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प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना (PM Kisan Samman Nidhi Yojana) के लाभार्थी किसानों के लिए खुशखबरी सामने आ रही है। केंद्र सरकार की ओर से 24वीं किस्त जारी करने की लगभग सभी प्रशासनिक तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। माना जा रहा है कि दशहरा और दीपावली के आगामी त्योहारी सीजन के आसपास यह राशि सीधे किसानों के बैंक खातों में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) के जरिए भेजी जा सकती है। लाभार्थियों की पात्रता सूची को अंतिम रूप दिया जा चुका है और अब केवल केंद्र सरकार की आधिकारिक हरी झंडी का इंतजार है।
त्योहारों से पहले खातों में पहुंचेंगे 117 करोड़ रुपये
त्योहारों के मौके पर किसानों की आर्थिक जरूरतों को देखते हुए सरकार जल्द ही 24वीं किस्त के हस्तांतरण की तिथि घोषित कर सकती है। जिले स्तर पर करीब 5.86 लाख पात्र किसानों को इस बार लाभ मिलने की उम्मीद है, जिसके तहत लगभग 117 करोड़ रुपये की कुल राशि सीधे खातों में अंतरित की जाएगी। त्योहारी सीजन से ठीक पहले मिलने वाली यह आर्थिक सहायता किसानों को खाद, बीज और घरेलू खर्चों में बड़ी राहत पहुंचाएगी।
जिले में बढ़े 4 हजार नए लाभार्थी किसान
जिले के कुल आठ लाख किसानों में से 5.82 लाख किसानों को योजना का सीधा लाभ मिल रहा था, जिनके खातों में जून माह में 23वीं किस्त भेजी गई थी। नियमों के तहत ई-केवाईसी और भूमि सत्यापन प्रक्रिया पूरी होने के बाद हर बार लाभार्थियों की संख्या में इजाफा हो रहा है। इस बार भी जिले में करीब 4,000 नए किसानों का नाम योजना से जुड़ा है, जिसके बाद अब कुल सूचीबद्ध लाभार्थियों की संख्या बढ़कर 5.86 लाख पहुंच गई है। कृषि विभाग ने डेटा फीडिंग और सत्यापन का काम पूरा कर लिया है।
पीएम मोदी किसी बड़े मंच से कर सकते हैं जारी
परंपरा के अनुसार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अक्सर किसी विशेष कार्यक्रम या राष्ट्रीय स्तर के बड़े आयोजन के मंच से सिंगल क्लिक के जरिए पीएम किसान की किस्त जारी करते आए हैं। ऐसे में उम्मीद जताई जा रही है कि इस बार भी किसी बड़े सार्वजनिक मंच से प्रधानमंत्री देश भर के करोड़ों किसानों के खातों में 2,000 रुपये की किस्त ट्रांसफर करेंगे।
तारीख पर आधिकारिक घोषणा का इंतजार
हालांकि किस्त जारी होने को लेकर प्रशासनिक हलचल तेज है, लेकिन आधिकारिक तिथि को लेकर अंतिम निर्णय होना बाकी है। कृषि उपनिदेशक पवन कुमार विश्वकर्मा के अनुसार, पीएम किसान सम्मान निधि की 24वीं किस्त जारी करने की अंतिम तिथि अभी तय नहीं की गई है। जैसे ही शासन स्तर से औपचारिक आदेश प्राप्त होगा, किसानों को पोर्टल और एसएमएस के जरिए सूचित कर दिया जाएगा।
