
नई दिल्ली। नौकरीपेशा लोगों के लिए एक बड़ी और राहत भरी खबर सामने आ रही है। नौकरी के दौरान कर्मचारी अपनी सैलरी का एक हिस्सा कर्मचारी भविष्य निधि (EPF) में इसलिए जमा करते हैं ताकि रिटायरमेंट के बाद उन्हें आर्थिक सुरक्षा मिल सके। अब तक अधिकांश कर्मचारियों के सामने सेवानिवृत्ति के समय अपने पीएफ की पूरी जमा पूंजी एक साथ निकालने का विकल्प रहता है, लेकिन अब कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) इस व्यवस्था में बड़ा बदलाव करने की तैयारी में है। ईपीएफओ रिटायरमेंट के बाद कर्मचारियों को अपने पीएफ फंड से किस्तों में यानी धीरे-धीरे पैसा निकालने की सुविधा देने पर गंभीरता से विचार कर रहा है। इसके लिए ‘सिस्टमैटिक विदड्रॉल प्लान’ (SWP) लाने का प्रस्ताव तैयार किया गया है। यदि इस प्रस्ताव पर मुहर लग जाती है, तो रिटायरमेंट के बाद भी कर्मचारी की शेष राशि पीएफ खाते में सुरक्षित निवेशित रह सकेगी और उस पर नियमित रूप से ब्याज का लाभ भी मिलता रहेगा।
क्या है ईपीएफओ की नई प्लानिंग और मौजूदा नियम? इस पूरे घटनाक्रम से जुड़े सरकारी सूत्रों ने मनीकंट्रोल की एक रिपोर्ट में बताया है कि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन अपने करोड़ों सब्सक्राइबर्स को रिटायरमेंट के वक्त पूरी जमा राशि निकालने के लिए अतिरिक्त और लचीले विकल्प मुहैया करा सकता है। मौजूदा नियमों पर नजर डालें तो 55 वर्ष या उससे अधिक की आयु में रिटायर होने पर सब्सक्राइबर्स अपने जमा ईपीएफ बैलेंस का 100 प्रतिशत हिस्सा एकमुश्त निकालने के पात्र होते हैं, जबकि पूरी मासिक पेंशन (EPS) पाने की पात्रता 58 साल की उम्र से शुरू होती है। वहीं, यदि कोई कर्मचारी 55 साल की उम्र पूरी होने से पहले ही रिटायर हो जाता है, तो वह ‘फॉर्म 31’ के माध्यम से तत्काल अपने ईपीएफ खाते की 75 फीसदी राशि निकाल सकता है, जबकि शेष 25 प्रतिशत रकम ‘फाइनल सेटलमेंट’ के रूप में लगातार 12 महीने तक बेरोजगार रहने की स्थिति में ही निकाली जा सकती है।
19 नवंबर को सीबीटी की अहम बैठक में होगा मंथन रिपोर्ट में सूत्रों के हवाले से यह भी स्पष्ट किया गया है कि सरकार सब्सक्राइबर्स को निकासी के ‘और विकल्प’ देना चाहती है, जिससे वे अपनी तात्कालिक और भविष्य की जरूरतों के अनुरूप अपने रिटायरमेंट फंड का बेहतर प्रबंधन कर सकें। हालांकि ये नए विकल्प किस स्वरूप में होंगे, इसकी रूपरेखा अभी पूरी तरह साफ नहीं हुई है। इस महत्वपूर्ण प्रस्ताव पर विचार-विमर्श करने के लिए ईपीएफओ के ‘सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज’ (CBT) की 19 नवंबर को अहम बैठक होने जा रही है। गौरतलब है कि सीबीटी, ईपीएफओ की सर्वोच्च वैधानिक निर्णय लेने वाली संस्था है। केंद्रीय श्रम मंत्री की अध्यक्षता वाली इस बोर्ड में केंद्र सरकार, नियोक्ताओं (एम्प्लॉयर्स) और कर्मचारियों के प्रतिनिधि शामिल होते हैं, जो ईपीएफ नीतियों, फंड के प्रबंधन और ब्याज दरों जैसे बड़े फैसले लेते हैं।
न्यूनतम मासिक पेंशन 1,000 से बढ़ाकर 3,000 रुपये करने पर भी चर्चा संभव इस बैठक के एजेंडे में पेंशनधारकों के लिए भी एक बड़ा तोहफा शामिल हो सकता है। सूत्रों के मुताबिक, ईपीएफओ ‘कर्मचारी पेंशन योजना’ (EPS) के तहत मिलने वाली न्यूनतम मासिक पेंशन को मौजूदा 1,000 रुपये से बढ़ाकर 3,000 रुपये करने के प्रस्ताव पर भी चर्चा कर सकता है। बता दें कि ईपीएस देश के संगठित क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए संचालित एक प्रमुख रिटायरमेंट योजना है, जिसका प्रबंधन ईपीएफओ करता है। इसका उद्देश्य कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति के बाद मासिक पेंशन उपलब्ध कराना है, ताकि बुढ़ापे में उन्हें नियमित आय का सहारा मिल सके। इस पेंशन योजना के लिए फंड नियोक्ता द्वारा ईपीएफ में किए जाने वाले कुल योगदान के एक निर्धारित हिस्से से जुटाया जाता है।
समझिए ईपीएस में 8.33 फीसदी योगदान और सरकारी अनुदान का गणित नियमों के अनुसार, कर्मचारी भविष्य निधि (EPF) में नियोक्ता यानी कंपनी के 12 प्रतिशत कंट्रीब्यूशन में से 8.33 फीसदी हिस्सा सीधे ‘कर्मचारी पेंशन योजना’ (EPS) में जमा होता है, जबकि बाकी बचा हुआ 3.67 फीसदी हिस्सा कर्मचारी के ईपीएफ खाते में जाता है। ईपीएस के प्रावधानों के तहत, केंद्र सरकार न्यूनतम पेंशन गारंटी योजना (जो सितंबर 2014 से प्रभावी है) के अंतर्गत एक विशेष अनुदान (ग्रांट-इन-एड) भी देती है। यह सरकारी सहायता उस स्थिति में प्रदान की जाती है जब किसी पेंशनभोगी की वास्तविक गणना की गई पेंशन 1,000 रुपये मासिक से कम बैठती है। ऐसे मामलों में 1,000 रुपये की न्यूनतम पेंशन और सदस्य की वास्तविक पेंशन के बीच की अंतर राशि की भरपाई केंद्र सरकार द्वारा की जाती है।
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