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लखनऊ। उत्तर प्रदेश विधान परिषद (MLC) की शिक्षक और स्नातक सीटों के आगामी चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी (BJP) ने बेहद सधे हुए जातीय गणित के तहत अपने उम्मीदवारों का चयन किया है। पार्टी ने घोषित 11 सीटों में से 5 सीटों पर ब्राह्मण चेहरों पर दांव लगाकर बड़ा सियासी संदेश दिया है। राजनीतिक जानकारों के मुताबिक, भाजपा का यह कदम केवल सामाजिक प्रतिनिधित्व तक सीमित नहीं है, बल्कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) के नए नियमों को लेकर सवर्ण समाज, विशेषकर उच्च शिक्षा से जुड़े शिक्षकों और युवाओं में पनप रही नाराजगी व राजनीतिक बेचैनी को शांत करने की सोची-समझी रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है।
शिक्षक-स्नातक वर्ग में UGC विवाद का असर, सवर्णों की नाराजगी थामने की कोशिश शिक्षक और स्नातक निर्वाचन क्षेत्रों का सीधा सरोकार उच्च शिक्षा, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों और शिक्षित युवाओं से होता है। ऐसे में यूजीसी से जुड़े हालिया नीतिगत बदलावों और नियमों का इस मतदाता वर्ग पर सीधा और गहरा प्रभाव देखने को मिल रहा है। पिछले कुछ समय से सवर्ण समाज के भीतर अपनी राजनीतिक और प्रशासनिक उपेक्षा को लेकर सुगबुगाहट तेज हो रही थी, जिसे यूजीसी के नए नियमों के बाद उपजे असंतोष ने और तल्ख कर दिया। भाजपा के प्रदेश संगठन से जुड़े कई वरिष्ठ ब्राह्मण और ठाकुर नेताओं ने भी नेतृत्व के सामने यह बात रखी थी कि शिक्षित युवाओं और शिक्षकों के बीच इन नियमों को लेकर असंतोष बढ़ रहा है, जिसका सीधा असर चुनावी मिजाज पर पड़ सकता है।
पांच ब्राह्मण चेहरे: केवल टिकट नहीं, असंतोष पर मरहम लगाने का सियासी संकेत 11 सीटों में से पांच पर ब्राह्मण प्रत्याशियों को उतारना महज एक संख्यात्मक निर्णय नहीं है, बल्कि उस वर्ग तक सीधा संवाद पहुंचाने का प्रयास है जो व्यवस्था से असहज महसूस कर रहा था। शिक्षक और स्नातक मतदाताओं के बीच भाजपा का यह दांव एक तीर से कई निशाने साधने जैसा है। हालांकि, भाजपा आधिकारिक तौर पर टिकट वितरण को सीधे तौर पर यूजीसी विवाद की प्रतिक्रिया नहीं मान रही है, लेकिन राजनीतिक गलियारों में इसे विवाद की पृष्ठभूमि में सवर्ण वर्ग को विश्वास में लेने और उनके घावों पर मरहम लगाने के संकेत के रूप में देखा जा रहा है।
ओबीसी, राजपूत और वैश्य को भी जगह: संतुलन साधने के लिए पूरा ‘सोशल पैकेज’ ब्राह्मण वर्ग को तरजीह देने के साथ ही भाजपा ने सामाजिक संतुलन का पूरा ख्याल रखा है ताकि किसी अन्य वर्ग में उपेक्षा का संदेश न जाए। 11 सीटों के पूरे समीकरण में पार्टी ने 3 अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC), 2 राजपूत और 1 वैश्य प्रत्याशी को मैदान में उतारकर समग्र सामाजिक गठबंधन पेश किया है। इस संतुलित फॉर्मूले से साफ है कि भाजपा किसी एक खास वर्ग पर निर्भर रहने के बजाय अपने पारंपरिक और नए जनाधार के बीच मजबूत संतुलन बनाए रखना चाहती है।
2027 के विधानसभा चुनाव से पहले जमीन पर पकड़ मजबूत करने का दांव विधान परिषद की इन सीटों पर होने वाले चुनाव को वर्ष 2027 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की तैयारियों के रिहर्सल के रूप में देखा जा रहा है। पार्टी इस चुनाव के जरिए यह स्पष्ट संदेश देना चाहती है कि वह समाज के प्रत्येक वर्ग के साथ मजबूती से खड़ी है। हालांकि, पार्टी के सामने सबसे बड़ी चुनौती यह होगी कि टिकट बंटवारे के जरिए दिए गए इस सामाजिक संतुलन के संदेश को स्थानीय संगठन बूथ और मतदाता स्तर पर कितना प्रभावी और सफल संवाद बना पाता है।
