शेख हसीना के सामने फांसी के सिवा कोई विकल्प नहीं: बांग्लादेश के चीफ प्रॉसिक्यूटर का बड़ा बयान, पासपोर्ट देने से साफ इनकार; लौटने की चर्चा पर सियासी घमासान

बांग्लादेश की अपदस्थ प्रधानमंत्री शेख हसीना को लेकर पड़ोसी मुल्क में सियासी और कानूनी सरगर्मियां चरम पर पहुंच गई हैं। इंटरनेशनल क्राइम्स ट्रिब्यूनल (आईसीटी) के चीफ प्रॉसिक्यूटर मोहम्मद अमीनुल इस्लाम ने मंगलवार को दो टूक कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री के पास अब अपनी मौत की सजा का सामना करने के सिवा कोई दूसरा कानूनी रास्ता नहीं बचा है। उनका यह बयान उस वक्त सामने आया है जब मीडिया में हसीना के भारत से बांग्लादेश वापसी की तैयारियां करने और नए पासपोर्ट की मांग से जुड़ी खबरें तेजी से तैर रही हैं। चीफ प्रॉसिक्यूटर ने शेख हसीना को किसी भी प्रकार का पासपोर्ट या यात्रा दस्तावेज (ट्रैवल डॉक्यूमेंट) जारी करने की संभावना को सिरे से खारिज कर दिया है।

लंदन के लीगल चैंबर ने मांगा था पासपोर्ट, दिसंबर में वापसी का दावा रिपोर्ट्स के मुताबिक, लंदन स्थित एक लॉ चैंबर ने नई दिल्ली स्थित बांग्लादेश उच्चायोग से संपर्क साधकर शेख हसीना के लिए नया पासपोर्ट और राष्ट्रीय पहचान पत्र (एनआईडी) जारी करने का आग्रह किया था। सूत्रों के हवाले से यह दावा किया गया कि 79 वर्षीय हसीना दिसंबर में अपने वतन लौटकर अदालती कार्रवाई का सामना करने का इरादा रखती हैं। गौरतलब है कि अगस्त 2024 में छात्र आंदोलन और बड़े पैमाने पर हुए जनविद्रोह के बाद हसीना की अवामी लीग सरकार सत्ता से बेदखल हो गई थी, जिसके बाद वे भारत में शरण लिए हुए हैं। प्रदर्शनकारियों पर खूनी कार्रवाई को लेकर इंटरनेशनल क्राइम्स ट्रिब्यूनल ने उन्हें उनकी गैरमौजूदगी में मानवता के खिलाफ अपराधों का दोषी ठहराते हुए मौत की सजा सुनाई थी। हालांकि, हसीना शुरू से ही इन आरोपों को खारिज करती रही हैं और पूरी प्रक्रिया की निष्पक्षता पर सवाल उठाती आई हैं।

‘अगर कानून का सम्मान था तो ट्रायल के दौरान लौटतीं’, अभियोजक ने कसा तंज ‘द डेली स्टार’ की रिपोर्ट के अनुसार, चीफ प्रॉसिक्यूटर मोहम्मद अमीनुल इस्लाम ने ट्रिब्यूनल परिसर में मीडियाकर्मियों से बातचीत के दौरान कहा कि कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं और अब हसीना के पास बचने की कोई गुंजाइश नहीं है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि अगर वह वास्तव में बांग्लादेश आकर कानून का सामना करना चाहती थीं, तो ट्रायल की सुनवाई के दौरान ही वापस लौट आतीं। यहां तक कि फैसला प्रकाशित होने के 30 दिनों के भीतर अपील दाखिल करने के लिए भी वह देश आ सकती थीं, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया।

बांग्लादेश पासपोर्ट ऑर्डर, 1973 का हवाला: दोषी को यात्रा दस्तावेज संभव नहीं चीफ प्रॉसिक्यूटर ने स्पष्ट किया कि मौत की सजा पाए किसी भी मुजरिम को पासपोर्ट जारी करने का कोई विधिक प्रावधान नहीं है। उन्होंने बांग्लादेश पासपोर्ट ऑर्डर, 1973 का हवाला देते हुए बताया कि यह कानून किसी भी सजायाफ्ता व्यक्ति, खासकर नैतिक पतन से जुड़े मामलों में दो साल या उससे अधिक की सजा पाने वाले अपराधियों को यात्रा दस्तावेज जारी करने की सख्त मनाही करता है। मानवता के खिलाफ किए गए अपराध सीधे तौर पर इसी गंभीर श्रेणी में आते हैं। इस्लाम ने लॉ फर्म द्वारा दी गई अर्जी की वैधता पर भी सवाल खड़े किए और कहा कि इसे खुद हसीना ने दाखिल नहीं किया है और न ही उनके और उक्त लॉ चैंबर के बीच किसी तरह का आधिकारिक कानूनी अनुबंध सार्वजनिक किया गया है।

‘प्रत्यर्पण संधि के तहत आएं, ट्रंप कार्ड की तरह न करें इस्तेमाल’ अमीनुल इस्लाम ने कहा कि यदि पूर्व प्रधानमंत्री सचमुच स्वदेश लौटने की मंशा रखती हैं, तो उन्हें भारत सरकार के समक्ष लिखित आवेदन देकर द्विपक्षीय प्रत्यर्पण संधि (Extradition Treaty) के तहत अपनी वापसी की औपचारिक मांग करनी चाहिए। उन्होंने इस बात पर भी गंभीर अंदेशा जताया कि अवामी लीग के कुछ प्रभावशाली नेता बांग्लादेश में राजनीतिक अस्थिरता और भ्रम का माहौल पैदा करने के लिए शेख हसीना को एक ‘ट्रंप कार्ड’ की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। इससे एक दिन पहले भी उन्होंने हसीना की पासपोर्ट संबंधी अर्जी को महज एक ‘राजनीतिक स्टंट’ करार दिया था।

पासपोर्ट आवेदन की खबरें बेबुनियाद: अंतरिम सरकार के सलाहकार का बयान दूसरी ओर, बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के सूचना और प्रसारण सलाहकार ज़ाहेद उर रहमान ने शेख हसीना द्वारा खुद पासपोर्ट के लिए आवेदन किए जाने की खबरों का खंडन किया है। सेक्रेटेरिएट में साप्ताहिक प्रेस ब्रीफिंग को संबोधित करते हुए उन्होंने स्पष्ट किया कि केवल एक विदेशी लॉ फर्म ने पासपोर्ट की व्यवस्था करने के सिलसिले में एक पत्र भेजा था। रहमान ने कहा कि पासपोर्ट के लिए आवेदन स्वयं संबंधित नागरिक को करना होता है और शेख हसीना की तरफ से ऐसा कोई फॉर्म या अर्जी पेश नहीं की गई है। ऐसे में इस मामले पर किसी भी प्रकार की अटकलबाजी और बहस पूरी तरह से अनावश्यक है।