वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाने का सुनहरा मौका: 17 राज्यों में SSR अभियान का ऐलान, 12 नवंबर को आएगा ड्राफ्ट, घर बैठे ऐसे करें आवेदन

नई दिल्ली: देश भर के करोड़ों नागरिकों और पहली बार वोट डालने जा रहे युवाओं के लिए बड़ी खबर सामने आई है। भारत निर्वाचन आयोग ने 17 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में मतदाता सूची के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण (SSR) का विस्तृत कार्यक्रम जारी कर दिया है। इस व्यापक अभियान के तहत 1 जनवरी 2027 की पात्रता तिथि को आधार मानकर वोटर लिस्ट को पूरी तरह से अपडेट किया जाएगा। आयोग ने सभी संबंधित राज्यों के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों को कड़े निर्देश दिए हैं कि नए वोटरों के शत-प्रतिशत पंजीकरण, गलत प्रविष्टियों के सुधार और अपात्र नामों की छंटनी का काम पूरी पारदर्शिता और मुस्तैदी से पूरा किया जाए।

उत्तर प्रदेश, बिहार समेत इन 17 राज्यों में चलेगा महाअभियान निर्वाचन आयोग द्वारा 15 अक्टूबर 2026 को जारी अधिसूचना के मुताबिक, इस पुनरीक्षण अभियान के दायरे में उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, पश्चिम बंगाल, असम, तमिलनाडु, केरल, पंजाब, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, गोवा, मणिपुर के साथ-साथ अंडमान-निकोबार द्वीपसमूह, लक्षद्वीप और पुडुचेरी शामिल हैं। खास बात यह है कि इनमें वे राज्य भी शामिल हैं जहां अगले वर्ष के शुरुआती महीनों में विधानसभा चुनाव प्रस्तावित हैं, जिससे चुनावी तैयारियों के लिहाज से यह प्रक्रिया बेहद महत्वपूर्ण हो गई है।

12 नवंबर को ड्राफ्ट और 4 जनवरी 2027 को आएगी अंतिम सूची आयोग की कार्ययोजना के अनुसार, 2 नवंबर 2026 तक सभी मतदान केंद्रों के युक्तिकरण और पुनर्गठन का काम पूरा कर लिया जाएगा। इसके ठीक बाद 12 नवंबर को एकीकृत ड्राफ्ट मतदाता सूची प्रकाशित की जाएगी। आम नागरिक 12 नवंबर से 11 दिसंबर 2026 तक अपने दावे और आपत्तियां दर्ज करा सकेंगे। प्राप्त सभी दावों और आपत्तियों की समीक्षा और निस्तारण 28 दिसंबर तक संपन्न होगा, जिसके बाद 4 जनवरी 2027 को आधिकारिक तौर पर अंतिम मतदाता सूची सार्वजनिक कर दी जाएगी।

पहली बार वोट देने वाले युवाओं को मिलेगा बड़ा अवसर आयोग का प्राथमिक फोकस उन सभी पात्र युवाओं पर है जो 18 वर्ष की आयु पूरी कर रहे हैं या अब तक वोटर लिस्ट में दर्ज नहीं हो सके हैं। 1 जनवरी 2027 की कट-ऑफ डेट के अतिरिक्त, वर्ष 2027 की आगामी तीन तिमाहियों यानी 1 अप्रैल, 1 जुलाई और 1 अक्टूबर के लिए भी युवा अग्रिम आवेदन जमा कर सकेंगे। इन भावी तारीखों से जुड़े आवेदनों का निपटारा तय नियमानुसार संबंधित तिमाही के दौरान ही किया जाएगा, ताकि युवाओं को बार-बार इंतजार न करना पड़े।

घर बैठे ऑनलाइन करें सुधार, फॉर्म-6, 7 और 8 की प्रक्रिया समझें नए वोटरों के नाम दर्ज कराने के लिए फॉर्म-6 और अनिवासी भारतीयों (NRI) के लिए फॉर्म-6ए निर्धारित है। किसी गलत नाम पर आपत्ति जताने या नाम कटवाने हेतु फॉर्म-7 भरना होगा। इसके अलावा पते में बदलाव, नाम या जन्मतिथि में संशोधन, वोटर आईडी कार्ड रिप्लेसमेंट अथवा दिव्यांग मतदाता के रूप में पंजीकरण के लिए फॉर्म-8 का उपयोग होगा। नागरिक वोटर सर्विस पोर्टल और मोबाइल ऐप के माध्यम से डिजिटल रूप से आवेदन कर सकते हैं। आयोग ने साफ किया है कि पहचान पत्र के तौर पर पहचान संख्या उपलब्ध कराना पूरी तरह स्वैच्छिक है; इसे न देने पर किसी का नाम खारिज या हटाया नहीं जा सकेगा।

फर्जी नाम हटाने पर सख्त पहरा, मनमानी कटौती पर रोक मतदाता सूची से वैध वोटरों के नाम गलत तरीके से काटे जाने की शिकायतों को रोकने के लिए आयोग ने कड़े सुरक्षा नियम लागू किए हैं। किसी भी पोलिंग बूथ पर कुल संख्या के 2 प्रतिशत से अधिक नाम हटाने की स्थिति में निर्वाचन पंजीकरण अधिकारी को खुद जाकर व्यक्तिगत सत्यापन करना अनिवार्य होगा। साथ ही, यदि कोई एक व्यक्ति 5 से अधिक मामलों में आपत्तिकर्ता बनता है, तो उन मामलों की भी स्वतंत्र व्यक्तिगत पड़ताल होगी। किसी मृत, स्थायी रूप से शिफ्ट हो चुके या दोहरी प्रविष्टि वाले नाम को हटाने से पहले संबंधित व्यक्ति को सुनवाई का पूरा अवसर और अनिवार्य फील्ड जांच दी जाएगी।

बूथों की नई व्यवस्था: एक पोलिंग स्टेशन पर अधिकतम 1200 वोटर मतदाताओं की सुविधा को ध्यान में रखते हुए आयोग ने स्पष्ट किया है कि सामान्य तौर पर किसी भी बूथ पर 1,200 से अधिक मतदाता नहीं होंगे। नए बूथ बनाने या बदलाव से पहले अधिकारियों द्वारा जमीनी निरीक्षण किया जाएगा, ताकि पूरे परिवार के वोट एक ही सेक्शन में रहें और लोगों को मतदान करने में किसी तरह की दूरी या असुविधा का सामना न करना पड़े। इसके लिए मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों से भी औपचारिक विचार-विमर्श किया जाएगा।

राजनीतिक दलों से साझा होगी सूची, हाशिए के वर्गों को विशेष प्राथमिकता प्रक्रिया में पारदर्शिता बनाए रखने के लिए मुख्य निर्वाचन अधिकारी और जिला स्तर के अधिकारी राजनीतिक दलों के साथ नियमित बैठकें करेंगे और प्राप्त दावों-आपत्तियों की सूचियां साझा करेंगे। आयोग ने बूथ लेवल एजेंट (BLA) की सक्रियता पर जोर दिया है। इसके अलावा महिलाओं, ट्रांसजेंडर समुदाय, अनुसूचित जनजातियों, बुजुर्गों, दिव्यांगों और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के पंजीकरण के लिए विशेष हेल्प डेस्क और सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में विशेष शिविर लगाए जाएंगे।

इन राज्यों में बाद में घोषित होगा शेड्यूल दिल्ली, हरियाणा, महाराष्ट्र, झारखंड, कर्नाटक, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, तेलंगाना, सिक्किम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम, नगालैंड, चंडीगढ़ तथा दादरा एवं नगर हवेली और दमन एवं दीव में विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) प्रक्रिया जारी या हाल ही में पूरी होने के कारण SSR की तिथियां अलग से घोषित होंगी। वहीं, जम्मू-कश्मीर, लद्दाख और हिमाचल प्रदेश में दुर्गम मौसम और भौगोलिक परिस्थितियों के मद्देनजर अलग से समय सारिणी जारी की जाएगी। आयोग का संकल्प है कि हर पात्र नागरिक का नाम सूची में जुड़े और कोई भी अयोग्य प्रविष्टि शेष न रहे।