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राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (दिल्ली-एनसीआर) में लगातार गहराते वायु प्रदूषण और जहरीली हवा के बीच सुप्रीम कोर्ट ने वाहनों से होने वाले उत्सर्जन पर बेहद गंभीर रुख अपनाया है। शीर्ष अदालत ने सड़कों पर अंधाधुंध धुआं उगलते वाहनों की बढ़ती तादाद पर गहरी चिंता व्यक्त करते हुए साफ कहा कि इस गंभीर संकट पर लगाम लगाने के लिए अब तत्काल और सख्त कदम उठाने की जरूरत है। सुप्रीम कोर्ट ने मामले में कड़ा संज्ञान लेते हुए दिल्ली सरकार, दिल्ली नगर निगम (MCD), दिल्ली पुलिस के साथ-साथ पड़ोसी राज्यों उत्तर प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान की सरकारों को नोटिस जारी कर दो सप्ताह के भीतर विस्तृत हलफनामा दाखिल करने का आदेश दिया है। अदालत ने स्पष्ट पूछा है कि अपनी तय उम्र सीमा (एंड-ऑफ-लाइफ) पूरी कर चुके और प्रदूषण मानकों की धज्जियां उड़ाने वाले वाहनों को एनसीआर की सीमा में दाखिल होने और सड़कों पर दौड़ने से रोकने के लिए अब तक क्या ठोस कदम उठाए गए हैं।
व्यावसायिक और निजी वाहनों के नियमन पर मांगा ब्योरा सुप्रीम कोर्ट ने संबंधित राज्य सरकारों और एजेंसियों से पूछा है कि दिल्ली और एनसीआर के संपूर्ण दायरे में संचालित होने वाले निजी व व्यावसायिक (कमर्शियल) वाहनों को नियंत्रित करने के लिए वर्तमान में क्या विधिक व्यवस्था लागू है और उन्हें जमीन पर किस प्रकार अमल में लाया जा रहा है। पीठ ने विशेष रूप से यह स्पष्ट करने को कहा कि दूसरे राज्यों से रोजाना एनसीआर में प्रवेश करने वाले लाखों वाहनों की निगरानी कैसे की जा रही है और उनके प्रवेश को नियंत्रित करने के लिए क्या चेकपॉइंट्स या स्वचालित तकनीक का सहारा लिया जा रहा है।
पीयूसी जांच और पुरानी गाड़ियों पर क्या है निगरानी तंत्र? अदालत ने प्रदूषण नियंत्रण के बुनियादी तंत्र पर सवाल खड़े करते हुए सरकारों से पूछा कि निर्धारित उत्सर्जन मानकों का उल्लंघन करने वाले वाहनों की पहचान और उनकी औचक जांच के लिए क्या प्रक्रिया अपनाई जा रही है। पीठ ने जानना चाहा कि क्या सड़कों पर चल रहे वाहनों के पास वैध पीयूसी (पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल) प्रमाणपत्र की नियमित जांच सुनिश्चित की जा रही है? इसके अलावा, 10 साल पुराने डीजल और 15 साल पुराने पेट्रोल वाहनों, जिनकी समय-सीमा समाप्त हो चुकी है, उन्हें सड़कों से हटाने और ज़ब्त करने के लिए जमीनी स्तर पर क्या व्यवस्था तैयार की गई है।
कितने चालान कटे, कितनी गाड़ियां रोकी गईं? सुप्रीम कोर्ट ने मांगा हिसाब सुप्रीम कोर्ट ने केवल नीतिगत कागजात नहीं, बल्कि अब तक की गई वास्तविक जमीनी कार्रवाई का पूरा लेखा-जोखा तलब किया है। अदालत ने अधिकारियों से पूछा है कि हाल के दिनों में कुल कितने वाहनों की जांच की गई, मानकों पर खरे न उतरने वाले कितने वाहनों के चालान काटे गए और प्रदूषण फैलाने वाले कितने वाहनों को दिल्ली-एनसीआर की सीमाओं पर रोका गया या वापस लौटाया गया। इसके साथ ही दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के प्रशासनिक विभागों और यातायात पुलिस के बीच अंतरराज्यीय समन्वय (इंटर-स्टेट कोऑर्डिनेशन) की क्या व्यवस्था है, ताकि दूसरे राज्यों से आने वाले वाहनों पर साझा नियंत्रण स्थापित किया जा सके।
भविष्य की क्या है कार्ययोजना? कड़े नियमों पर मांगी समय-सीमा पीठ ने सरकारों को यह स्पष्ट करने का निर्देश दिया कि वाहनों से होने वाले प्रदूषण को घटाने के लिए वर्तमान के साथ-साथ भविष्य में क्या दीर्घकालिक योजनाएं तैयार की गई हैं। सरकारों को यह भी बताना होगा कि मौजूदा प्रदूषण नियंत्रण नियमों को और अधिक कड़ा बनाने के लिए क्या नीतिगत बदलाव प्रस्तावित हैं और इन बदलावों को धरातल पर कब तक और किस समय-सीमा के भीतर लागू कर दिया जाएगा।
23 नवंबर को होगी अगली सुनवाई, कमीशन की रिपोर्ट ने खोली थी पोल सुप्रीम कोर्ट ने सभी संबंधित पक्षों को दो सप्ताह का समय देते हुए जवाब दाखिल करने की मोहलत दी है। मामले की अगली सुनवाई 23 नवंबर को निर्धारित की गई है। उल्लेखनीय है कि इसी वर्ष वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) द्वारा अदालत में पेश की गई एक आधिकारिक रिपोर्ट में यह खुलासा हुआ था कि दिल्ली-एनसीआर में प्रदूषण का सबसे बड़ा कारक वाहनों से निकलने वाला जहरीला धुआं ही है। रिपोर्ट के आंकड़ों के अनुसार, सर्दियों के मौसम में कुल वायु प्रदूषण में लगभग 23 फीसदी हिस्सेदारी अकेले वाहनों के धुएं की होती है, जबकि गर्मियों में भी यह आंकड़ा 19 फीसदी के करीब दर्ज किया जाता है।
