UPSC ने निकाली EPFO में APFC के 80 पदों पर भर्ती: ₹1.77 लाख तक वेतन, 11 सितंबर तक करें आवेदन; जानें पात्रता और चयन प्रक्रिया

नई दिल्ली ब्यूरो। संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) ने कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) में असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर (APFC) के पदों पर बंपर भर्ती निकाली है। आयोग द्वारा 80 रिक्तियों के लिए आधिकारिक विज्ञापन जारी कर दिया गया है। इच्छुक व योग्य उम्मीदवारों के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 22 अगस्त 2026 से शुरू हो चुकी है, जबकि फॉर्म भरने की अंतिम तिथि 11 सितंबर 2026 निर्धारित है। चयनित अभ्यर्थियों को केंद्र सरकार में ग्रुप-ए (Group A) राजपत्रित अधिकारी के पद पर नियुक्त किया जाएगा।

श्रेणीवार पदों का विवरण: जनरल के लिए 29 और ओबीसी के लिए 18 सीटें आयोग की ओर से जारी कुल 80 पदों को विभिन्न वर्गों के लिए निर्धारित किया गया है:

• अनारक्षित / सामान्य वर्ग (UR): 29 पद

• अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC): 18 पद

• अनुसूचित जाति (SC): 15 पद

• अनुसूचित जनजाति (ST): 10 पद

• आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS): 8 पद दिव्यांग (PwBD) श्रेणी के पात्र उम्मीदवारों को नियमानुसार आरक्षण व अन्य छूट का लाभ दिया जाएगा।

आयु सीमा और संभावित परीक्षा तिथि इस भर्ती में सामान्य और ईडब्ल्यूएस वर्ग के लिए अधिकतम आयु सीमा 35 वर्ष रखी गई है। वहीं ओबीसी वर्ग के अभ्यर्थियों को 38 वर्ष तथा एससी व एसटी वर्ग के उम्मीदवारों को 40 वर्ष की आयु तक आवेदन करने की छूट दी गई है। लिखित परीक्षा (रिक्रूटमेंट टेस्ट) संभावित रूप से 20 दिसंबर 2026 को आयोजित की जा सकती है, जिसकी आधिकारिक पुष्टि आयोग द्वारा अलग से की जाएगी।

आवेदन शुल्क और ऑनलाइन अप्लाई करने का तरीका भर्ती के लिए सामान्य, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी वर्ग के पुरुष उम्मीदवारों को मात्र ₹25 का आवेदन शुल्क देना होगा। सभी वर्गों की महिला उम्मीदवारों, एससी, एसटी और दिव्यांग अभ्यर्थियों को शुल्क भुगतान से पूरी छूट दी गई है। आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों को सबसे पहले UPSC के आधिकारिक पोर्टल पर ‘वन टाइम रजिस्ट्रेशन’ (OTR) पूरा करना होगा। इसके बाद APFC भर्ती लिंक पर जाकर शैक्षणिक विवरण दर्ज कर फोटो, हस्ताक्षर और जरूरी दस्तावेज अपलोड करके फॉर्म जमा करना होगा।

7वें वेतन आयोग के तहत ₹1.77 लाख तक मिलेगा वेतन असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर का पद केंद्र सरकार में प्रतिष्ठित ग्रुप-ए कैडर के अंतर्गत आता है। चयनित अभ्यर्थियों का पे-स्केल 7वें वेतन आयोग के अनुसार ₹56,100 से ₹1,77,500 निर्धारित है। बेसिक सैलरी के अतिरिक्त अधिकारियों को महंगाई भत्ता (DA), मकान किराया भत्ता (HRA), यात्रा भत्ता (TA), व्यापक स्वास्थ्य बीमा और सरकारी आवास जैसी कई सुविधाएं मिलेंगी।