UP Election 2027: ओवैसी और चंद्रशेखर की दोस्ती से यूपी की सियासत में हलचल, ‘सामाजिक परिवर्तन मोर्चा’ बिगाड़ेगा सपा-बसपा का खेल?

लखनऊ। उत्तर प्रदेश में आगामी 2027 विधानसभा चुनाव की बिसात अभी से बिछनी शुरू हो गई है। नगीना से सांसद चंद्रशेखर आजाद और ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (AIMIM) के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी के बीच हुई सियासी दोस्ती ने प्रदेश की राजनीति में नए समीकरणों को जन्म दे दिया है। राजधानी लखनऊ में आयोजित एक साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान दोनों नेताओं ने ‘सामाजिक परिवर्तन मोर्चा’ के गठन की आधिकारिक घोषणा की है। इसके साथ ही इस नए मोर्चे ने राज्य की सभी 403 विधानसभा सीटों पर मजबूती से चुनाव लड़ने का बड़ा ऐलान भी किया है। इस गठबंधन के राजनीतिक इरादों को स्पष्ट करते हुए असदुद्दीन ओवैसी ने मंच से चंद्रशेखर आजाद को मुख्यमंत्री पद का चेहरा घोषित कर दिया है। हालांकि, सियासी जानकारों का मानना है कि इस नए मोर्चे की असली परीक्षा चुनाव में सीटें जीतने से अधिक दलित और मुस्लिम मतदाताओं को एकजुट कर अपने पाले में लाने की होगी।

सपा के ‘पीडीए’ और बसपा के कोर वोटबैंक पर सीधी नजर

चंद्रशेखर और ओवैसी के इस नए गठबंधन की सीधी नजर उन सामाजिक वर्गों पर टिकी है, जिन्हें समाजवादी पार्टी अपने ‘पीडीए’ (पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक) फॉर्मूले की सबसे बड़ी ताकत मानती है, और जिन्हें बहुजन समाज पार्टी (बसपा) लंबे समय से अपना परंपरागत वोटबैंक समझती रही है। चुनावी आंकड़ों के लिहाज से देखें तो उत्तर प्रदेश की लगभग 143 विधानसभा सीटों पर मुस्लिम मतदाता निर्णायक भूमिका में हैं, जबकि करीब 100 से 150 सीटों पर दलित मतदाताओं का सीधा प्रभाव माना जाता है। ऐसे में पश्चिमी उत्तर प्रदेश से लेकर पूर्वांचल तक इस नए मोर्चे की सक्रियता सपा और बसपा दोनों प्रमुख दलों के चुनावी गणित को प्रभावित करने की क्षमता रखती है।

मायावती की बसपा पर सबसे तत्काल सियासी दबाव

सियासी गलियारों में इस बात की चर्चा तेज है कि इस गठबंधन का सबसे तत्काल और सीधा दबाव मायावती के नेतृत्व वाली बसपा पर देखने को मिल रहा है। आजाद समाज पार्टी के प्रमुख चंद्रशेखर आजाद का बढ़ता राजनीतिक कद पहले ही बसपा के परंपरागत जाटव वोटबैंक में सेंध लगाने के संकेत दे चुका है। इसका बड़ा उदाहरण 2024 के लोकसभा चुनाव में देखने को मिला था, जब चंद्रशेखर ने नगीना लोकसभा सीट से 51.19 प्रतिशत वोट हासिल कर शानदार जीत दर्ज की थी, जबकि इसी सीट पर बसपा महज 1.33 प्रतिशत वोटों पर सिमट कर रह गई थी। इसके अलावा, नवंबर 2024 में हुए विधानसभा उपचुनावों के दौरान भी मीरापुर और कुंदरकी सीटों पर आजाद समाज पार्टी और एआईएमआईएम के प्रत्याशियों ने बसपा को काफी पीछे छोड़ दिया था। मीरापुर सीट पर इन दोनों दलों के उम्मीदवारों को मिलाकर 41 हजार से अधिक वोट मिले थे, वहीं बसपा प्रत्याशी को केवल 3,248 वोटों से ही संतोष करना पड़ा था।

अखिलेश यादव के लिए भी बढ़ी चिंता की लकीरें

दूसरी ओर, समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव के लिए भी इस नए मोर्चे का उभरना कम चिंता का विषय नहीं है। वर्ष 2024 के आम चुनावों में दलित और मुस्लिम मतदाताओं के एक बड़े वर्ग ने सपा-कांग्रेस गठबंधन के पक्ष में मतदान किया था, जिसका सीधा लाभ सपा को बड़ी जीत के रूप में मिला था। अब मुस्लिम मतदाताओं के बीच असदुद्दीन ओवैसी की लगातार बढ़ती सक्रियता और दलित युवाओं के बीच चंद्रशेखर आजाद की स्वीकार्यता सपा के पीडीए समीकरण में बिखराव पैदा कर सकती है। मीरापुर विधानसभा उपचुनाव इस बात की गवाही देता है, जहां आजाद समाज पार्टी और एआईएमआईएम को मिले संयुक्त वोट सपा उम्मीदवार की हार के अंतर से भी अधिक थे।

गठबंधन के सामने राह नहीं है आसान

भले ही इस नए मोर्चे ने बड़े दावों के साथ चुनावी मैदान में उतरने का ऐलान कर दिया हो, लेकिन इसके सामने चुनौतियों का पहाड़ भी खड़ा है। राजनीतिक विश्लेषकों के अनुसार, असदुद्दीन ओवैसी को उत्तर प्रदेश में अब तक मुस्लिम मतदाताओं का वैसा व्यापक समर्थन नहीं मिल सका है, जैसा वे चाहते हैं। वहीं दूसरी तरफ, चंद्रशेखर आजाद का राजनीतिक प्रभाव भी फिलहाल पश्चिमी यूपी के कुछ चुनिंदा क्षेत्रों तक ही सीमित नजर आता है। आने वाले समय में दोनों दलों के बीच सीटों के सम्मानजनक बंटवारे, जमीनी स्तर पर संगठनात्मक तालमेल बिठाने और एक साझा राजनीतिक एजेंडा तैयार करने को लेकर भी कड़ी परीक्षा होनी बाकी है।