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लखनऊ। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने भीषण गर्मी के बीच प्रदेश के करोड़ों बिजली उपभोक्ताओं को बड़ी राहत दी है। प्रदेश के नगर विकास एवं ऊर्जा मंत्री एके शर्मा ने एक ऐतिहासिक निर्णय लेते हुए निर्देश दिए हैं कि कम लोड वाले घरेलू उपभोक्ताओं का बैलेंस खत्म (नेगेटिव) होने के बावजूद उनका कनेक्शन तुरंत नहीं काटा जाएगा। सरकार के इस कदम का उद्देश्य गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों को बिजली संकट से बचाना है।
1 किलोवाट के उपभोक्ताओं को 30 दिन की ‘मोहलत’
ऊर्जा मंत्री एके शर्मा ने विभागीय अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि जिन उपभोक्ताओं के पास एक किलोवाट तक का विद्युत कनेक्शन है, यदि उनका बैलेंस नेगेटिव भी हो जाता है, तब भी 30 दिनों तक उनका कनेक्शन किसी भी हाल में नहीं काटा जाएगा। यह व्यवस्था विशेष रूप से उन लोगों के लिए की गई है जो समय पर रिचार्ज या भुगतान नहीं कर पाते हैं। अब उन्हें अपना बैलेंस सुधारने के लिए पूरा एक महीने का समय मिलेगा।
बिना 5 SMS भेजे नहीं कटेगी बिजली
उपभोक्ताओं की सुविधा और सिस्टम में पारदर्शिता लाने के लिए मंत्री ने एक नई सूचना प्रणाली लागू की है। अब किसी भी उपभोक्ता का कनेक्शन काटने से पहले विभाग को अनिवार्य रूप से 5 एसएमएस (SMS) अलर्ट भेजने होंगे। ये अलर्ट अलग-अलग चरणों में भेजे जाएंगे, ताकि उपभोक्ता को समय रहते भुगतान करने का मौका मिल सके। इससे अचानक बिजली कटने से होने वाली असुविधा पर लगाम लगेगी।
2 किलोवाट वालों के लिए भी राहत के द्वार
राहत का यह दायरा केवल 1 किलोवाट तक ही सीमित नहीं है। 2 किलोवाट के कनेक्शन वाले उपभोक्ताओं के लिए भी सरकार ने दरियादिली दिखाई है। अब ऐसे उपभोक्ताओं का कनेक्शन तब तक नहीं काटा जाएगा जब तक कि उनका माइनस बैलेंस ₹200 से अधिक न हो जाए। इन उपभोक्ताओं के लिए भी 5 चरणों वाली एसएमएस सूचना प्रणाली अनिवार्य रूप से लागू रहेगी।
गर्मी से निपटने की तैयारी: 30 लाख नए खंभे और सुदृढ़ नेटवर्क
बढ़ती तपिश को देखते हुए ऊर्जा मंत्री ने प्रदेश भर के अधिकारियों को विद्युत अनुरक्षण (मेंटेनेंस) कार्यों में तेजी लाने को कहा है। उन्होंने जानकारी दी कि प्रदेश में बिजली ढांचे को मजबूत करने के लिए अब तक लगभग 30 लाख नए विद्युत खंभे लगाए जा चुके हैं और ट्रांसफार्मरों की क्षमता में भी रिकॉर्ड बढ़ोतरी की गई है। मंत्री ने दावा किया कि उत्तर प्रदेश वर्तमान में देश में सर्वाधिक विद्युत आपूर्ति करने वाला राज्य बन गया है और जनता को निर्बाध बिजली देना सरकार की प्राथमिकता है।
