US Midterm Election: अमेरिका में आज लोकतंत्र का महामुकाबला, क्या संसद में बचेगा ट्रंप का दबदबा या बाजी मारेंगे डेमोक्रेट्स?

वॉशिंगटन। दुनिया के सबसे ताकतवर मुल्क अमेरिका में आज लोकतंत्र की सबसे बड़ी परीक्षा शुरू हो चुकी है। अमेरिकी मिडटर्म चुनाव के इस रण में जनता यह तय करने जा रही है कि अमेरिकी संसद यानी कांग्रेस के दोनों सदनों में किसका सिक्का चलेगा। क्या राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की नीतियों पर जनता अपनी मुहर लगाएगी या फिर विपक्षी डेमोक्रेटिक पार्टी संसद में अपनी ताकत बढ़ाकर समीकरण बदल देगी? सीनेट से लेकर हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स तक, हर एक सीट के नतीजों का असर आने वाले दो सालों तक अमेरिकी सियासत के साथ-साथ पूरी दुनिया की कूटनीति पर पड़ना तय है।

यह मतदान सिर्फ कुछ सीटों का चुनाव भर नहीं है, बल्कि दुनिया की सबसे ताकतवर कुर्सी पर आसीन शख्सियत और उनकी कार्यशैली का रिपोर्ट कार्ड भी है। इस जनादेश से न केवल अमेरिका और रिपब्लिकन पार्टी की दिशा तय होगी, बल्कि वैश्विक भू-राजनीति की चाल भी प्रभावित होगी। हालांकि, इस पूरे संग्राम का मुख्य केंद्र अमेरिकी संसद पर संपूर्ण नियंत्रण हासिल करना है और फिलहाल पूरी दुनिया की निगाहें व्हाइट हाउस पर टिकी हैं।

व्हाइट हाउस के लिए अग्निपरीक्षा, समझिए संसद का गणित

एक तरफ सत्ताधारी रिपब्लिकन पार्टी है, तो दूसरी तरफ मजबूत वापसी की फिराक में जुटी डेमोक्रेटिक पार्टी। चुनाव को लेकर उत्साह का आलम यह है कि अर्ली वोटिंग की प्रक्रिया पहले ही संपन्न कराई जा चुकी है। इस बार सीनेट की कुल 100 सीटों में से 35 सीटों पर मुकाबला है, वहीं हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स की सभी 435 सीटों पर जनता अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर रही है। इसके साथ-साथ 36 राज्यों में गवर्नर पद के लिए भी मतदान जारी है।

यही वजह है कि राजनीतिक विश्लेषक इसे ट्रंप के लिए सबसे बड़ी अग्निपरीक्षा मान रहे हैं। राष्ट्रपति पद का चुनाव जीतना एक पहलू है, लेकिन सत्ता में दो साल बिताने के बाद भी जनता का वही विश्वास बरकरार रखना बिल्कुल अलग चुनौती है। अमेरिकी कांग्रेस का शक्ति संतुलन बेहद नाजुक मोड़ पर खड़ा है। हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स की 435 सीटों में बहुमत का जादुई आंकड़ा 218 है। मौजूदा समय में रिपब्लिकन के पास ठीक 218 सीटें हैं, जबकि डेमोक्रेट्स 214 सीटों के साथ कड़ी टक्कर दे रहे हैं।

सीनेट के समीकरण भी खासे दिलचस्प हैं। 100 सदस्यों वाले इस उच्च सदन में बहुमत के लिए 51 सीटों की दरकार होती है। यहां रिपब्लिकन पार्टी 53 सीटों के साथ आगे है, डेमोक्रेट्स के पास 45 सीटें हैं और 2 सीटें रिक्त हैं। सीनेट में मामूली फेरबदल भी बड़ा उलटफेर कर सकता है। यदि रिपब्लिकन पार्टी 4 सीटें गंवाती है, तो ट्रंप संसद में अपना बहुमत खो बैठेंगे और इसके साथ ही विधायी फैसलों पर उनका एकाधिकार भी समाप्त हो जाएगा।

मतदान से ठीक पहले ट्रंप का बड़ा हमला

डोनाल्ड ट्रंप इस चुनाव में खुद बतौर प्रत्याशी मैदान में नहीं हैं, लेकिन पूरे चुनावी विमर्श के केंद्र में उनका ही नाम गूंज रहा है। वोटिंग से ऐन पहले ट्रंप ने पूरे तेवर दिखाते हुए कहा कि यह हमारी जिंदगी का सबसे अहम मिडटर्म चुनाव है। उन्होंने विपक्षी डेमोक्रेटिक पार्टी पर तीखा प्रहार करते हुए आरोप लगाया कि उन्होंने अमेरिकी इतिहास के सबसे कट्टरपंथी और खतरनाक चेहरों को चुनावी अखाड़े में उतारा है।

ट्रंप ने आरोप मढ़ते हुए कहा कि विपक्षी खेमे की सोच मुस्लिम ब्रदरहुड से प्रेरित है। उनका दावा है कि अगर डेमोक्रेट्स सत्ता में आए तो वे सीमाओं को पूरी तरह खोल देंगे, अरबों डॉलर का नया टैक्स जनता पर थोप देंगे, हथियारों की बिक्री पर रोक लगाएंगे और देश के तेल व प्राकृतिक गैस संसाधनों को नुकसान पहुंचाएंगे। साथ ही पूरी दुनिया के शरणार्थियों के लिए अमेरिका के दरवाजे खोल दिए जाएंगे।

अमेरिकी लोकतांत्रिक व्यवस्था में मिडटर्म चुनाव को राष्ट्रपति के कामकाज पर जनता के प्रत्यक्ष जनमत संग्रह के रूप में देखा जाता है। चुनावी रुझान का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि 5.7 करोड़ से ज्यादा मतदाता पहले ही अर्ली वोटिंग का इस्तेमाल कर चुके हैं। अगर रिपब्लिकन पार्टी दोनों सदनों में अपनी बढ़त बनाए रखने में कामयाब होती है, तो ट्रंप अपने राजनीतिक और आर्थिक एजेंडे को बेरोकटोक लागू कर पाएंगे। वहीं दूसरी ओर, यदि डेमोक्रेट्स किसी एक सदन में भी बाजी मार लेते हैं, तो व्हाइट हाउस के लिए नए कानून पारित कराना टेढ़ी खीर साबित होगा। यानी यह लड़ाई सिर्फ जनप्रतिनिधियों की नहीं, बल्कि राष्ट्रपति की प्रशासनिक शक्तियों की भी है।

पोलिंग ट्रेंड और गिरती अप्रूवल रेटिंग ने बढ़ाई चिंता

चुनावी आंकड़ों और ओपिनियन पोल के रुझान डेमोक्रेटिक पार्टी के पक्ष में झुकते दिख रहे हैं:

• राष्ट्रीय स्तर पर जेनेरिक बैलेट में डेमोक्रेट्स को रिपब्लिकन पर करीब 8 से 10 अंकों की सीधी बढ़त मिलती दिख रही है।

• वोट शेयर के लिहाज से डेमोक्रेट्स 51 से 54 फीसदी के दायरे में हैं, जबकि रिपब्लिकन 42 से 45 फीसदी पर सिमटते नजर आ रहे हैं।

• राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की अप्रूवल रेटिंग गिरकर 32 से 38 फीसदी के निचले स्तर पर पहुंच गई है, जो उनकी घटती लोकप्रियता का साफ संकेत है।

• हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में डेमोक्रेट्स को 230 से 243 सीटें मिलने का अनुमान जताया जा रहा है, जिससे उनका पलड़ा भारी नजर आ रहा है।

• सीनेट के कांटे के मुकाबले में भी डेमोक्रेटिक पार्टी अपनी पकड़ मजबूत करती दिख रही है।

कुल मिलाकर, आज का जनादेश केवल 435 प्रतिनिधियों और 35 सीनेटरों की जीत-हार का फैसला नहीं करेगा, बल्कि यह उस सियासी जमीन को तैयार करेगा जिस पर ट्रंप को अपने मौजूदा कार्यकाल के बाकी बचे दो साल काटने हैं।

महंगाई, तेल और विदेश नीति: वोटर के दिमाग में क्या है?

इस बार अमेरिकी मतदाता कई पेचीदा और बुनियादी सवालों से जूझते हुए पोलिंग बूथ तक पहुंच रहा है:

• बेतहाशा बढ़ती महंगाई और आम आदमी की रसोई का लगातार बढ़ता खर्च।

• पेट्रोल, गैस और ऊर्जा की कीमतों में आया जबर्दस्त उछाल।

• ट्रंप प्रशासन की आक्रामक आयात शुल्क यानी टैरिफ नीतियां, जिसका सीधा असर बाजारों पर पड़ा है।

• अस्थिर विदेश नीति और ईरान के साथ बढ़ता टकराव व जंग के हालात।

• इमिग्रेशन कानून और मेक्सिको सीमा की सुरक्षा का संवेदनशील मसला।

• रोजगार की नई संभावनाएं, स्वास्थ्य सेवाओं का खर्च और अर्थव्यवस्था का भविष्य।

अमेरिकी मतदाताओं के सामने मुद्दा सिर्फ यह नहीं है कि दुनिया भर में अमेरिका का दबदबा कितना है, बल्कि सबसे बड़ा सवाल यह है कि इस व्यवस्था में एक सामान्य अमेरिकी परिवार की जेब में कितनी राहत बचती है। मुकाबला सीधा है—एक तरफ ट्रंप की आक्रामक नीतियां हैं, तो दूसरी तरफ आम नागरिक की आर्थिक परेशानियां। एक तरफ रिपब्लिकन के सत्ता पर वर्चस्व की जंग है, तो दूसरी तरफ डेमोक्रेट्स की वापसी की पुरजोर कोशिश।

पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा ने उठाए तीखे सवाल

चुनाव के इस संवेदनशील मोड़ पर अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा ने भी मोर्चा संभालते हुए मौजूदा नीतियों पर गंभीर चिंताएं जाहिर की हैं। ओबामा ने निशाना साधते हुए कहा कि यह कैसी जंग लड़ी जा रही है, जहां हमारे मित्र देशों और हमारे ही सैन्य ठिकानों पर लगातार हमले हो रहे हैं। कई अमेरिकी सैनिकों को अपनी जान गंवानी पड़ी है और सैकड़ों जवान गंभीर रूप से घायल हुए हैं।

ओबामा ने आगाह किया कि देश का मिसाइल भंडार खतरनाक स्तर तक खाली हो चुका है, जिससे खुद अमेरिका पर बाहरी हमलों का खतरा मंडराने लगा है। इतना ही नहीं, रणनीतिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण होर्मुज की खाड़ी से होने वाली कच्चे तेल की आपूर्ति पर अब ईरान का नियंत्रण इस कदर बढ़ गया है कि वह जब चाहे इसे रोक सकता है, जबकि इसी रास्ते से वैश्विक अर्थव्यवस्था को चलाने वाला तेल दुनिया के अनगिनत मुल्कों तक पहुंचता है।

अब सारा दारोमदार अमेरिकी आवाम के हाथों में है। कुछ ही घंटों में यह तस्वीर साफ हो जाएगी कि जनता व्हाइट हाउस के मौजूदा रुख का समर्थन करती है या फिर संसद की चाबी विपक्ष को सौंपकर सत्ता का संतुलन बदल देती है।