PM VBRY: प्रधानमंत्री 19 जून को जारी करेंगे ₹2400 करोड़ की प्रोत्साहन राशि, पहली नौकरी पाने वालों और कंपनियों को मिलेगा बंपर फायदा, जानें पूरी योजना

नई दिल्ली। देश में रोजगार सृजन को रफ्तार देने और युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में केंद्र सरकार एक और बड़ा कदम उठाने जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगामी 19 जून को नई दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित एक भव्य कार्यक्रम के दौरान ‘प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना’ (PM VBRY) के अंतर्गत करीब 2,400 करोड़ रुपये की भारी-भरकम प्रोत्साहन राशि जारी करेंगे। सरकार की इस महत्वाकांक्षी योजना का मुख्य उद्देश्य देश के भीतर नए रोजगार के अवसरों को बढ़ाना, संगठित (औपचारिक) क्षेत्र में नौकरियों को मजबूत करना और कामगारों के लिए सामाजिक सुरक्षा का दायरा बढ़ाना है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार, इस योजना की बदौलत अब तक देश में 15 लाख से अधिक रोजगार के अवसरों को पैदा करने में बड़ी मदद मिली है।

क्या है प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना?

प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना केंद्र सरकार की एक बेहद महत्वपूर्ण और फ्लैगशिप रोजगार प्रोत्साहन योजना है। इस योजना का खाका खास तौर पर इस तरह तैयार किया गया है जिससे युवाओं को न सिर्फ रोजगार के बेहतर और नए अवसर मिलें, बल्कि निजी कंपनियों और नियोक्ताओं को भी नई भर्तियां करने के लिए प्रोत्साहन मिल सके। यह योजना देश के श्रमबल को औपचारिक क्षेत्र (Formal Sector) में लाने और उन्हें भविष्य निधि व अन्य सोशल सिक्योरिटी का लाभ दिलाने में मील का पत्थर साबित हो रही है। इसमें कर्मचारी और नियोक्ता (कंपनी) दोनों के हितों और लाभ का पूरा ध्यान रखा गया है।

पहली बार नौकरी पाने वाले युवाओं को मिलेगी ₹15,000 की मदद

इस योजना के तहत उन युवाओं पर विशेष ध्यान दिया गया है जो अपने करियर की शुरुआत कर रहे हैं। PM VBRY के अंतर्गत पहली बार औपचारिक क्षेत्र में नौकरी पाने वाले नए कर्मचारियों को सरकार की तरफ से 15,000 रुपये तक की प्रोत्साहन राशि सीधे प्रदान की जाती है। सरकार का मानना है कि इस आर्थिक मदद से युवाओं को रोजगार बाजार में कदम रखते समय एक मजबूत संबल मिलेगा। यह वित्तीय सहायता नए युवाओं को असंगठित क्षेत्र के बजाय औपचारिक नौकरियों की तरफ आकर्षित होने के लिए प्रेरित कर रही है, जिससे उनके करियर की शुरुआत अधिक सुरक्षित और मजबूत हो सके।

नई भर्तियां करने पर कंपनियों को भी हर महीने ₹3000 का इंसेंटिव

योजना का लाभ सिर्फ नौकरी पाने वालों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि रोजगार देने वाली कंपनियों और नियोक्ताओं को भी इसके जरिए बड़ी आर्थिक राहत दी जा रही है। PM VBRY के नियमों के मुताबिक, यदि कोई कंपनी अपने यहाँ नई नौकरियां पैदा करती है और अतिरिक्त कर्मचारियों की भर्ती करती है, तो सरकार द्वारा उस नियोक्ता को प्रति अतिरिक्त कर्मचारी के हिसाब से 3,000 रुपये प्रति माह तक की प्रोत्साहन राशि दी जाती है। इस वित्तीय मदद का सीधा उद्देश्य निजी क्षेत्र की कंपनियों पर वित्तीय बोझ को कम करना है ताकि वे बिना किसी हिचकिचाहट के अधिक से अधिक लोगों को काम पर रख सकें।

मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए विशेष प्रावधान, 4 साल तक मिलेगा लाभ

देश को ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने के संकल्प के साथ सरकार ने इस योजना में मैन्युफैक्चरिंग (विनिर्माण) क्षेत्र को रोजगार सृजन का मुख्य इंजन माना है। यही वजह है कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की कंपनियों और नियोक्ताओं को बढ़ावा देने के लिए सरकार इस क्षेत्र में चार साल तक प्रोत्साहन राशि का लाभ देगी। इसके विपरीत, अन्य क्षेत्रों (Service and Other Sectors) के नियोक्ताओं को यह लाभ दो साल की अवधि के लिए दिया जाएगा। सरकार को पूरी उम्मीद है कि इस विशेष रियायत से देश के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में भारी निवेश आएगा और बड़े पैमाने पर नए रोजगार पैदा होंगे।

₹99,446 करोड़ का है विशाल बजट, 3.5 करोड़ नौकरियों का लक्ष्य

आपको बता दें कि ‘प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना’ की शुरुआत 1 अगस्त 2025 को हुई थी। सरकार ने इस दूरगामी योजना को अमलीजामा पहनाने के लिए कुल 99,446 करोड़ रुपये का विशाल बजट आवंटित किया है। सरकार का लक्ष्य बेहद स्पष्ट और बड़ा है; योजना के माध्यम से महज दो साल के भीतर देश में 3.5 करोड़ से अधिक नए रोजगार अवसरों को सृजित करने का लक्ष्य रखा गया है। सबसे खास बात यह है कि इन कुल लाभार्थियों में से लगभग 1.92 करोड़ ऐसे युवा होंगे, जो अपने जीवन में पहली बार नौकरी की दुनिया में कदम रखेंगे और कॉर्पोरेट जगत का हिस्सा बनेंगे।

डिस्क्लेमर: इस लेख में दी गई जानकारी सरकारी योजना के आधिकारिक प्रावधानों और घोषणाओं पर आधारित है। योजना के नियमों, पात्रता और लाभों की विस्तृत व नवीनतम शर्तों की पुष्टि के लिए कृपया संबंधित सरकारी विभाग की आधिकारिक वेबसाइट का अवलोकन करें।