेखर आजाद का यह नया गठजोड़ विपक्षी खेमे के सामने एक बड़ी चुनौती और नया सियासी समीकरण पेश कर रहा है। दोनों ही नेता दलित और मुस्लिम वर्ग के बीच अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए पूरी ताकत झोंकने को तैयार हैं। हालांकि, जमीनी हकीकत यह है कि इन दोनों समुदायों के मतदाता अलग-अलग राजनीतिक दलों, स्थानीय उम्मीदवारों की छवि और तात्कालिक मुद्दों के आधार पर अपने मताधिकार का प्रयोग करते हैं। ऐसे में यह मान लेना जल्दबाजी होगी कि दोनों समुदायों का पूरा वोट किसी एक नए गठबंधन की झोली में चला जाएगा। यह तीसरा मोर्चा चुनावी मैदान में कितना असरदार साबित होगा, यह इस बात पर निर्भर करेगा कि वह किन-किन सीटों पर चुनाव लड़ता है, उसके उम्मीदवारों का स्थानीय जनाधार कैसा है और दोनों दल अपने कोर वोटरों के बीच जमीनी स्तर पर कितना बेहतर तालमेल बिठा पाते हैं। गुरुवार को होने वाली औपचारिक घोषणा के बाद सीटों के बंटवारे और आगामी रणनीति की तस्वीर पूरी तरह साफ हो सकेगी।
