नई दिल्ली। NEET-UG पेपर लीक मामले को लेकर देशभर में छात्रों के बढ़ते गुस्से और चौतरफा विरोध के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद एक्शन मोड में आ गए हैं। इस संवेदनशील मुद्दे पर देश के लाखों युवाओं और उनके अभिभावकों को भरोसा दिलाते हुए प्रधानमंत्री ने एक विशेष वीडियो संदेश जारी किया है। पीएम मोदी ने साफ शब्दों में वादा किया है कि शुक्रवार को होने वाली केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में पेपर लीक जैसी धांधलियों को जड़ से खत्म करने के लिए सख्त कदम उठाए जाएंगे।

सरकार की इस मंशा के साथ ही दिल्ली हाई कोर्ट ने भी कड़ा रुख अपनाते हुए मामलों के त्वरित निस्तारण के लिए फास्ट-ट्रैक कोर्ट का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है, वहीं केंद्र सरकार ने शिक्षा मंत्रालय के उच्च शिक्षा विभाग में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल भी कर दिया है।

कैबिनेट बैठक में तय होगा रोडमैप, संसद में पास होगा नया बिल

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में स्पष्ट किया कि पेपर लीक की रोकथाम के लिए सरकार पूरी तरह प्रतिबद्ध है। पीएम ने कहा कि शुक्रवार को कैबिनेट की अहम बैठक में इस विषय पर गहराई से चर्चा की जाएगी। कैबिनेट सहयोगियों के सुझावों के आधार पर रूपरेखा को अंतिम रूप दिया जाएगा। इसके बाद सोमवार से शुरू हो रहे संसद के अगले चरण में इस बिल को जल्द से जल्द पास कराने की पूरी कोशिश की जाएगी, ताकि दोषियों को किसी भी कीमत पर बख्शा न जाए।

फास्ट-ट्रैक कोर्ट से मिलेगी त्वरित सजा, दिल्ली हाई कोर्ट ने जारी किया नोटिफिकेशन

धांधली में शामिल आरोपियों को जल्द से जल्द सलाखों के पीछे भेजने के लिए फास्ट-ट्रैक कोर्ट के गठन की प्रक्रिया तेज कर दी गई है। प्रधानमंत्री ने बताया कि संबंधित विभागों को इस दिशा में तुरंत काम करने के निर्देश दिए गए थे, जिस पर देर रात तक मंथन चला।

इसी कड़ी में दिल्ली हाई कोर्ट प्रशासन ने ‘सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) अधिनियम, 2024’ के तहत दर्ज मामलों की सुनवाई के लिए एक विशेष कोर्ट का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इसके तहत न्यायिक अधिकारी अनु ग्रोवर बालीगा की अदालत को विशेष फास्ट-ट्रैक कोर्ट के रूप में नामित किया गया है। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है।

NEET विवाद के बीच शिक्षा मंत्रालय में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल

जंतर-मंतर पर छात्रों के जारी प्रदर्शन और बढ़ते राजनीतिक दबाव के बीच केंद्र सरकार ने प्रशासनिक स्तर पर बड़ा चाबुक चलाया है। गुरुवार देर रात उच्च शिक्षा विभाग में बड़ा फेरबदल करते हुए सचिव विनीत जोशी का तबादला पंचायती राज विभाग में कर दिया गया। उनकी जगह 1994 बैच के वरिष्ठ आईएएस अधिकारी नरेश पाल गंगवार को उच्च शिक्षा विभाग का नया सचिव नियुक्त किया गया है। सरकार के इस कदम को व्यवस्था में पारदर्शिता लाने और छात्रों के घटते विश्वास को दोबारा कायम करने की कोशिश के रूप में देखा जा रहा है।