आईएएस अभिषेक प्रकाश को हाईकोर्ट से बड़ी राहत: औद्योगिक परियोजना मामले में सतर्कता जांच रद्द, जानिए क्या था पूरा मामला 

लखनऊ इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने वरिष्ठ आईएएस अधिकारी अभिषेक प्रकाश को एक बड़े मामले में क्लीनचिट देते हुए उनके खिलाफ चल रही सतर्कता (विजिलेंस) जांच को पूरी तरह रद्द कर दिया है। अदालत के इस फैसले से प्रशासनिक हलकों में चर्चाएं तेज हो गई हैं। न्यायमूर्ति राजीव सिंह की एकल पीठ ने मामले की सुनवाई के बाद अभिषेक प्रकाश की ओर से दाखिल याचिका को स्वीकार कर लिया। इसके साथ ही पीठ ने राज्य सरकार द्वारा 20 मार्च और 28 मार्च 2025 को जारी किए गए उन सभी आदेशों को भी निरस्त कर दिया, जिनके आधार पर यह पूरी जांच प्रक्रिया आगे बढ़ाई जा रही थी।

परियोजना मंजूरी के बदले 5 फीसदी हिस्सेदारी का था आरोप यह पूरा प्रकरण 20 मार्च 2025 को सामने आया था, जब एक निजी कंपनी के शीर्ष अधिकारी ने औपचारिक शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत में आरोप लगाया गया था कि इन्वेस्ट यूपी के एक अधिकारी द्वारा निकांत जैन नामक व्यक्ति का मोबाइल नंबर दिया गया था। आरोप के मुताबिक, निकांत जैन ने कंपनी की औद्योगिक परियोजना को मंजूरी दिलाने के एवज में पांच प्रतिशत हिस्सेदारी की अनुचित मांग की थी। मामला सामने आने के बाद हड़कंप मच गया और निकांत जैन के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने के साथ-साथ तत्कालीन अधिकारी अभिषेक प्रकाश के खिलाफ भी सतर्कता जांच और विभागीय कार्रवाई के निर्देश दे दिए गए थे।

शिकायतकर्ता के हलफनामे ने पलटा पूरा मामला जांच प्रक्रिया के आगे बढ़ने के दौरान इस मामले में उस वक्त नाटकीय मोड़ आया जब शिकायतकर्ता एवं कंपनी अधिकारी बिस्वजीत दत्ता ने अदालत के समक्ष अपना हलफनामा पेश किया। हलफनामे में उन्होंने साफ किया कि पूरी शिकायत भ्रम और गलतफहमी की वजह से दर्ज कराई गई थी। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि तथ्यों को समझने में चूक हुई थी। अदालत ने शिकायतकर्ता के इस रुख, पेश किए गए दस्तावेजों और दोनों पक्षों की दलीलों को रिकॉर्ड पर लेने के बाद माना कि जांच को आगे जारी रखने का कोई ठोस आधार नहीं बचता, जिसके बाद अदालत ने सतर्कता जांच समेत सरकार के पूर्व आदेशों को पूर्ण रूप से निरस्त करने का फैसला सुनाया।