लखनऊ में सड़कों पर उतरे प्रदेश भर के वकील, अधिवक्ता सुरक्षा कानून और टोल फ्री समेत 8 मांगों को लेकर किया घेराव; आंदोलन तेज करने की दी चेतावनी

लखनऊ, । उत्तर प्रदेश में अधिवक्ता सुरक्षा कानून (एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट) लागू करने समेत अपनी आठ सूत्रीय मांगों को लेकर लामबंद हुए प्रदेश भर के वकीलों ने शनिवार को राजधानी लखनऊ में जोरदार प्रदर्शन किया। सेंट्रल बार एसोसिएशन और लखनऊ बार एसोसिएशन के संयुक्त बैनर तले बड़ी संख्या में एकत्रित हुए अधिवक्ताओं ने जीपीओ स्थित गांधी प्रतिमा के पास घेराव कर अपनी आवाज बुलंद की। इस दौरान प्रदर्शनकारी वकीलों ने मुख्यमंत्री को संबोधित एक ज्ञापन संयुक्त पुलिस आयुक्त (जेसीपी) बबलू कुमार को सौंपा। साथ ही, अधिवक्ताओं ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि यदि उनकी मांगों पर शीघ्र सकारात्मक निर्णय नहीं लिया गया, तो पूरे प्रदेश में आंदोलन को और अधिक उग्र व तेज किया जाएगा।

आमसभा के फैसले के बाद जीपीओ पर जुटे सैकड़ों अधिवक्ता

दोनों प्रमुख बार एसोसिएशनों की शुक्रवार को आयोजित संयुक्त आमसभा की बैठक में विधानसभा घेराव का निर्णय लिया गया था। इसी रणनीति के तहत शनिवार दोपहर बड़ी संख्या में वकील जीपीओ चौराहे पर पहुंचे और गांधी प्रतिमा के चारों ओर घेराव कर नारेबाजी की। इस विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व सेंट्रल बार एसोसिएशन के अध्यक्ष अखिलेश जायसवाल और लखनऊ बार एसोसिएशन के अध्यक्ष जीएन शुक्ला ‘चच्चू’ ने किया, जिनके आह्वान पर विभिन्न जिलों से आए अधिवक्ता इस आंदोलन का हिस्सा बने।

25 लाख कल्याण राशि और टोल टैक्स में छूट की प्रमुख मांग

अधिवक्ताओं द्वारा सौंपे गए ज्ञापन में सबसे प्रमुख मांग राज्य में ‘उत्तर प्रदेश अधिवक्ता सुरक्षा अधिनियम’ लागू करने की है। वकीलों ने मांग की है कि सरकार इसका प्रारूप तैयार कर प्रदेश की सभी बार एसोसिएशनों से विचार-विमर्श के बाद इसे तत्काल प्रभाव से लागू करे। इसके अतिरिक्त, अधिवक्ता कल्याण निधि की राशि को मौजूदा पांच लाख रुपये से बढ़ाकर 25 लाख रुपये करने की मांग उठाई गई है। साथ ही, वकालत और विधि व्यवसाय के सिलसिले में राष्ट्रीय राजमार्गों (नेशनल हाईवे) पर यात्रा करने वाले अधिवक्ताओं को टोल शुल्क से पूरी तरह छूट देने की भी पुरजोर वकालत की गई है।

अदालतों में वॉयस रिकॉर्डिंग वाले सीसीटीवी और पार्किंग की व्यवस्था पर जोर

न्यायिक प्रक्रिया में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के उद्देश्य से अधिवक्ताओं ने प्रदेश के सभी जनपद न्यायालयों के कक्षों में एक महीने के भीतर वॉयस रिकॉर्डिंग की सुविधा युक्त सीसीटीवी कैमरे लगाने की मांग रखी है। इसके लिए वकीलों ने इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ खंडपीठ द्वारा पांच फरवरी 2024 को दिए गए आदेश का भी हवाला दिया। इसके अलावा, बुनियादी सुविधाओं को लेकर पुरानी तहसील परिसर की लगभग 80 हजार वर्गफुट भूमि पर पार्किंग और नए न्यायालय कक्षों का निर्माण कराने, न्यायालय परिसर के बाहर ध्वस्त किए गए चैंबरों से प्रभावित वकीलों को जिला न्यायालय परिसर में ही समायोजित करने और न्यायालय के ठीक सामने स्थित परिवहन विभाग की वर्कशॉप की जगह पर अधिवक्ताओं व वादकारियों के लिए पार्किंग सुविधा विकसित करने की मांग भी रखी गई।

पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों के रवैये पर जताई नाराजगी

ज्ञापन के माध्यम से अधिवक्ताओं ने पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों पर वकीलों के साथ दुर्व्यवहार करने का गंभीर आरोप लगाया है। बार एसोसिएशनों ने मांग की है कि इस तरह की घटनाओं पर तत्काल अंकुश लगाने के लिए शासन स्तर के उच्चाधिकारियों के साथ अधिवक्ता प्रतिनिधियों की एक संयुक्त बैठक आयोजित कराई जाए, ताकि भविष्य में ऐसी स्थिति उत्पन्न न हो।