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कोलकाता, ब्यूरो। पश्चिम बंगाल में चुनावी हार के बाद से तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) के राष्ट्रीय महासचिव और डायमंड हार्बर से सांसद अभिषेक बनर्जी की कानूनी चुनौतियां कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। एक के बाद एक दर्ज हो रहे मुकदमों और जारी हो रहे समन की कड़ी में अब कोलकाता पुलिस ने एक नए मामले में अभिषेक बनर्जी को कानूनी नोटिस जारी किया है। कोलकाता पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, टीएमसी सांसद को यह समन एक नई प्राथमिकी (एफआईआर) की जांच के सिलसिले में भेजा गया है।
क्या है पूरा मामला और कब पहुंचनी होगी पुलिस के सामने?
पुलिस अधिकारियों द्वारा साझा की गई जानकारी के मुताबिक, कोलकाता के गिरीश पार्क पुलिस स्टेशन में बीते 31 अक्टूबर को दर्ज किए गए एक मामले की तफ्तीश के तहत यह कार्रवाई की गई है। इस नोटिस के जरिए अभिषेक बनर्जी को आगामी 20 नवंबर को जांच अधिकारी के समक्ष पेश होने का निर्देश दिया गया है। पुलिस सूत्रों और स्थानीय मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, गिरीश पार्क थाने की एक पुलिस टीम शुक्रवार (13 नवंबर) की शाम को अभिषेक बनर्जी के कालीघाट रोड स्थित आवास पर पहुंची थी, जहां उन्हें यह कानूनी नोटिस सौंपा गया। पुलिस अधिकारियों ने पुष्टि की है कि सांसद के परिवार की ओर से इस नोटिस को प्राप्त कर लिया गया है।
31 अक्टूबर की एफआईआर और महिला की शिकायत का आधार
स्थानीय मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, यह पूरा कानूनी मामला बीते 31 अक्टूबर को गिरीश पार्क थाने में एक महिला द्वारा दर्ज कराई गई लिखित शिकायत पर आधारित है। अपनी शिकायत में महिला ने आरोप लगाया है कि टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी ने एक सार्वजनिक मंच से भाषण देते हुए पुलिस अधिकारियों के खिलाफ ऐसी टिप्पणियां की थीं, जो सीधे तौर पर पुलिस के कामकाज में बाधा डालने और उन्हें धमकी देने की श्रेणी में आती हैं।
नोटिस में क्या निर्देश दिए गए और क्या है दोनों पक्षों का रुख?
पुलिस द्वारा जारी किए गए इस नोटिस में अभिषेक बनर्जी को 20 नवंबर को दोपहर 12 बजे से 1 बजे के बीच गिरीश पार्क पुलिस स्टेशन में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर जांच में सहयोग करने के लिए कहा गया है। मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, अभिषेक बनर्जी ने पिछले महीने एक जनसभा के दौरान यह आरोप लगाया था कि राज्य के कुछ पुलिस अधिकारी भाजपा नेतृत्व के इशारे पर काम करते हुए विपक्षी कार्यकर्ताओं के खिलाफ झूठे मुकदमे दर्ज कर रहे हैं। इससे पहले भी बनर्जी अपने खिलाफ दर्ज मामलों को राजनीतिक प्रतिशोध से प्रेरित बताते हुए राज्य सरकार पर विपक्ष को निशाना बनाने के लिए कानून प्रवर्तन एजेंसियों के दुरुपयोग का आरोप लगाते रहे हैं। हालांकि, शुक्रवार को जारी इस ताजा पुलिस नोटिस के संबंध में अभिषेक बनर्जी या तृणमूल कांग्रेस की ओर से तत्काल कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। दूसरी तरफ, राज्य प्रशासन और सत्तारूढ़ दल के नेताओं का स्पष्ट कहना है कि पुलिस पूरी तरह से कानून के दायरे में रहकर और प्राप्त शिकायतों के आधार पर निष्पक्ष जांच कर रही है।
