KGMU Conversion Case: केजीएमयू धर्मांतरण और डॉ. रमीज प्रकरण में बड़ा एक्शन! STF रिपोर्ट में नामजद 13 डॉक्टरों पर गिरेगी गाज, 6 सदस्यीय कमेटी मंगलवार को करेगी पहली बैठक

लखनऊ । राजधानी लखनऊ स्थित किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी (KGMU) में चर्चित धर्मांतरण और डॉ. रमीज प्रकरण को लेकर अब निर्णायक कार्रवाई की तैयारियां तेज हो गई हैं। स्पेशल टास्क फोर्स (STF) की जांच रिपोर्ट में नामजद किए गए 13 डॉक्टरों के खिलाफ शिकंजा कसने के लिए कार्यपरिषद की मंजूरी के बाद छह सदस्यीय उच्चस्तरीय अनुशासनात्मक कमेटी का गठन कर दिया गया है। यह नवगठित कमेटी आगामी मंगलवार को अपनी पहली महत्वपूर्ण बैठक करेगी, जिसमें STF द्वारा सौंपी गई सात पन्नों की विस्तृत रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की रूपरेखा तय करने पर मंथन होगा। इसके साथ ही, नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत के तहत आरोपी डॉक्टरों को अपना पक्ष रखने का अवसर देने के बिंदु पर भी बैठक में विचार किया जाएगा।

कुलपति और कुलसचिव के साथ दो रिटायर्ड IPS अधिकारी कमेटी में शामिल विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा गठित इस छह सदस्यीय अनुशासनात्मक कमेटी में बेहद वरिष्ठ और अनुभवी चेहरों को जगह दी गई है। कमेटी में स्वयं KGMU की कुलपति डॉ. सोनिया नित्यानंद और कुलसचिव रीना सिंह शामिल हैं। इनके अलावा विश्वविद्यालय के दो शिक्षक सदस्यों को भी कमेटी का हिस्सा बनाया गया है, जिनमें से एक अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) और दूसरे अनुसूचित जाति (SC) वर्ग का प्रतिनिधित्व करते हैं। जांच को पूरी तरह निष्पक्ष, पारदर्शी और कानूनी रूप से पुख्ता बनाने के उद्देश्य से कमेटी में दो सेवानिवृत्त भारतीय पुलिस सेवा (रिटायर्ड IPS) अधिकारियों को भी शामिल किया गया है।

STF के साक्ष्यों की गहन पड़ताल के बाद तय होगी सजा, बढ़ सकता है जांच का दायरा मंगलवार को होने वाली बैठक के बाद यह कमेटी STF की सात पेज की रिपोर्ट में दर्ज गंभीर आरोपों, तथ्यों और जुटाए गए साक्ष्यों की बारीकी से पड़ताल करेगी। दस्तावेजों और सबूतों के परीक्षण के पश्चात नामजद डॉक्टरों को नोटिस जारी कर अपना स्पष्टीकरण और पक्ष प्रस्तुत करने का मौका दिया जा सकता है। कमेटी आरोपों की गंभीरता और उपलब्ध ठोस साक्ष्यों के आधार पर संबंधित डॉक्टरों के विरुद्ध कठोर अनुशासनात्मक कार्रवाई की संस्तुति करेगी। सूत्रों के अनुसार, यदि जांच के दौरान किसी नए पहलू या अन्य व्यक्ति की संलिप्तता के संकेत मिलते हैं, तो कमेटी जांच का दायरा आगे भी बढ़ा सकती है।

निष्पक्ष जांच के लिए प्रशासनिक और विभागीय पदों से हटाने पर भी मंथन इस हाई-प्रोफाइल मामले की जांच किसी भी स्तर पर प्रभावित न हो, इसके लिए आरोपी डॉक्टरों को KGMU के महत्वपूर्ण प्रशासनिक और विभागीय पदों से तत्काल हटाने के विकल्प पर भी गंभीरता से विचार किया जा रहा है। आशंका है कि प्रभावशाली पदों पर बने रहने से ये डॉक्टर गवाहों या साक्ष्यों को प्रभावित कर सकते हैं। हालांकि, किसी भी डॉक्टर को पद से हटाने या अन्य दंडात्मक कदम उठाने पर अंतिम निर्णय अनुशासनात्मक कमेटी की औपचारिक सिफारिश और विश्वविद्यालय के सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति मिलने के बाद ही लागू किया जाएगा।