मिडटर्म चुनाव के बीच ट्रंप को सुप्रीम कोर्ट से तगड़ा झटका, 20 हजार वोटों को अलग रखने की मांग खारिज

वाशिंगटन ब्यूरो: अमेरिका में चल रहे मध्यावधि चुनाव (मिडटर्म इलेक्शन) के महामुकाबले के ठीक बीच राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और उनके प्रशासन को सर्वोच्च अदालत से बहुत बड़ा कानूनी झटका लगा है। मतदान के अंतिम चरण से चंद घंटे पहले अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने ट्रंप प्रशासन की उस आपातकालीन अर्जी को सीधे तौर पर खारिज कर दिया, जिसमें कैलिफोर्निया राज्य के 20 हजार से ज्यादा मतपत्रों (बैलेट) को गिनती से अलग रखने की गुहार लगाई गई थी। संघीय सरकार का आरोप था कि ये मतपत्र ऐसे लोगों के हैं जो अमेरिका के वैध नागरिक नहीं हैं, लेकिन शीर्ष अदालत ने इस दलील पर फौरी दखल देने से साफ इनकार कर दिया।

आखिरी वक्त पर सुप्रीम कोर्ट का दखल से इनकार रिपब्लिकन प्रशासन ने कैलिफोर्निया की वोटर लिस्ट में शामिल 20,000 से अधिक मतदाताओं को ‘संभावित गैर-नागरिक’ बताते हुए अदालत का दरवाजा खटखटाया था। प्रशासन की मंशा थी कि जब तक इन मतदाताओं की नागरिकता का पुख्ता सत्यापन न हो जाए, तब तक इनके वोटों को बाकी मतपत्रों से अलग रखा जाए और उनकी गिनती रोकी जाए। हालांकि, डेमोक्रेटिक पार्टी के मजबूत गढ़ माने जाने वाले कैलिफोर्निया में सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव प्रक्रिया के इस नाजुक मोड़ पर कोई भी अंतरिम रोक लगाने से मना कर दिया।

कैलिफोर्निया सरकार ने खोली दावों की पोल ट्रंप प्रशासन के इस कदम का कैलिफोर्निया सरकार ने कड़ा विरोध किया था। राज्य प्रशासन ने अदालत के समक्ष स्पष्ट किया कि संघीय सरकार द्वारा तैयार की गई संदिग्ध वोटरों की सूची गंभीर खामियों और गलतियों से भरी है। राज्य का तर्क था कि यदि ऐसी त्रुटिपूर्ण सूची के आधार पर मतपत्रों को रोका गया, तो हजारों वैध और पात्र अमेरिकी नागरिक अपने मताधिकार से वंचित हो जाएंगे।

अदालत का स्पष्ट रुख और आदेश सर्वोच्च न्यायालय के आदेश में साफ कहा गया कि जस्टिस केगन के समक्ष प्रस्तुत और बाद में पूर्ण पीठ को भेजी गई अंतरिम रोक (इंजंक्शन) की याचिका को खारिज किया जाता है। खास बात यह रही कि पीठ के किसी भी जज ने इस फैसले के खिलाफ अपनी असहमति दर्ज नहीं कराई, जिससे यह आदेश ट्रंप प्रशासन की चुनावी रणनीति के लिए करारी शिकस्त साबित हुआ है।

निचली अदालतों में भी नहीं टिक पाए थे प्रशासन के तर्क ट्रंप प्रशासन ने अक्टूबर के मध्य में कैलिफोर्निया के खिलाफ कानूनी मोर्चा खोला था, लेकिन न्याय विभाग की यह दलील न्यायिक कसौटी पर टिक नहीं सकी। इससे पहले कई निचली अदालतें भी इस मांग को सिरे से नकार चुकी थीं। जजों ने टिप्पणी की कि प्रशासन के डेटा में भारी विसंगतियां हैं। उदाहरण के तौर पर, जब प्रशासन ने नेवादा में 100 से ज्यादा लोगों को गैर-नागरिक करार दिया था, तो राज्य सरकार ने दस्तावेजों के जरिए साबित कर दिया कि वे सभी वास्तव में वैध अमेरिकी नागरिक ही थे।

गवर्नर गैविन न्यूसम बोले- लोकतंत्र की जीत हुई शीर्ष अदालत के इस फैसले के बाद कैलिफोर्निया के डेमोक्रेटिक गवर्नर गैविन न्यूसम ने तीखी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा कि अदालत ने दूसरे पक्ष को सुने बिना ही ट्रंप की आपातकालीन अपील को खारिज कर दिया है और यह सीधे तौर पर लोकतंत्र की जीत है। यह फैसला इसलिए भी बेहद अहम माना जा रहा है क्योंकि मौजूदा मध्यावधि चुनाव ही यह तय करेंगे कि राष्ट्रपति ट्रंप के मौजूदा कार्यकाल के शेष दो वर्षों में अमेरिकी संसद (कांग्रेस) पर किस पार्टी का दबदबा रहेगा।